दुर्घटना कम गर्न ६ महिनामा गाडीको नवीकरण : गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी सरकारले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गाडीको जाँचपास प्रत्येक ६ महिनामा गर्नुपर्ने नियम ल्याएको बताएको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्तराज तिवारीले दुर्घटना कम गर्न र वातावरणीय प्रदूषण घटाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

बजेट भाषणसँगै सरकारले गाडीको वार्षिक कर वृद्धि गरी हरेक ६ महिनामा जाँचपासको ब्यवस्था ल्याएको हो ।

‘जाँचपास वार्षिक रुपमा गर्ने गरी दस्तुर १ हजार लाग्ने व्यवस्था भएकोमा अब अर्धवार्षिक रुपमा ५ सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने गरी जाँचपासको व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट थप शुल्क तिर्नुपर्दैन,’ उनले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, ‘अर्धवार्षिक रुपमा गरिने परीक्षणले दुर्घटना न्यूनीकरण, नागरिकको सुरक्षा र वातावरण संरक्षण हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्न जरुरी देखिन्छ । सवारी साधनको नवीकरण भने वार्षिक रुपमा एक पटक हुनेछ ।’ उनले सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरु भ्रम रहेको भन्दै विश्वास नगर्न आग्रह गरेका छन् । सवारी साधनको जाँचपास नागरिक सुरक्षासँग जोडिएकोले उक्त समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सरकारले जनाएको छ ।

केही दिन पहिले अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले पनि यस सम्बन्धी ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । नाडाले अव्यवहारिक तथा जनतालाई दुःख दिने झन्झटिलो नीति अविलम्व खारेज गरि पुरानै व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छ ।

नाडाले विगत देखि नै सम्पूर्ण प्रदेशहरुमा सवारी साधनहरुको कर समान हुनुपर्ने माग राख्दै आएको बताएको छ । सोही अनुसार केही महिना अघि मात्रै ७ वटै प्रदेशका मन्त्रीहरुको बैठक बसी सबै प्रदेशहरुमा समान सवारी कर लागु गर्ने सहमति समेत भइसकेको बताएको छ ।

तर सो सहमति विपरित अहिले आएर गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र एकतर्फी रुपमा भारी मात्रामा सवारी कर वृद्धि गर्नुका साथसाथै ६९६ महिनामा सवारी जाचँपास गर्नुपर्ने झन्झटिलो नीति समेत ल्याएकोमा नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विरोध जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको बताएको थियो ।