बजेटमार्फत सवारी कर बढ्ने डर : कर नबढाउन र एसेम्वलमा थप सहुलियत दिन नाडाको माग

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याउन लागिएको वार्षिक बजेटमा सवारीसाधनमा कुनै पनि प्रकारको कर नबढाउन र स्वदेशमै सवारी साधन उत्पादनका लागि वातावरण सिर्जना गर्न यस्ता उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गर्न अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडाले अर्थमन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ । हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक हुनु अघि आफ्ना माग र धारणा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्दै आइरहेको नाडाले यसपाली पनि आफ्नो तर्फबाट यी माग राखिएको अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए ।

थापाका अनुसार वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अभावको समस्या चर्किन थालेसँगै समस्यामा परेको यो क्षेत्रले हालसम्मकै कठिन परिस्थितिको सामाना गरिरहनु परेको छ । ‘एकातर्फ वैंकसँग पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण अटोलोनमा कडाई गरिनु र अर्कोतर्फ सवारी साधनको आयातमा शतप्रतिशतसम्मको नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिनुले अटोमोबाइल क्षेत्र यसैपनि समस्यामा परिरहेको थियो । त्यसमाथि पनि सरकारले प्यासेन्जर कार र २५० सीसी माथिका मोटरसाइकलको आयात नै रोकिदिँदा यो क्षेत्रलाई पुरै घाइते अवस्थामा पु-याएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमार्फत कर बढाइनु हुँदैन भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौ’ थापाले भने ।

अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि शीर्षकमा कर नबढाउन र एसेम्वल उद्योगका लागि थप सहुलियत दिन आफूहरुले माग गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा एसेम्वल उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख भएपनि सो सहुलियत कुन प्रकारको एसेम्वलका लागि हो भनेर स्पष्ट पारिएको छैन । यसले व्यवसायीमा अन्योलता देखिएका कारण सो विषयमा समेत बजेटमार्फत नै स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

पछिल्लो समय स्वदेशमै टायर, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट्स र स्पेयर पार्ट्सको समेत उत्पादन शुरु हुन थालिसकेका कारण यस्ता उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न कर छुट गरिनुपर्ने समेत आफूहरुको माग रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा सकिन्छ भने शतप्रतिशत नै भन्सार छुट र यदि सकिँदैन भने २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने आफूहरुको धारणा रहेको उनले बताए ।

बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको संचितिमा दवाव बढ्दै गएका कारण सरकारले उल्टै यो क्षेत्रमा कर बढाउने अनुमान गरिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा कर बढाउनु भनेको यो क्षेत्रलाई पुरै वर्वाद गर्नु वाहेक अरु केही हुँदैन । वैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह रोकिँदिदा हाल स्टकमा रहेका सवारीसानको बिक्री समेत प्रभावित बनिरहेको आस्थामा झनै कर बढाइदिँदा सवारीसाधनको पहुँच सीमित वर्गमा मात्र सीमित हुने निश्चित देखिन्छ ।’

सवारीसाधन विलाशीता नभई अत्यावश्यक साधन हो भन्ने कुरा अब सरकारी निकायले वुझ्नु जरुरी भैसकेको र सोही अनुरुप आम नागरिकसम्मको पहुँचमा सवारीसाधन पु-याउन कर कम गर्ने लगायत अन्य समस्याहरुको समाधान तत्काल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।