विद्युतीय सवारीको कर निर्धारण गर्दा ध्यान दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं – नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको ख्याल गर्न भन्दै विद्युतीय सवारीको कर निर्धारण गर्दा ध्यान दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सरकारले बारम्बार विद्युतीय सवारीमा कर घटबढ गर्दा जनताहरु मारमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारीको कर निर्धारण गर्दा नागरिक हकको ख्याल गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अलादतले दिएको उक्त आदेशमा विद्युतीय सवारीसाधनको कर निर्धारण गर्दा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको ख्याल गर्न भनिएको छ। उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा विद्युतीय सवारीमा कर निर्धारण गर्दा पोलुटर्स पे प्रिन्सिपल अर्थात प्रदूषणकारीले मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा वातावरण प्रदूषणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको योगदान अत्यधिक बढी रहने र विद्युतीय सवारी साधनको ज्यादै न्यून रहने भन्ने प्रष्ट हुन आएको बताइएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "तसर्थ विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार तथा अन्तशुल्क वृद्धि गरेर विद्युतीय सवारी साधनलाई निरूत्साहित गर्ने देखिएको छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा नै स्वच्छ वातावरणको हकमा आघात पर्ने देखिन्छ। वातावरण प्रदूषण स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई पनि असर पार्दछ। अतः नेपाल सरकारको विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने सो निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३० मा सुनिश्चित गरिएको स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी हकमा आघात पर्ने नै देखियो।"

विद्युतीय सवारीले न्यून प्रदूषण गर्ने र यसले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हकको ख्याल हुने भन्दै अबदेखि कर निर्धारण गर्दा विचार गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीमा उल्लेख्य कर वृद्धि गरेपछि त्यसविरुद्ध जुरी नेपाल नामक संस्थाले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा २०७७ साउन ५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।

२०७९ असारमा फैसला भएको सो मुद्दाको पूर्णपाठ हालै मात्र आएको हो। उक्त मुद्दाको फैसला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गरेको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन २०७७ मा विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको र नलाग्ने कर समेत लगाएका थिए। त्यसअघि १० प्रतिशतमात्र भन्सार र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्दै आएको निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गरिएको थियो।

आर्थिक ऐन २०७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत भन्सार (५० प्रतिशत छुट), यसअघि नलाग्ने अन्तःशुल्क मोटर पावरका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशत र मूल्यको ४ प्रतिशत रहेको सडक मर्मत दस्तुर ५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

यही कर वृद्धिको निर्णयविरुद्ध २०७७ साउन ५ मा जुरी नेपालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। बढाइएको करको दर कार्यान्वयन नगर्न दायर गरिएको रिटको फैसला भने त्यसपछि २ वटा आर्थिक ऐन आइसकेपछि २०७९ असार ३ गतेमात्र न्यायाधीश मल्ल र माथेमाले गरेका थिए।