गोविन्द भट्टराईको विचार : ई–भेइकल निकट भविष्य होइन, सुदूर भविष्य हो

आजको मुख्य वातावरणीय मुद्दा र समाधान पनि हो विद्युतीय सवारी साधन अर्थात ई–भेइकल । नेपालमा सरकारले पछिल्लो समयमा ल्याएको ई–भेइकल सम्बन्धी नीति स्वागतयोग्य छ, तर कार्यान्वयनका वारेमा भने थुप्रै प्रश्नहरु छन् ।

अहिलेको जनशक्ति, सरकारी संरचना, लगानी र पूर्वाधारको हिसाबले यो चुनौतीपूर्ण छ र कार्यान्वयन होला भनेर विश्वास गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन । अन्य सरकारी घोषणा जस्तै यो पनि लावारिस बनेर वस्न सक्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले सन् २०३० सम्म ई–भेइकल प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर हाल त्यो घोषणा के गरियो भन्ने वारेमा बागमती प्रदेश सरकारलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । झन् हामी जनतालाई के थाहा ?

नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो । यसले गर्दा पनि नेपालमा ई–भेइकलको सम्भावना छ । तर सही उपयोग गरिएन भने यसले मात्र पुग्दैन । मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, ‘पानी जवानी, भेनेज्वेला र हामी’ । यदि सही प्रयोग गर्न सकिएन भने हामी जलस्रोतकै कारणले सिद्धिन पनि सक्छौ । तेलले मात्र धनी हुने भए आज इरान, भेनेज्वेला जस्ता देशको हालत के हुन्थ्यो होला ? संसारमै समृद्ध हुन्थे होला । त्यसैले हामीले पनि जलस्रोतलाई इनर्जी, पावर, पैसा, प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल आदिमा रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्छ । यसो भयो भने मात्र हामी जलस्रोतमा धनी भएको सार्थकता हुनेछ ।

यो अवस्थामा आन्तरिक खपतको लागि महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छ ई–भेइकल । हामीले अहिले स्मार्ट सिटीको धेरै चर्चा गरिरहेका छौ । यो अवस्थामा स्मार्ट भेइकलको वारेमा समेत सोच्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

भारतमा सन् २०४० देखि ई–भेइकल मात्र उत्पादन गरिने भनी विश्वका गाडी उत्पादकहरुको संगठन ओइका र ग्लोबल एनक्यापले घोषणा गरेको छ । यसका लागि भारतले आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ । यदि ई–भेइकल प्रयोग नगर्ने हो भने अकल्पनीय रुपमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने अवस्था छ ।

ई–भेइकल प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा धेरै कदमहरु चालिएका छन् । पर्यटकीय, खेलकुद आदि सबै क्षेत्रमा यस्ता कार्य भएका छन् । मोटर स्पोर्ट्स गतिविधिहरु अब २०३० देखि सबै ई–भेइकलमा जाने घोषणा भएको छ । यसको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

मोटर स्पोर्ट्सको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफआईएले ट्रेनिङ सेन्टरहरुलाई इको–फ्रेन्ड्ली बनाउने अभियान शुरु गरेको छ । यसको लागि लाइसेन्सिङको सुरुवात गरेको छ र गुणस्तर अनुसार फाइभ स्टार सम्म प्रदान गर्नेछ । रेसिङ सर्किटलई त्यही ढंगले मोडिफाई गर्दैछ । एफआईए एक्सन फर इन्भाइरोमेन्ट गठन भएको छ । ग्लोबल फ्युल इकोनोमी इनिसिएटिभ भन्ने यूएनसँग मिलेर काम गर्ने एजेन्सी शुरुवात भएको छ । यसले फ्युल इकोनोमीको क्षेत्रमा काम गर्छ र सरकारहरुलाई सहयोग गर्छ । फिलिपिन्समा रहेको क्लिन एसिया नामक संस्थाले यस सम्बन्धी कार्यका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ । नासा नेपालले पनि नेपालको सरकारी निकायको प्रतिनिधित्वको कार्य गरिरहेको छ ।

मोटरसाइक्लिङ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफआईएमले ई–च्याम्पियनसिप, किस, राइड क्लिन जस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै इन्धन खपत गर्ने मोटर स्पोर्ट्स समेत अब ई–भेइकलमार्फत हुन गइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार र आम उपभोक्ताहरु पनि अब ई–भेइकल प्रयोग तर्फ जान कुनै कन्जुस्याई गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिदैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि हामी तथ्यलाई मनन गर्नैपर्छ । विश्वका तीन मुख्य देशको अवस्था हेर्न सक्छौ । अमेरिकामा ३० करोड गाडी मध्ये १४ लाख, चीनमा ४० करोड मध्ये ३५ लाख र नर्वेमा ६० लाख मध्ये ४ लाख ई–भेइकल छन् । प्यासेन्जर भेइकलतर्फको संख्या हो यो । विश्वमा भएका ६० करोड भन्दा बढी दुई पांग्रे सवारी मध्ये १ करोड जति ई–भेइकल होलान् । अन्य सवारी साधनलाई नजोड्दा पनि यस्तो संख्या कति होला त ? बढीमा १ देखि ५ प्रतिशत सम्म ।

यो तथ्यलाई मनन गर्दा हामीलाई के लाग्छ भने चीनको कुनै एउटा सहर, अमेरिकाको एउटा सहर वा नर्वेको कुनै एउटा सहरलाई हेरेर जताततै ई–भेइकल छन् भन्छौ । अनि नेपालमा पनि ई–भेइकल हुनुपर्छ भन्छौ । अनि भविष्य ई–भेइकलकै हो भन्छौ । तर मलाई के लाग्छ भने यो भविष्य त हो । तर निकट भविष्य होइन । अलि सुदूर भविष्य हो ।

तर पनि आगामी दिनमा ई–भेइकलको प्रयोगलाई बढाउनु पर्ने अवस्था छ । तर यसका लागि भएका चुनौतीहरुतिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । चुनौती सरकारका लागि मात्र होइन, हामी सबैका लागि छ । सरकारको चुनौती त सरकारी निकायले नै समाधान गर्लान् । करिव दुई वर्ष पहिले तामझामका साथ उद्घाटन गरिएका इलेक्ट्रिक बसको हालत के छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यसलाई विकाउ र कस्मेटिक एजेन्डा मात्रै बनाएमा सधै ई–भेइकल आकाशको फल आँखा तरी मर हुन सक्छ ।

यो अवस्थामा सरकार, व्यवसायी र सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनु पर्छ । नयाँ प्रविधि, ई–भेइकल चलाउदा हुन सक्ने सम्भावित साइबर चुनौती, कर, बैंकको लोन, इन्धनको वैकल्पिक कर, इन्स्योरेन्स, रोजगारीमा पार्ने प्रभाव आदिका वारेमा सोच्नु आवश्यक छ । उपभोक्तालाई सहुलियत, विदेशिने मुद्रा आदिको वारेमा पनि अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । ब्याट्रीबाट हुने नोक्सानी न्यूनीकरण, डिस्पोजल आदि वारेमा पनि अध्ययन आवश्यक छ । सरकारले यसको लागि आवश्यक तयारी गर्नु आवश्यक छ । तर गरे जस्तो लाग्दैन । सार्वजनिक यातायातको विकल्प र ई–भेइकलको रिसेल भ्याल्यु आदिको वारेमा पनि थाहा हुनु आवश्यक छ ।

ई–भेइकलमा हाल विशेष गरी युरोपेली राष्ट्र नै धेरै लागिपरेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा रसिया र गल्फ कन्ट्रीलाई तह लाउने माध्यम बन्न सक्छ ई–भेइकल । रसिया देखि चीन सम्म ८ हजार किलोमिटर लामो पाइपलाइन अर्बौ खर्च गरेर बनेको छ । अमेरिकामा ६० वर्षको लागि पुग्ने इन्धन उत्खनन हुन शुरु भएको छ । डिजेल पेट्रोलको सबैभन्दा ठूलो बजार अमेरिका, भारत र चीन हुन् । भारत इरान पाइपलाइन पनि शुरु भएको छ । अत्यन्तै ठूलो लगानी गरेर यी देशमा पेट्रोलियम इन्धनको क्षेत्रमा कार्य भइरहेका छन् । त्यसैले अहिले नै ई–भेइकल धेरै मात्रामा यी देशमा बढ्छन् भन्ने अनुमान लगाइहाल्नु पनि उचित नहोला ।

यद्यपि यसबाट हामी निरास भइहाल्नु आवश्यक छैन । विभिन्न देशले रणनीतिक कार्य गरिरहेका छन् । हामीले पनि आफ्नो देशको अवस्था अनुसार आवश्यक तयारी गर्नु आवश्यक छ । भविष्यमा ई–भेइकलको प्रयोग अवश्य नै बढ्ने छ ।

यसको लागि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा एउटा मात्र ई–भेइकल कारखाना खोल्न सक्छ । धेरै कम्पनी खोल्ने कुरा अहिले नगरौ । सबै निकायले यही कारखानाबाट उत्पादन भएका सवारी साधन प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ ।

खाना खादा अचार, डेजर्टको भ्याल्यु भए जस्तै ई–भेइकल प्रति धेरैको चासो छ । तर अहिले यसको प्रयोग बढेको छैन । विस्तारै मुलधारको सवारी बन्न सक्छ । यो कुरामा हामी सबैले चासोपूर्वक अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

(नेपाल अटोले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त विचार)