प्रतीक्षामा नयाँ बजेट : करको दर बढ्ला वा नबढ्ला ? कि घट्ला ?

संघीय सरकारले आज संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आइतबार अपराह्न ४ बजे संसद्मा पेस गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब साढे १७ खर्ब रुपैयाँको हुनेछ ।

वार्षिक बजेटमा सवारीसाधनमा कुनै पनि प्रकारको कर नबढाउन र स्वदेशमै सवारी साधन उत्पादनका लागि वातावरण सिर्जना गर्न यस्ता उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गर्न अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडाले अर्थमन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ । हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक हुनु अघि आफ्ना माग र धारणा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्दै आइरहेको नाडाले यसपाली पनि आफ्नो तर्फबाट यी माग राखिएको अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए ।

थापाका अनुसार वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अभावको समस्या चर्किन थालेसँगै समस्यामा परेको यो क्षेत्रले हालसम्मकै कठिन परिस्थितिको सामाना गरिरहनु परेको छ । ‘एकातर्फ वैंकसँग पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण अटोलोनमा कडाई गरिनु र अर्कोतर्फ सवारी साधनको आयातमा शतप्रतिशतसम्मको नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिनुले अटोमोबाइल क्षेत्र यसैपनि समस्यामा परिरहेको थियो । त्यसमाथि पनि सरकारले प्यासेन्जर कार र २५० सीसी माथिका मोटरसाइकलको आयात नै रोकिदिँदा यो क्षेत्रलाई पुरै घाइते अवस्थामा पु-याएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमार्फत कर बढाइनु हुँदैन भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौ’ थापाले भने ।

इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइँदै आएका करमध्ये १० रुपैयाँ फिर्ता लिइनेछ । यो निर्णयसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन सस्तो हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको थियो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अकासिएको इन्धनको भाउका कारणले चौतर्फी मूल्यवृद्धिमा असर गरेको छ । हाल पेट्रोल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ छ ।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुका लागि यस पटकको बजेट निकै नै प्रतीक्षित बनेको छ । सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल दर अझै बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको कर पनि पुनरावलोकन हुन सक्छ भन्ने पनि छ ।

जे भए पनि नेपाली जनतालाई मारमा नपार्ने र व्यवसायीहरुको हित पनि हुने गरी सरकारले बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने आशा गरिएको छ । देशको राजस्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको अटोमोबाइल व्यवसायलाई सरकारले संरक्षण गर्ने खालको बजेट ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।