घाइते अवस्थामा रहको सवारी बजारलाई मलमपट्टी देला त बजेटले ?

वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अभावसँगै समस्यामा पर्न थालेको सवारी बजार बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको संचितिमा दवाव परेपछि सरकारी स्तरबाटै नियन्त्रित अवस्थामा रहेको छ । विदेशी मुद्राको संचितिमा दवाव बढेको भन्दै सरकारले नगद मार्जिन, अटोलोनमा कडाई र आयातमै रोक लगाएपछि अहिले सवारी बजार पूर्णत घाइते अवस्थामा रहेको छ ।

राज्यले यो क्षेत्रलाई विलाशिताको वर्गमा राखेका कारण देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुनेवित्तिकै सबैभन्दा पहिले सवारी बजार नै टार्गेटमा पर्ने गरेको पाइन्छ । यसअघि पनि विभिन्न वाहनामा सरकारी निकायबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको यो क्षेत्रमा अहिले भने ठूलै समस्या निम्तिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘तरलता अभावको कारण देखाउँदै कर्जा प्रवाहमा कडाई भइरहेको अबस्थामा विदेशी मुद्राको संचितिमा दवाव परेको भन्दै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने प्यासेन्जर कार र २५० सीसी माथिका मोटरसाइकलको आयातमा पूर्ण वन्देज लगाउँदा यो क्षेत्र अहिले पुरै घाइते अवस्थामा पुगेको छ । व्यवसायीहरुसँग स्टकमा रहेका सवारीसाधन समेत बिक्न सकिरहेका छैनन् । कोरोना महामारीका कारण विगतको लामो सयम नोक्सानमै चलेका व्यवसायीले पछिल्लो अवस्थाबाट झनै ठूलो आहत महशुस गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले यो क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्न उचित सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन’ यो क्षेत्रमा देखिएको समस्याका बारेमा दुखेसो पोख्दै अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले गुनासो व्यक्त गरे ।

नेपालमा हुने कुल आयातको जम्मा १ प्रतिशत हिस्सा मात्र प्यासेन्जर कार सेगमेन्टले ओगटेको छ भने समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रले ६ प्रतिशत ओगटेको छ । नाडाले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यसरी गरिएको आयातमार्फत समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रले २१ प्रतिशत र प्यासेन्जर कार सेगमेन्टले ६ प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व प्रदान गरेको छ । यद्यपि यो कुरालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको बजारलाई सरकारले जहिल्यै पनि विलाशिताको वर्गमा राखेर हेरिदिँदा समस्या निम्तिएको थापाको ठहर छ । सवारी साधनको महत्व आम नागरिकको मोविलिटीसँग जोडिएको विषय भएपनि सरकारी पक्ष यस विषयलाई स्विकार्न तयार देखिँदैन । जसका कारण अर्थतन्त्रमा सानोतिनो असन्तुलन महशुस हुने वित्तिकै कर बढाएर हुन्छ या वैंकिङ प्रणालीमा कडाई गरेर हुन्छ सरकारी तवरबाट यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास विगतदेखि नै चल्दै आइरहेको हो । तर यसपाली आयात नै रोकिदिँदा व्यवसायीमा अन्योलता छाएको प्रष्ट देखिन्छ ।

स्वदेशमै सवारीसाधन उत्पादन गर्न व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दै आइरहेको सरकारले यस्ता साधनको उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस नीतिसमेत ल्याउन सकिरहेको छैन । जसका कारण पनि एसेम्वल प्लान्ट लगाएर उत्पादन थाल्न व्यवसायी तत्कालै तयार भएको पाइदैन । भलै केही टु ह्विलर कम्पनीले मोटरसाइकल तथा स्कुटरको एसेम्वल भने सुरु गरिसकेका छन् । प्यासेन्जर कारको हकमा अहिलेकै नीतिले तत्कालै एसेम्वल हुने माहोल नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

व्यवसायीकै भनाइ अनुसार घाइते अवस्थामा रहेको यो क्षेत्रलाई मलमपट्टी लगाउन आज संसदमा पेश हुन गैरहेको बजेट कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भनेर थाहा पाउन केही समय कुर्नुपर्ने भएपनि बजेटमा यो क्षेत्रको समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्ने विषयमा भने उनीहरु सशंकित देखिन्छन् । ‘यो बजेटले सवारी बजारलाई कम्तिमा पनि स्थिर नीतिले हेर्न सक्यो भनेपनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । त्यसैगरी सवारी साधनको एसेम्वल र स्वदेशमै टायर, ब्याट्री र लुब्रिकेन्ट्सको उद्योग लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अँगाल्न सकेको खण्डमा राम्रो हुनेछ’ अध्यक्ष थापाले भने ।

पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समेत बढिरहेको र सर्बाधिक चर्चामा रहेको इलेक्ट्रिक साधनको बजारका विषयमा पनि विभिन्न अन्योलताहरु कायमै छन् । यस्ता साधनमा उपभोक्ताको रुचि बढ्दै गएपनि पूर्वाधार अभावका कारण तत्कालै इलेक्ट्रिक भेइकलमा सिफ्ट भैहाल्ने मनस्थितिमा उनीहरु रहेको पाइदैन । यस्ता साधन संचालनका लागि नभैनहुने चार्जिङ स्टेशन विस्तारमा आक्रमक नीति अवलम्वन गर्न सके भोलिका दिनमा नेपाली सडक वातवरणमैत्री मानिने यस्ता साधनको कव्जामा रहने लगभग पक्कापक्की जस्तै देखिन्छ ।

इलेक्ट्रिक भेइकलमा हाल लागु गरिएको करको संरचनालाई यथावतै राखेर चार्जिङ स्टेशनको विस्तारमा मात्र केन्द्रित हुन सकिए पनि यो निकै प्रभावकारी हुनेछ । यसका लागि पनि बजेटले सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।