भारतमा संघीय बजेट २०२६ प्रस्तुत, भारतीय अटो र नेपालका लागि खुसीका खबर

भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार फेब्रुअरी १ मा प्रस्तुत गरेको संघीय बजेट २०२६–२७ ले भारतीय अटोमोबाइल क्षेत्रलाई नयाँ ऊर्जा दिएको छ। यस बजेटमा विशेष गरी इलेक्ट्रिक सवारी साधन, पूर्वाधार विकास, कच्चा पदार्थको आत्मनिर्भरता र साना उद्योगको सशक्तीकरणमा केन्द्रित महत्वपूर्ण घोषणा गरिएको छ। जीएसटी सुधारहरू पहिल्यै कार्यान्वयनमा आइसकेका भए पनि यो बजेटले अटोमोबाइल उद्योगको भविष्यलाई अझ सहज र दिगो बनाउने संकेत दिएको छ।

बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षमध्ये एक इलेक्ट्रिक सवारी साधनसँग सम्बन्धित छ। सरकारले लिथियम–आयन ब्याट्री उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा कर छुट बढाएको छ भने लिथियम र कोबाल्टजस्ता खनिजहरूमा लाग्ने कर पनि घटाएको छ। यसले भारतमै ब्याट्री उत्पादनको लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर इलेक्ट्रिक कार र स्कुटरको मूल्यमा देखिनेछ।

त्यसैगरी, सीएनजी प्रयोगकर्ताका लागि पनि राहतको खबर आएको छ। सरकारले बायोग्यास मिसाइएको सीएनजीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यस निर्णयले सीएनजीको मूल्य घट्न सक्ने संकेत गरेको छ ।

आधुनिक सवारी साधनहरूमा सेमीकन्डक्टर चिप्सको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुँदै गएको सन्दर्भमा सरकारले सेमीकन्डक्टर मिसन २.० सुरु गरेको छ। इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनका लागि छुट्याइएको बजेटलाई २२ हजार ९१९ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ४० हजार करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसले भविष्यमा कार उद्योगका लागि चिप्स आपूर्ति सहज बनाउने र स्मार्ट तथा कनेक्टेड सवारी साधनको विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

साना तथा मझौला उद्योगहरू, विशेष गरी अटो पार्टपुर्जा उत्पादनमा संलग्न व्यवसायलाई सशक्त बनाउन सरकारले १० हजार करोड रुपैयाँको एसएमई ग्रोथ कोष स्थापना गरेको छ। यस कोषमार्फत साना आपूर्तिकर्ताहरूले नयाँ मेसिनरी जडान गर्न, उत्पादन क्षमता बढाउन र व्यवसाय विस्तारका लागि सजिलै ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

भारतले अब ब्याट्री र उच्च प्रविधिमा प्रयोग हुने दुर्लभ खनिजका लागि अन्य देशमा निर्भर रहनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले दुर्लभ अर्थ कोरिडोर निर्माणको योजना अघि सारेको छ। ओडिशा, केरला, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुमा यस्ता कोरिडोर विकास गरिनेछ। यस कदमले कच्चा पदार्थको आपूर्ति भारतमै सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ र खानीदेखि उत्पादनसम्मको श्रृंखला मजबुत बनाउनेछ।

ढुवानी लागत घटाउन र समय बचत गर्न सरकारले गुजरातको सुरतदेखि पश्चिम बंगालको दानकुनीसम्म नयाँ समर्पित फ्रेट करिडोर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले ट्राफिक जाम कम गर्ने मात्र होइन, उद्योगहरूबीच कच्चा पदार्थ र तयार सामग्रीको आवागमन छिटो र सस्तो बनाउनेछ।

यससँगै, सरकारले जलमार्ग विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी पाँच वर्षमा २० वटा नयाँ राष्ट्रिय जलमार्ग सञ्चालनमा ल्याइनेछन्, जसको सुरुवात ओडिशामा राष्ट्रिय जलमार्ग–५ बाट हुनेछ। जलमार्गमार्फत ढुवानी सस्तो पर्ने भएकाले बन्दरगाह र कारखानाबीच सामान ओसारपसारको लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।