नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा : यो वर्षको फेस्टिभ सिजन निकै नै निरस हुने

नेपाली अटोमोबाइल व्यवसाय हाल निकै नै कठिन अवस्थामा छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह नगर्ने मात्र होइन, सरकारले नै सवारी साधन आयातमा बन्देज लगाएको अवस्था छ । असार मसान्त पश्चात यस्तो बन्देज हट्ने आशा गरिरहेको समयमा सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत यसमा अझै कडाई गरेको छ । यसै कारण आगामी भदौमा हुने तय गरिएको नाडा अटो शो समेत नहुने भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली अटोमोबाइल व्यवसायको वर्तमान अवस्था र आगामी सम्भावना विषयमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग गरिएको कुराकानी :

पछिल्लो समयमा नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रमा निकै नै असहज अवस्था छ । यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कस्तो असर पार्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
मैले धेरै ठाउँमा भन्दै आएको छु कि अहिले नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्र इतिहासकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । विगत करिव ८ महिना यता देखि वाह्य र आन्तरिक कारणले धेरै व्यवसायीहरु पलायन नै हुनु पर्ने अवस्था आइपुगेको छ । कतिपय सोरुमहरु बन्दसमेत हुन थालेका छन् ।

विगत मंसिर यता विभिन्न परिस्थितिले मन्दी आएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने भनेर विभिन्न व्यवस्था गरिरहेको छ । जोखिम भार ७५ बाट १५० पुगेको छ । पहिले ५ प्रतिशत मात्र मार्जिन रहेकोमा त्यसलाई ५० प्रतिशत बनाइयो । त्यसैगरी सवारी साधनका लागि ५० प्रतिशत मात्र फाइनान्स गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही बीचमा करिव ४ महिना अगाडि देखि निजी गाडी र मोटरसाइकलको आयातमा जुन प्रतिबन्ध लगाइयो, यसले गर्दा त झन् व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्था आएको छ ।

यो अवस्थामा हाम्रो भनाइ के हो भने राज्यलाई कठिन अवस्थामा हामी सहयोग गर्न तयार छौ । तर यसका लागि अन्य विकल्प पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसले गर्दा राज्यलाई पनि नोक्सान नहुने र व्यवसायीहरुलाई पनि बाँच्ने आधार हुने थियो भनेर विभिन्न निकायमा सुझाव समेत दिइरहेका छौ ।

यो अवस्थामा विकल्प के हुन सक्थ्यो ?
विकल्प एउटै मात्र हुन सक्थ्यो । राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएर जुन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो, त्यो समयमा एउटा स्टेक होल्डरको नाताले हामीलाई पनि बोलाएर सुझाव मागेको भए हामीले पनि दिन्थ्यौ । आयात प्रतिबन्ध नलगाएर पनि समाधान गर्न सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि अहिले पनि कम्पनीहरुले व्यवसायीहरुलाई दुई चार महिना क्रेडिट दिने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको नियमानुसार पनि ६ महिना सम्म क्रेडिट सुविधा लिन पाउने भन्ने छ । सरकारले यस प्रकारको सुविधा ६ महिनाका लागि लिन सकिने नियम बनाइदिएको भए अहिले एलसी खोले पनि विदेशी मुद्राको कारोबार ६ महिना पछि धकेलिन सक्थ्यो र त्यसपछि अर्को व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यो समय सम्म डलर सञ्चिति बढ्न पनि सक्छ । यद्यपि ६ महिना पछि एकै पटक धेरै कारोबार हुने डर हुन्छ भने कम्पनी अनुसार कोटा तोकेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नाडाको समेत भूमिका निर्धारण गर्न सकिन्छ र यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यसो हुँदा व्यवसायीले ब्याज तिर्नु नपर्ने भएकाले अन्ततोगत्वा ग्राहकलाई नै फाइदा हुन्थ्यो । हाल गाडीको मूल्य धेरै बढेको छ र आगामी दिनमा समेत बढ्ने डर छ । तर यसो भएको भए मूल्य बढ्ने डर अलि कम हुन्थ्यो । त्यसैगरी सरकारको राजस्व बढ्थ्यो भने गाडी किने पछि कमसेकम ५० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु पर्ने भएकाले बैंकिङ च्यानलमा पनि पैसा हुन्थ्यो ।

अहिले पूरै प्रतिबन्ध भन्ने सकिने अवस्था पनि छैन । इलेक्ट्रिक सवारी साधनलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन । राज्यले इलेक्ट्रिक गाडीलाई बढावा दिनका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको र पेट्रोलियम गाडीलाई विस्थापन गर्न खोजेको भन्न मिल्छ ?
अहिले विश्वव्यापी रुपमै इलेक्ट्रिक गाडी भने जति संख्यामा उपलब्ध हुन सकेको छैन । नेपालमा पनि धेरै कम्पनीहरुले माग अनुसार सवारी साधन उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । यो अवस्थामा इलेक्ट्रिकलाई जोड दिन खोजे पनि तत्काल त्यो सम्भावना छैन । यसले गर्दा तत्काल नै त्यसो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सरकारले एसेम्बलिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । आयात प्रतिबन्ध लगाएर यसमा सरकारले जोड दिन खोजेको हो कि ? यस अनुसार नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ हुने सम्भावना के छ ?
सरकारले एसेम्बलिङका लागि हाल भन्सार छुट लगायतका विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । ५० प्रतिशत अन्तःशुल्कमा छुट, २५ प्रतिशत भन्सारमा छुट, अनि ५ वर्षको लागि कर छुट दिनु राम्रो हो । हाम्रो माग एउटै हो कि यो नीति ५ वा १० वर्ष सम्म भनेर अलि लामो समय सम्म दियो भने राम्रो हुन्छ र नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने माग हो । अहिले बजेटमा आयो, फेरि अर्को वर्षको बजेटमा हट्छ । यसले गर्दा नीति बनाएर कानुन नै बनेर आयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । हाल नेपालका लागि एसेम्बलिङ उद्योग आवश्यक छ । यस कारण धेरै दुई पांग्रे सवारीका लागि उद्योग दर्ता पनि भएका छन् । तर चार पांग्रेका लागि अझै बढी खर्च हुने भएकाले व्यवसायी ढुक्क हुन नसकेकाले संख्या बढेको छैन । सरकारले यसमा जोड दिने भने पनि लगानीको सुनिश्चितता भने आवश्यक छ ।

अहिले सवारी आयातको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले सबैभन्दा बढी असर कमर्सियल भेइकललाई परेको छ । आयातमा नरोके पनि बैंकिङ समस्याका कारण करिव ७ हजार गाडीहरु भन्सारमै रोकिएको अवस्था छ । करिव ७/८ अर्बको राजस्व नै त्यही बसिरहेको अवस्था छ । यो वाहेक चार पांग्रे र दुई पांग्रे निजी सवारी साधनमा पनि असर त छ नै ।

आयात प्रतिबन्धका कारण आइरहेको चाडपर्वमा कस्तो असर पुग्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
वार्षिक रुपमा हुने सवारी बिक्री मध्ये नाडा अटो शो देखि फेस्टिभ सिजन सम्म करिव ४० देखि ४५ प्रतिशत सेल्स हुने गरेको इतिहास छ । बाँकी करिब ६० प्रतिशत व्यवसाय ९ महिनामा हुने हो । भदौ १५ सम्म आयात बन्द भएकाले दसैं सम्म पनि सवारी साधन आउने अवस्था छैन । भदौमा खुले पनि विभिन्न प्रक्रिया गर्दा करिव २ महिना पछि मात्र सवारी साधन आइपुग्छन् । यसले गर्दा यो वर्षको फेस्टिभ सिजन निकै नै निरस हुनेछ । व्यवसायीहरुले सवारी बिक्री गर्न पाउने छैनन् भने ग्राहकले सवारी किन्न पाउने छैनन् ।

स्थिति सहज भयो भने अटोमोबाइल व्यवसाय पनि कसरी सहजतापूर्वक अगाडि बढ्ला ?
अहिले नेपाली इम्पोर्टरहरुले अन्तर्राष्ट्रय रुपमा विश्वास गुमाएको अवस्था छ । पहिले एउटा इमेलको भरमा अर्डर हुन्थ्यो र त्यही अनुसारको कागजात तयार हुन्थ्यो । अनि हामीले एलसी खोलेको करिब १ महिनामा सवारी साधन नेपाल भित्रिन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा अर्डर गर्ने र क्यान्सिल गर्ने क्रम धेरै भएको छ । अहिले पनि असार मसान्त पश्चात आयात खुल्छ भनेर धेरैले अर्डर गरिसकेको अवस्था थियो । तर फेरि क्यान्सिल गर्नुप¥यो । यसले गर्दा हामीप्रति विश्वास गुमेको अवस्था छ । उनीहरु पहिले एलसी गरेर मात्र अर्डर गर्नका लागि आग्रह गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा कम्पनी अनुसार २ महिना भन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ । यसले गर्दा भदौ १५ मा खुल्यो भने पनि तिहार पछि मंसिरमा मात्र सवारी साधन आइपुग्ने अवस्था छ ।

अब नाडा अटो शो को सम्भावना के छ ?
नाडा अटो शो अब दसैं तिहार अगाडि हुने सम्भावना छैन । भदौमा आयात खुल्यो भने पनि दसैं तिहार पछि पनि के गर्ने भन्ने विचार गर्नु पर्छ । पहिले यो समयमा धेरै मानिसले गाडी किन्ने भएकाले त्यसैलाई लक्ष्यित गरी अटो शो गरिन्थ्यो । तर पछि त्यो रौनक रहने सम्भावना नहुन सक्छ । यसले गर्दा पछिको परिस्थितिले नै यसमा भूमिका खेल्ने छ ।

यो अवस्था अझै केही महिना लम्बियो भने के अवस्था होला ?
हामीले यसको वारेमा लेखाजोखा पनि गर्दैछौ । परिस्थिति अझै लम्बियो भने धेरै कर्मचारी कटौति गर्नु पर्ने बाध्यता हुनेछ । धेरै शोरुम र डिलर बन्द हुनेछन् । अहिले नै यसको वारेमा केही आँकलन गर्न सकिएको छैन । यसका लागि हामीले एउटा कमिटी नै बनाएर प्रतिवेदन निकाल्ने र सरकारलाई बुझाउने तयारी पनि गरेका छौ ।

तपाई अध्यक्ष भए पश्चात व्यवसायीहरुको हितका लागि के कस्ता कार्य गरिरहनु भएको छ ?
अहिले चाहेर पनि धेरै गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि नाडाको इतिहासमै धेरै लबिङ र सरकारी निकायमा सहयोगका लागि आग्रह गरिएको छ । तर अहिले काबु बाहिरको परिस्थिति भएकाले जस पाउने अवस्था पनि छैन । प्रधानमन्त्री देखि सबै सरकारी निकायका प्रमुखहरुसँग भेटघाट र अन्य कार्य गरेका छौ । डलर सञ्चितिका कुराले अवरोध आए पनि सवारी साधन आवश्यकताको वस्तु हो भन्ने तथ्य भने स्थापित भएको छ । कम क्षमताका सवारी साधनलाई सहुलियत दिएको हालको अवस्थामा यसलाई आधारभूत आवश्यकता सरकारले मानेको छ र अब यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ ।

सबै व्यवसायीहरुसँग सम्पर्कमै रहेर आवश्यक कार्य भने भइरहेको छ । नाडाको विधान संशोधन गरेर प्रदेशलाई अधिकार दिने कार्य पनि अगाडि बढेको छ । भन्सार र अन्य क्षेत्रमा हुने व्यवसायीका अप्ठ्यारा अहिले सहज भएका छन् । धेरैले सहज अनुभव गरिरहनु भएको छ । आगामी दिनमा यो क्षेत्रको हितका लागि अझै कर्तव्यनिष्ट भएर हाम्रो टिम अगाडि बढ्ने छ ।