बीएस७ उत्सर्जन मापदण्ड लागू हुँदै, कार बजारमा पर्नसक्छ यस्तो असर

भारतमा जाडो यामसँगै बढ्दै गएको वायु प्रदूषणका कारण भारत स्टेज–७ अर्थात् बीएस७ उत्सर्जन मापदण्डको विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। अटोमोबाइल कम्पनीदेखि साधारण कार किन्न चाहने उपभोक्तासम्म सबैको चासो नयाँ उत्सर्जन नियम कहिले लागू हुन्छ र यसले भारतीय अटो उद्योगलाई कति गहिरो रूपमा असर गर्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। युरोपको युरो७ मापदण्डसँग मिल्दोजुल्दो मानिने बीएस७ नियमले विशेषगरी डिजेल सवारी साधनहरूका लागि ठूलो चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

हालसम्म भारतमा बीएस७ कार्यान्वयनबारे कुनै आधिकारिक मिति सार्वजनिक भएको छैन। तर उद्योग विज्ञहरूका अनुसार यदि बीएस७ लागू गरियो भने, यसले परम्परागत डिजेल इन्जिनहरूको प्रयोगलाई अझ तीव्र रूपमा घटाउनेछ।

बीएस७ उत्सर्जन मापदण्ड लागू भएमा कार खरिदमा ठूला परिवर्तन देखिने अपेक्षा गरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन अन-बोर्ड मनिटर सिस्टम हुने अनुमान गरिएको छ । सो सिस्टम हालको बीएस६ मा प्रयोग हुँदै आएको अन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्सभन्दा धेरै कडा हुने बताइएको छ। साथै, नाइट्रोजन अक्साइड जस्ता प्रदूषकका लागि पेट्रोल र डिजेल दुवै सवारीमा एकरूप र कडा सीमा लागू हुन सक्छ, जुन करिब ६० मिलिग्राम प्रति किलोमिटरको स्तरमा हुन सक्ने अनुमान छ।

यी सबै परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो दबाब डिजेल इन्जिनमा पर्ने देखिन्छ। पेट्रोल इन्जिनमा सीमित प्राविधिक परिमार्जन पर्याप्त हुन सक्ने भए पनि, डिजेल इन्जिनलाई भने उन्नत उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधि जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले सवारी साधनको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्छ। यही कारण धेरै अटो निर्माता कम्पनीहरू पुराना डिजेल इन्जिन प्लेटफर्मलाई बीएस७ अनुरूप अपग्रेड गर्नु आर्थिक रूपमा उपयुक्त नठान्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बीएस७ नियमले टोयोटा फोर्च्युनर र टाटा ह्यारियर जस्ता लोकप्रिय डिजेल एसयूभीहरूलाई पनि असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी टोयोटा फोर्च्युनरको २.८ लिटर डिजेल इन्जिनलाई बीएस७ अनुरूप बनाउनु खर्चिलो हुन सक्ने चर्चा छ। त्यस्तै, टाटा ह्यारियरको २.० लिटर डिजेल इन्जिनले पनि प्राविधिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा, डिजेलमा आधारित एसयूभी र पिकअप खण्डमा कम्पनीहरू पेट्रोल, हाइब्रिड वा इलेक्ट्रिक विकल्पतर्फ मोडिन सक्ने संकेत देखिएको छ ।