फेरि चर्चामा सवारी प्रदूषण मापदण्ड : युरो ६ कि युरो ४ ?

विश्वभर विभिन्न देशहरुमा सवारी साधनबाट निस्कने प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पहल भइरहेका छन् । नेपालले पनि अन्य देशमा लागू गरिए जस्तै आफ्नै स्ट्यान्डर्डको नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्ने गरेको छ । तर पनि समयानुकूल बनाउनका लागि आवश्यक कार्य भने भएको छैन । बरु ढिलाई नै भएको छ ।

पछिल्लो समयमा फेरि युरो ६ को चर्चा चुलिएको छ । नेपालमा युरो ६ सरहको नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा यसमा एकरुपता कायम गर्ने वारेमा भने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुको विचारमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन ।

यो चर्चामा हाल अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्र होइन, सवारी साधन मर्मत कार्यमा संलग्न अटो मेकानिक्स व्यवसायीहरु समेत संलग्न रहेका छन् । भारतमा बीएस६ लागू भइसकेको सन्दर्भमा नेपाल भित्रिने कार तथा मोटरसाइकलमा बीएस ६ वा युरो ६ सरहको नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्ने वारेमा छलफल भइरहेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गाडी आयातमा ‘युरो–६’ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै सवारी प्रदुषण मापदण्ड सम्बन्धी मुद्दा उठाएका छन् । मन्त्री यादवले युरो–६ मापदण्ड कार्यान्वयन अध्ययन समितिसमेत बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यसका लागि वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनेको छ ।

के हो युरो ६ ?
बिक्री गरिने कुनै पनि नयाँ गाडीले निकाल्ने प्रदूषणको स्तरलाई युरो स्ट्यान्डर्ड वा युरोपियन इमिसन स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ । युरोपियन युनियनले लागू गरेको सो स्ट्यान्डर्ड सवारी साधनले निकाल्ने नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, टोटल हाइड्रोकार्बन (टीएचसी), नन–मिथेन हाइड्रोकार्बन र पार्टिक्युलेट म्याटर (पीएम) मा आधारित हुन्छ । सवारी साधन अन्तर्गत कार, ट्रक, ट्रयाक्टर र अन्य लोकोमोटिभ पर्छन् भने यसमा सामुद्रिक जहाज र हवाईजहाज भने पर्दैनन् । सवारी साधनको प्रकार अनुसार यसलाई विभाजन गरिन्छ । यसरी तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने सवारी साधनलाई युरोपियन युनियन अर्थात ईयूमा बिक्री गर्न पाइदैन । छोटकरीमा भन्दा यसबाट हावाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ ।

हलुका सवारी साधनका लागि ६ प्रकारका युरो स्ट्यान्डर्ड प्रयोगमा आएका छन् युरो १ देखि युरो ६ सम्म । हाल व्यावहारिक रुपमा युरो ६ प्रयोगमा आइरहेको छ, जुन सन् २०१४ देखि हलुका प्यासेन्जर र कमर्सियल भेइकलका लागि लागू भएको छ । युरो ५ र युरो ६ अनुसार डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनले ०.००४५ ग्राम प्रतिकिलोमिटर भन्दा कम पीएम मात्र उत्पादन गर्नुपर्छ । युरो १ देखि युरो ६ सम्म आइपुग्दा लागू भएको विभिन्न मापदण्ड निम्नानुसार छ :

Euro Standard	Petrol NOx (g/km)	Diesel NOx (g/km)	Diesel PM (g/km)	Diesel CO
Euro I	0.97	0.97	0.14	2.72
Euro II	0.5	0.9 (direct injection)	0.1	1.0
Euro III	0.15	0.5	0.05	0.66
Euro IV	0.08	0.25	0.025	0.5
Euro V	0.06	0.18	0.005	0.5
Euro VI	0.06	0.08	0.0045	0.5

नाडा सकारात्मक : तर चरणवद्ध रुपमा लागू गर्न आग्रह
नाडाले केही पूर्व तयारी गरेर मात्र प्रदूषण मापदण्ड सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गर्नुपर्ने बताएको छ । सम्पुर्ण सवारी तथा यातायातका साधनहरुमा युरो ६ लागू गर्ने प्रस्तावलाई नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ । यद्यपि यसको समग्र पूर्वाधार तयारीका लागि चरणवद्ध रुपमा लागू गर्दे जानु पर्ने नाडाले बताएको छ ।

अहिले त्यसका लागि देशमा उपयुक्त पूर्वाधारहरु लगायत दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पनि तयार नभई सकेको सन्र्दभमा यसलाई चरणवद्ध रुपमा नै लागू गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गरेको बताइएको छ । एकै पटक युरो ६ मा जानका लागि त्यही अनुसारको सवारी साधन भएर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि आवश्यक इन्धन, प्रविधि, वर्कशप र सरकारको अनुगमन प्रणाली समेत हुनु आवश्यक छ । यसबाट सवारी साधनको मूल्यमा वृद्धि हुने मात्र होइन, इन्धन किफायतीपना समेत घट्ने र सर्भिसिङ समेत छिटो गराउनु पर्ने हुन्छ ।

यी सबै कार्यका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसै अनुसार तयारी गरेर मात्र कार्य अगाडि बढाउन नाडाले अनुरोध गरेको छ । भारतमा पनि युरो ४ पछि युरो ६ लागू गरिएको र सरकारले यसका लागि दुई वर्षको समय दिएको बताउदै व्यवसायीसँग समन्वय गरेरमात्र चरणबद्ध रुपमा युरो ४ हुँदै युरो ६ लागू गरिनु उपयुक्त हुने नाडाको भनाइ छ ।

अटो मेकानिक्स व्यवसायीहरुको भनाइ : तयारी र तालिम आवश्यक
यसलाई आवश्यक तयारीका साथ मात्र लागू गर्नु पर्ने कुरामा नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघ समेत रहेको छ । संघका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद न्यौपानेले आवश्यक तयारी गरेर र त्यस्ता सवारी साधनका लागि आवश्यक मर्मत सम्भार गर्न सकिने व्यवस्था गरेर मात्र सो मापदण्ड लागू गरिनु पर्ने बताएका छन् ।

यसका लागि गत असार महिनामै संघले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागसँग छलफल सम्पन्न गरेको थियो । संघले मापदण्ड लागू गर्नु पूर्व उक्त सवारी साधनको मर्मत सम्भारको लागि अटो मेकानिक्सहरुलाई प्रविधिक तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने, वर्कशप स्तरोन्नत्तिको लागि अत्याधुनिक यन्त्र उपकरण आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुका साथै सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र अटोल्यान्डको व्यवस्था गर्न सरोकार वाला पक्षसँग पनि सहजिकरणको भूमिका खेलिदिन अनुरोध गरेको थियो ।

मुलुकमा रहेका वर्कशपमध्ये करिब ५ प्रतिशत मात्रै आधिकारिक रहेको नाडाका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर थापा बताउँछन् । बाँकी सबैमा बाहिरकै कामदार छन् । सवारीमा युरो–६ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुअघि यी सबैलाई तालिम दिनपर्ने व्यवसायी र मेकानिक्सहरुको भनाइ छ । सानो गाडी अर्थात कारमा समस्या नहुने सम्भावना भए पनि गाउँगाउँमा चल्ने ठूला गाडीमा भने समस्या हुन सक्छ । दुई वर्षको वअधिमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिने अनुमान छ । तयारीबिनै लागू भए सवारीसाधनको मूल्य बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने व्यवसायी बताउँछन् । यीबाहेक युरो ३ र ४ को इन्जिनमा ३ वर्ष वारेन्टी हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर युरो ६ मा दुई वर्षको मात्रै वारेन्टी हुने नाडाले जनाएको छ । नयाँ प्रविधिको ज्ञान र मर्मतका लागि सरकारले तालिम दिन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । यसैगरी पार्ट्सको मूल्य पनि बढ्ने छ ।

हाल युरो ६ प्रविधिमा चल्ने सवारी साधनका लागि त्यही अनुसारको इन्धन समेत नेपाल आयल निगमले आयात गरिरहेको छ । यद्यपि अब सम्पूर्ण रुपमा तयारी गर्न बाँकी भने मेकानिक्सहरुका लागि तालिम रहेको छ ।

नेपालमा कार्यरत अटो मेकानिक्सहरु धेरैजसो आफै काम गर्दै सिक्दै गरेको अवस्था छ । कतिपयलाई कम्पनीहरुले आधिकारिक रुपमा तालिम प्रदान गरे पछि सबैमा यो अवस्था छैन । युरो ६ का सवारी साधन भित्रिए पश्चात नयाँ प्रविधिको वारेमा जानकारी प्रदान गर्न र तिनको मर्मत गर्नका लागि सबै मेकानिक्सहरुलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिनु आवश्यक छ । यो कार्यका लागि नेपालमा सवारी साधन आयात गरिरहेका आधिकारिक वितरकहरुको मुख्य भूमिका हुन सक्छ भने सहजीकरणका लागि नाडा र नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी महासंघ र संघलगायतका संघ संस्थाहरुको विशेष भूमिका हुन सक्छ ।

यसै पनि नेपाली अटो मेकानिक्स क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहेको समयमा भविष्यमा आउने प्रविधि र ती प्रविधिका सवारी साधन मर्मत गर्ने कार्यका लागि विशेष अध्ययन गर्न सक्ने मेकानिक्सहरुको कमी खड्किने छ । तर पनि भविष्यमा जसरी पनि नयाँ प्रविधिका सवारी साधन भित्र्याउनु अनिवार्यता छ भने त्यसको तयारी स्वरुप अटो मेकानिक्सहरुले आफूलाई अब्बल मेकानिक्सको रुपमा उभ्याएर पूर्व तयारी अवस्थामा राख्नु आवश्यक छ । यी सबैका कारण अटो मेकानिक्सहरुका लागि यो चुनौतीपूर्ण कार्य बनेको छ ।

इन्धन पनि गुणस्तरिय
युरो ४ का लागि आवश्यक इनधनमा ५० पीपीएम सल्फर भए हुन्थ्यो भने अब युरो ६ मा १० पीपीएम मात्र हुनुपर्ने प्रावधान छ । युरो ६ को इन्धनमार्फत डिजेल गाडीबाट निस्कने हानिकारक पदार्थलाई ७० प्रतिशत र ग्यासोलिन भेइकलबाट निस्कने प्रदूषणलाई २५ प्रतिशतले कमी गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी डिजेलका कारण निस्किएको क्यान्सरजन्य पदार्थलाई ८० प्रतिशत सम्म घटाउन सकिन्छ ।

हालको अवस्था
वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले पहिलो पटक २०५६ मा ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६’ लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्ड युरो १ सरह थियो । उक्त मापदण्ड २०६९ मा परिमार्जन भएर ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ लागू भएको हो, त्यसअनुसार अहिले युरो ३ मापदण्डका सवारीसाधन समेत भित्रिरहेका छन् । विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा प्रयोग गरिने बस र अन्य चारपांग्रे सवारी साधनहरु यस्ता छन् । भारतले सन् २०२० देखि नै युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइसके पनि आयातकर्ता राष्ट्रको मागबमोजिम युरो ३ सरहको गाडी उत्पादन गरि निर्यात गर्दै आइरहेको छ ।

हाल बजारमा केही टु ह्विलर आयातकर्ता कम्पनीले युरो ६ मापदण्डका मोटरसाइकल र स्कुटर आयात थालिसकेका छन् । त्यसैगरी केही फोर ह्विलर कम्पनीले समेत सोही मापदण्डका गाडी आयात गर्न थालेका छन् । भारतमा उत्पादक कम्पनीले युरो ६ भन्दा कम मापदण्डका सवारीसाधनको उत्पादन बन्द गरेको अवस्थामा मात्र नेपाली आयातकर्ताले समेत सोही मापदण्डका सवारीसाधन नेपाल ल्याएका हुन् ।

हाल प्रयोगमा रहेका अधिकांश मोटरसाइकल र अन्य चारपांग्रे सवारी साधन युरो २ वा युरो ३ मापदण्डका छन् । सन् २०२२ पश्चात भने अब अधिकांश सवारी साधन आयातकर्ताले बीएस ६ मापदण्डयुक्त सवारी साधन भित्र्याउन थालेका छन्, जुन युरो ६ बराबर मानिन्छ ।

भारत र अन्य केही देशबाट आयात हुने सवारी साधनका लागि युरो ६ मापदण्ड उपयुक्त भए पनि नेपालमा भित्रिने कतिपय सवारी साधन भने युरो स्ट्यान्डर्डमा उपलब्ध नहुने पनि छन् । नेपाली बजारमा भित्रिने विशेष गरी चाइनिज र अन्य केही देशबाट आयात हुने टु ह्विलर ब्रान्ड युरो मापदण्डमा मापन हुँदैनन् ।

इलेक्ट्रिक र अन्य विकल्प
युरो मापदण्ड जतिसुकै भए पनि यसको मुख्य उद्देश्य प्रदूषण नियन्त्रणमा कमी ल्याउनु हो । यद्यपि यसका लागि खर्च समेत बढ्दै जान्छ । भविष्यमा यस्ता सवारी साधन आयात गर्दा खर्च समेत बढ्ने धेरैको अनुमान छ । यो अवस्थामा इलेक्ट्रिक र हाइब्रिड गाडी समेत अर्को विकल्प बन्ने देखिएको छ । यस्ता गाडी आफैमा वातावरणमैत्री हुने भएकाले प्रयोगमा सहजता आउने छ ।

इलेक्ट्रिक सवारी साधन वारेमा अध्ययन गरिरहेका र अटोमोबाइल क्षेत्रमै कार्यरत इन्जिनियर प्रवेश पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयातमा कमी गर्ने र सबै चारपांग्रे सवारी साधनमा युरो ६ लागू गर्ने हो भने इलेक्ट्रिक सवारी साधन प्रयोग गर्नमा प्रोत्साहन हुनेछ । इलेक्ट्रिक सवारी साधन नै नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रको भविष्य हो ।’

अन्त्यमा
वातावरण प्रदूषण कम गर्नका लागि संसारभर धेरै प्रयास भइरहेका छन् । सवारी साधनले निकाल्ने प्रदूषणकै कारण विश्वमा धेरै मानिसहरु प्रभावित भएका छन् । यसमा कमी ल्याउनका लागि भएका प्रयासहरु मध्ये युरो मापदण्ड पनि एक हो । यद्यपि सो मापदण्ड अनुसारका सवारी साधन भित्र्याएर बिक्री गर्नका लागि त्यही अनुसारको तयारी गर्नु आवश्यक छ । यसका वारेमा वृहत छलफल हुनु आवश्यक भए पनि ढिलाई पनि भइसकेको छ । त्यसैले सरकार, व्यवसायी र सरोकारवाला सबैले गम्भीरतापूर्वक यसतर्फ पाइला चाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।