१ लाख ग्राहकमा गरिएको सर्बेक्षणले ईभीबारे निकाल्यो यस्तो निष्कर्ष
जेडी पावरले ईभीमा हालै गरेको गुणस्तर सर्बेक्षणको निष्कर्ष सार्बजनिक...
काठमाडौँ–नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले इन्धनबाट चल्ने गाडीहरूलाई विद्युतीय गाडीहरूले विस्थापन गर्दै जाँदा सयौँ मजदुरलाई असर गर्न थालेको बताएका छन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा भएको ’नेपालमा जलवायु परिवर्तन, श्रम बजारमा प्रभाव र न्यायोचित रूपान्तरणका लागि सरोकारवालासँगको सहकार्य’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनका अनुसार पहिले पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारीको मर्मतसम्भारमा सयौँ मेकानिकहरू आबद्ध थिए । अहिले ईभी (विद्युतीय सवारी)ले त्यस्ता सवारीलाई विस्थापन गरेपछि अधिकांश मेकानिकहरू बेरोजगार बन्दै गएका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बेरोजगार बनेका ती मजदुरलाई रोजगारी दिनका लागि ईभी मर्मत गर्ने सीप र दक्षताको तालिम सरकारले दिनुपर्ने बताए । ईभी गाडी आउनु सकारात्मक भए पनि मजदुर पलायन हुन नदिन सरकारले प्रभावकारी कदमहरू चाल्न नसकेको उनको भनाई छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायुसम्बन्धी कतिपय कानुनहरूमा श्रमिकहरूको कुराहरू नसमेटिएको बताए। उनले पुराना कानुनहरूलाई संशोधन गरेर श्रमिकका मुद्दाहरूलाई समेटिनुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रेष्ठले भने, “सरकारले नीति तथा कानुन स्पष्ट गर्नुपर्छ । अहिले पुराना ऐन कानुनहरू हेर्ने हो भने श्रमलाई कम उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कानुनमा श्रमलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ। हरित रोजगारी विकास गर्ने पोलिसिहरू बनाउन आवश्यक छ । प्रभावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी श्रमिक संरक्षणका कानुन तथा निर्देशिका, नियमावली बनाउनुपर्छ ।“
उनले जलवायुमैत्री उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न करछुट, अनुदान वा अन्य सहुलियत दिनुपर्ने बताए । ईभी सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न, कानुन बनाउनेदेखि प्रभावित क्षेत्रलाई हेर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । रासस
जेडी पावरले ईभीमा हालै गरेको गुणस्तर सर्बेक्षणको निष्कर्ष सार्बजनिक...
विद्युत प्राधिकरणले अहिले धमाधम नयाँ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल र गाडी खरिद...
टाटा मोटर्सले आज टिगोेर इभीमा फिचर थप गरेर नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक गर्ने...
दैनिक जीवनमा आवतजावत गर्न बाइकको प्रयोग आवश्यक भइसकेको छ । बाइकमा यात्रा...
हरेक सवारी साधन धनीले कुन समयमा सवारी साधनको कर तिर्ने भन्ने कुरा थाहा...
काठमाडौं – सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक गाडीमा कर...