सवारी साधनमा नगद मार्जिनको व्यवसायीले गरे विरोध, यस्तो छ भनाइ

राष्ट्र बैंकद्धारा हालै जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७६ को संशोधनलाई लिएर अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । अटो पत्रकार संघ (जाम) ले गत शुक्रबार आयोजना गरेको नाडाको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको संशोधनका कारण व्यवसायीलाई सवारीसाधन आयात गर्न कठिन परेको बताए ।

व्यवसायीसँग सल्लाह नै नगरी एकतर्फी रुपमा लागू गरिएको यस्तो प्रावधानले बजारमा सवारीसाधनको अभाव भई मूल्य समेत वृद्धि हुने उनको भनाइ थियो । थापाले भने, ‘एकपटक सवारीसाधन आयात गर्दा करोडौं मूल्य बराबरको आयात गर्नुपर्छ, यस्तोमा व्यवसायीले कहाँबाट ५० प्रतिशत नगद खोजेर बैंकमा जम्मा गर्नु । त्यसमाथि अहिले त झन हामीमाथि बिना लगानी सित्तैमा बैंकको कर्जामा व्यवसाय गर्दै आइरहेको आरोप समेत लगाइएको छ ।’

एलसी खोल्दा त्यसमा लाग्ने दस्तुर र उक्त रकम बराबरको धितो समेत ग्यारेन्टीका रुपमा राखिएको हुने बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको नीतिले व्यवसायीमात्र नभई उपभोक्तालाई समेत मारमा पारेको र व्यवसायीप्रति उपभोक्ताको गलत बुझाई विकास भएकाले नीतिमा परिवर्तन गरिनु आवश्यक छ ।’

त्यसैगरी नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले अटोमोबाइल व्यवसाय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको बताउँदै यसप्रकारको अस्थिर नीतिले व्यवसायमा मात्र नभई आम उपभोक्ताको मोबिलिटीमै असर पुग्ने बताए । उच्च कर लगाएर सवारीसाधनलाई महंगो बनाइएका कारण निजी साधनको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा यस्ता नीतिले दीर्घकालसम्म झनै बढी असर पार्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अहिलेको नीतिले बजारमा सवारीसाधन आयात गरी कारोबार गर्ने अवस्था छैन । यदि ल्याइहालियो भने पनि केही संख्याका आधारमा मात्र आयात हुने हो । यस्तो आयातले बजारको माग धान्न नसक्ने हुँदा अभावको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।’ उक्त नीतिका कारण ठूलो रकम राजस्व समेत गुम्ने र देश विकासमै असर पार्ने हुँदा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्का उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले सवारीसाधन मर्मत सम्भारका लागि अत्यावश्यक मानिने स्पेयर पार्ट्समा समेत कस्मेटिक सामान सरह शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए । नाडामा स्पेयर पार्ट्स समितिको सभापति समेत रहेका उनले यो नीति लामो समयसम्म लम्बिन नहुने बताए ।

नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले सरकारले ल्याएको नीतिका कारण देशभर रहेका अटोमोबाइल व्यवसायीहरु अन्योलमा परेका कारण यो विषयलाई छिट्टै नै छलफलमार्फत टुंग्याउनुपर्ने बताए । जसका लागि आफूहरुले अर्थमन्त्रीसहित अन्य सम्बन्धित निकायसँग भेटघाट गर्ने तयारी थालेको उनको भनाइ थियो ।