काठमाडौँ महानगरभित्र सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क नलिन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका व्यापारिक भवनले आफ्ना सेवाग्राहीसँग पार्किङबापतको शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यापारिक भवनलाई आफ्ना सेवाग्राहीसँग शुल्क नलिन साउन १० गते प्रकाशित गरेको सूचनामा यसअघि उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएपनि त्यसलाई परिवर्तन गर्दै महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र रमेश ढकालको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा केही परिवर्तन गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो ।

अब उप्रान्त व्यापारिक भवनमा रहेका सेवा प्रयोग गर्न गएका सेवाग्राहीले पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भने त्यहाँ रहेको सेवा प्रयोग नगर्नेसँग भने भवन व्यवस्थापनले पार्किङ शुल्क लिन पाउने छ । काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०५० को (यसपछि प्रस्तुत आदेशमा ऐन भनिएको)अनुसूची ११(क) मा रहेको प्रावधानहरु उल्लेख गरी सो अनुसार गर्न गराउनको लागि अनुरोध गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा (४) मा बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरुमा रहेको व्यवसाय र सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीले सेवा लिएको प्रमाणको आधारमा सवारी साधन पार्किङबापत शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भन्ने प्रावधान रहेको देखिँदा सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ बापतको शुल्क लिन नपाइने भएकोले सो प्रावधानको अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु निवेदक र विपक्षी महानगरपालिकाको कर्तव्य हुन आउने देखिन आउँछ,' आदेशमा भनिएको छ ।

साथै आदेशमा भनिएको छ,'व्यवसायिक भवनहरुमा भएको पार्किङ क्षेत्रमा सोही भवनमा भएका व्यवसाय र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीहरुलाई निस्शुल्क पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सो बाहेकका लागि पार्किङ शुल्क लिन पाइनेछ ।'