सवारी साधनको हायर पर्चेज कर्जामा अब बैंक सरहकै सीमा, १० लाखमाथि कर्जा सूचना र २५ लाखमाथि प्यान अनिवार्य

काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था, २०७०’ मा छैटौं संशोधन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पुरानो व्यवस्थाहरुमा ठूलो हेरफेर गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २०८३ मा जारी गरेको यो नयाँ व्यवस्थाले यसअघिको पाँचौँ संशोधन (२०८२) का थुप्रै प्रावधानहरूलाई प्रतिस्थापन र परिमार्जन गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको यो नयाँ व्यवस्थाले इजाजत प्रक्रिया, चुक्ता पुँजी, ब्याजदर निर्धारण र नवीकरण अवधिमा महत्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ ।

१० वर्षमा एक पटक नवीकरण गरे पुग्ने
संशोधित व्यवस्थाको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष नवीकरण अवधिमा गरिएको वृद्धि हो । यसअघि प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थालाई हटाएर अब प्रत्येक १० आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र नवीकरण गरे पुग्ने बनाइएको छ । तर, नवीकरण शुल्क भने साबिककै २ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

निर्धारित समयमा नवीकरण नगर्ने कम्पनीका लागि कडा प्रावधान राखिएको छ । भदौ मसान्तसम्म नवीकरण गरे १० प्रतिशत र असोज मसान्तसम्म गरे २० प्रतिशत थप जरिवाना लाग्नेछ । असोज मसान्तभित्र पनि नवीकरण नगरेमा कम्पनीको इजाजत स्वतः रद्द हुनेछ र त्यस्तो कम्पनीलाई पुनः इजाजत दिइने छैन ।

अनिवार्य नाम परिवर्तन र ३० करोड पुँजी
अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि अनिवार्य रूपमा हायर पर्चेज प्रा.लि. वा हायर पर्चेज लि. जोड्नुपर्नेछ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले २०८० पुस मसान्तभित्र नाम परिवर्तन गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइसक्नुपर्नेछ । यस्ता कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । इजाजतका लागि निवेदन दिँदा चुक्ता पुँजीको ०.२ प्रतिशत दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।

ब्याजदर र सेवा शुल्कमा नयाँ नियम
ब्याजदर निर्धारणमा राष्ट्र बैंकले कोषको लागत मोडल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कम्पनीहरूले आफ्नो कोषको लागतमा निश्चित प्रिमियम थप गरी ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ र सोको जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी थपघट गर्न पाइने छैन । यसअघि सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था रहेकोमा अब स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने बाटो खोलिएको छ ।

यस्तै, ऋणीले समयमा किस्ता नतिरेमा वार्षिक २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी पेनल ब्याज लिन पाइनेछ, तर पेनल ब्याजमा थप ब्याज (ब्याजको ब्याज) लगाउन पाइने छैन ।

कर्जा सीमा र अन्य प्रावधानहरू
सवारी साधन खरिदका लागि दिइने कर्जाको सीमा राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोके बमोजिम नै हुनेछ । २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा ऋणीको स्थायी लेखा नम्बर र १० लाखभन्दा बढीको कर्जामा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्नेछ ।

कार्यकारी प्रमुख वा प्रबन्ध सञ्चालक हुनका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । सञ्चालक तथा संस्थापकहरूको उपयुक्तता परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम १० गुणासम्म मात्र ऋण वा सापटी लिन पाउनेछन् ।

कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक खुद नाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत रकम अनिवार्य जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो क्रम चुक्ता पुँजीको दोब्बर रकम नभएसम्म जारी राख्नुपर्नेछ । पुँजी दोब्बर भएपछि भने वार्षिक १० प्रतिशत रकम छुट्याए पुग्नेछ ।

यस्तै, कर्जा वर्गीकरणमा पनि कडाइ गरिएको छ । ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई ’असल’, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको लाई शंकास्पद’ (५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था) र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जालाई खराब (१०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था) श्रेणीमा राख्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज व्यवसायलाई थप पारदर्शी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने विश्वास लिइएको छ । निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा आएमा वा व्याख्या गर्नुपरेमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।