आयात बन्दको समय सीमाले अटोमोबाइल व्यवसायीहरुमा सन्तुष्टि : के भन्छन् उनीहरु ?

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारी साधनका साथै अन्य विभिन्न वस्तुहरु आगामी असार मसान्त सम्म आयात गर्नका लागि एलसी खोल्न नपाइने निर्णय गरेको छ । पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा मात्र यो व्यवस्था गरिएको र अन्यौलता भइरहेको समयमा अहिले भने राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर सरकार यो विषयमा स्पष्ट बनेको छ ।

विशेष गरी अटोमोबाइल व्यवसाय गरिरहेकाहरुका लागि यसले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार २५० सीसी भन्दा कम क्षमताका मोटरसाइकल वा स्कुटर आयात गर्न पाइने छ भने यो भन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल आयात गर्न पाइने छैन ।

त्यसैगरी जिप, कार र भ्यानहरु आयात गर्न पाइने छैन । यद्यपि एम्बुलेन्स र शव बाहन भने आयात गर्न पाइने छ ।

यस अनुसार सबै प्रकारका स्पेयर पार्ट्सका साथै कमर्सियल र हेभी इक्विपमेन्ट लगायतका अन्य अत्यावश्यक मानिने सवारी साधनको वारेमा केही उल्लेख नगरिएकाले ती पनि आयात गर्न पाइने छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले यो विषयमा स्पष्ट गरेकाले अब व्यवसायीहरुले केही समय धैर्य गर्नुको विकल्प नभएको बताए । देशलाई अप्ठ्यारो नै परेको समयमा केही समय कुर्नका लागि व्यवसायीहरु पनि तयार भएको उनको भनाइ छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव सुरेश उप्रेतीले २५० सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल र सबै चारपांग्रे निजी सवारी साधनलाई प्रतिबन्ध लगाएर अन्य सबैलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको र असार मसान्तको समय सीमा तोकिएकाले सरकारको यो नीतिको स्पष्टतालाई व्यवसायीहरुले स्वागत गर्ने बताए । पहिले समय पनि नतोकिएको र लिखित निर्देशन नभएकामा अब भने अन्यौलता हटेको र जटिल परिस्थितिको यो निर्णयलाई व्यवसायीहरुले समर्थन गर्ने उनले बताए ।

नाडाका सचिव बिक्रम सिंघानिया पहिले स्पेयर पार्ट्समा अन्यौलता भएको अवस्थामा अब स्पष्टता भए पनि पहिले देखि नै लागू भएको शतप्रतिशत मार्जिनको प्रावधानका कारण अझै सहज भने नहुने बताउछन् । बैंकहरुले आफ्नो अवस्था अनुसार एलसी खोल्न वा नखोल्न सक्ने अवस्था कायमै रहेको र देशको परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने हालको बाध्यतालाई बुझ्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

समय र परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नका लागि व्यवसायीहरुले सधै सरकारलाई समर्थन गर्ने गरेका छन् । देशमा भएको विदेशी डलर बाहिरिने गरेको अवस्थामा रोक्नका लागि सरकारले विभिन्न रणनीतिहरु अपनाउने गरेको र यसका लागि गरिने विभिन्न कार्यहरु मध्ये हालको व्यवस्था पनि एक हो । उच्च व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको संचिति घट्न थालेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ ।