इलेक्ट्रिक कार भित्र्याउने मात्र होइन, ब्याट्री व्यवस्थापन समेत गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने गरी अध्ययन गर्न आदेश दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीमा उल्लेख्य कर वृद्धि गरेपछि त्यसविरुद्ध ‘जुरी नेपाल’ नामक संस्थाले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस वारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

जुरी नेपालले गत २०७७ साउन ५ गते गरेको मुद्दा दायरको फैसला २०७९ असारमा भएको र सो मुद्दाको पूर्णपाठ हालै मात्र आएको हो। उक्त मुद्दाको फैसला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गरेको थियो।

उक्त पूर्णपाठमा ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

अदालतले विद्युतीय सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्दा यसको एउटा चुनौती ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन रहेको उल्लेख गरेको छ। उक्त फैसलामा विभिन्न देशहरूले समाधानको खोजी र व्यवस्थापन पनि गरिरहेको र अमेरिकाले विद्युतीय सवारीसाधनलाई नियमन गर्नको निमित्त भर्खरै सिनेट एस ४०५७ स्ट्राटेजिक ईभी म्यानेजमेन्ट एक्ट अफ २०२२ पास गरेको कुरा उल्लेख छ, जसले विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री व्यवस्थापनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयहरू सम्वोधन गरेको बताइएको उक्त फैसलामा भनिएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा समेत विद्युतीय सवारी साधन वातावरणको दृष्टिकोणबाट हालको लागि राम्रो विकल्प भएपनि केही वर्षमा ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रयोगमा नरहने ब्याट्रीको जथाभावी व्यवस्थापनले वातावरणमा थप असर पार्न सक्ने पक्षलाई समेत विचार गरिनुपर्ने देखिएको अदालतको उक्त फैसलामा जनाइएको छ।

कतिपय देशहरूमा प्रयोग भइरहेको ब्याट्रीहरूको दोश्रो जीवन भनेर यसको कार्यक्षमता अनुरूप दोश्रोपटक प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसर्थ विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको रिसाइकल गर्ने हो वा रियुज गर्ने हो, यसको मापदण्ड के हुन सक्दछ ?

नेपालले पनि विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन गर्नुपर्दछ जसअनुसार नेपालमा रिसाइक्लिङ वा रियुज प्लान्ट बनाउन र यसको परिचालनमा सक्षम छ वा छैन वा कत्तिको फाइदाजनक हुन्छ ?

साथै प्रदूषण नहुने गरी ब्याट्रीको व्यवस्थापनको निम्ति अन्य विकल्पहरुको खोजी गरी समाधान र व्यवस्थापनको रणनीतिसमेत तयार गर्ने प्रयोजनको लागि फैसला प्राप्त गरेको मितिले ३ महिना भित्र अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन गर्न गराउन भनि अदालतले आदेश दिएको छ।