नेपालमा ६३ हजार भन्दा बढी विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ता, विश्वमा नर्वे पछि दोस्रो स्थान

काठमाडौं - पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीमा उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दो छ। विशेषतः विभिन्न कम्पनीका विद्युतीय कारको माग बढी छ। मागअनुसार नै विद्युतीय सवारीको आयात भइरहेको छ। तर त्यसअनुसार सडक पूर्वाधार राम्रो बन्न नसकेको व्यवसायी र सवारी प्रयोगकर्ताको गुनासो छ।

अहिले नेपाली सडकमा मात्र ६३ हजार विद्युतीय सवारी गुड्छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कुल विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या ६३ हजार २ सय ८० छ। पछिल्लो एक दशकमा विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा दर्ता संख्या यति पुगेको हो।

विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगले इन्धन आयातमा कमी ल्याई मुलुकभित्रै उत्पादित विद्युत् ऊर्जाको उपयोग विस्तार भएको नीतिमा उल्लेख छ। ‘चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड, रिसाइकल प्रणाली तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यान्वयन तहका कुरा अझै विकासकै चरणमा छन्,’ जारी राष्ट्रिय यातायात नीतिमा भनिएको छ, ‘तर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।’

कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज फाइनान्सिङका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तीव्र बढेको छ। नेपालमा हाल नयाँ आयात हुने निजी कारमध्ये विद्युतीय सवारी (ईभी) को हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय यातायात नीतिमा उल्लेख छ।

नयाँ सवारीसाधन बिक्रीको क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको बजार हिस्साका आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको नीतिमा प्रस्ट पारिएको छ। पहिलोमा भने नर्वे छ। विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ता बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्यांकबाट पुष्टि हुने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले बताए। ‘दर्ता भएका विद्युतीय सवारीमा स्कुटरसहित चारपांग्रे सवारी बढी छन्,’ उनले भने, ‘नीतिमा उल्लेख गरिएको विद्युतीय सवारीको संख्या पछिल्लो ८–१० वर्षमा दर्ता भएको हो।’

विगतका भौतिक तथा संस्थागत उपलब्धिका बाबजुद नीति तर्जुमा भइरहेको वर्तमान अवस्थामा तीव्र सहरीकरण, आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा सवारीसाधनको तीव्र वृद्धिसँगै यातायात प्रणाली संक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको देखिएको नीतिमा औंल्याइएको छ। सवारी आयात र यसको प्रयोगकर्ता बढिरहँदा त्योअनुसार सडक पूर्वाधार अझै बन्न नसकेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले जनाए।

‘विगतमा सडक विस्तारमा ध्यान नदिएजस्तो लाग्थ्यो। पछिल्लो केही वर्षयता भने समय सडक विस्तार, नयाँ सडक निर्माण र मर्मतसम्भारको काम भइरहेको छ । तर जति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेजस्तो लाग्दैन,’ थापाले भने, ‘पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सडक त थपिए। तर कच्ची छन्, कालोपत्र कमै मात्र गरिएको छ, विद्युतीय सवारी कच्ची सडकमा चलाउन सक्ने अवस्था छैन।’ यी विषयमा पनि सरकारको ध्यान जान सके हिमाली र पहाडी जिल्लामा पेट्रोलियम मात्र नभई विद्युतीय सवारीलाई पनि पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ छ। तर दर्ता भएका सवारीमध्ये सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल छन्।

२०८२/८३ को फागुनसम्म देशभर ६२ लाख ४९ हजार ७ सय ३२ सवारीसाधन दर्ता भएकामा ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल छन्। यसरी हेर्दा मोटरसाइकलको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको नीतिमा उल्लेख छ। स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स, डिजिटल ट्राफिक प्रवर्तन, सवारी फिटनेस परीक्षण केन्द्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तथा युरो–६ उत्सर्जन मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरमा केही सुधार देखिए तापनि दुर्घटनाको समग्र संख्या अझै उच्च अवस्थामा रहेको नीतिमा उल्लेख छ।

सरकारले विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारीसाधन, हरित र जलवायु अनुकूल इन्जिनियरिङ पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिई दिगो यातायात प्रणाली विकास गर्ने नीति लिने ‘राष्ट्रिय यातायात नीतिमा उल्लेख छ। विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गर्दै ई–मोबिलिटी ट्रान्जिसनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने सरकारको रणनीति छ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने र चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री स्वापिङ र ग्रीन करिडोरको विकासका लागि एकीकृत ढाँचा लागू गर्ने रणनीति सरकारको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सवारी तथा नगर यातायात प्रणालीमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गरिने विषय पनि जारी राष्ट्रिय यातायात नीतिमा उल्लेख छ।