चर्चामा फेरि यात्री मोटरसाइकल : नम्बर प्लेटकै कारण उत्पादनमा समस्या

कुनै बेला नेपालमै चार पांग्रे सवारी साधन समेत उत्पादन हुन्थ्यो । हुलास मोटर्सले नेपालमै एसेम्बल गरेको सवारी साधन तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको सवारीको रुपमा समेत प्रयोग गरेका थिए । मुस्ताङ नाम दिइएको सो सवारी चर्चामा रहे पनि नेपाली बजारमा भने टिक्न सकेन । यसको मुख्य कारण सरकारी नीति नै थियो ।

सरकारको आउटडेटेड कानुनले २६ वर्ष अगाडि नेपालमै उत्पादन सुरु गरेको हुलास मोटरको मुस्ताङ गाडी बन्द भए जसरी हाल यात्री मोटरसाइकलको उत्पादन पनि लगभग बन्द भएको छ। सरकारको एउटै निर्णयले गर्दा हुलास मोटर बन्द भएको थियो। तर नेपालमा उत्पादन सुरु गरेको विद्युतीय सवारी यात्रीको भने सरकारले कानुन सशोधन गर्न नसक्दा उत्पादनमा समस्या देखिएको छ ।

नेपालमै विद्युतीय सवारी साधन विकास गर्ने उद्देश्यका साथ ६ डिसेम्बर २०१७ मा यात्री मोटरसाइकल नामक कम्पनी स्थापना भएको थियो। सरकारले पनि बजेट भाषणमा दमदार रुपमा नेपालमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्नेलाई सहुलियत प्रदान गरिने र अन्य सबै कुरामा सहजता गरिदिने पपुलिस्ट प्रतिवद्धता पनि जनाएको थियो। त्यही आशमा नेपालमा यात्रीले बाइकहरु उत्पादन गरेर बिक्री गर्न पनि थाल्यो।

तर कम्पनीले ग्राहकलाई बाइक वितरण गर्दा बिना नम्बर प्लेट दिनुपर्ने समस्या देखिन थाल्यो। जसरी विदेश बाट खरिद गरिएको बाइकहरुको दर्ता नम्बर र कर तिरेको कागजातहरु प्रदान गरिन्छ र यातायात कार्यलयहरुले नम्बर प्लेट दिने गर्छन। यात्रीलाई भने सरकारले उक्त दर्ता गर्ने प्रक्रियाको लागि बाटो नै खोलि दिएन।

कम्पनीले बारम्बार आफ्नो समस्या स्पष्ट पारेर अनुरोध गर्दा समेत अनपेक्षित रुपमा सरकारले नेपालमै बनेका सवारी साधन दर्ता हुन नसक्ने समस्या समाधान गरिदिन सकेन। केही समयदेखि यात्रीका विद्युतीय मोटरसाइकल सडकमा बिना नम्बर प्लेट नै गुडिरहेका थिए। यसरी बाइक सचालन गर्न नेपालमा स्वीकृति सरकारले दिएको छैन। न नम्बर प्लेट दिन्छ न दर्ता गर्न कानुन सशोधन नै गर्छ।

फेरि सरकारले यात्रीलाई आफ्नै च्यासिस बनाउन अनुमति भने कुन आधारमा प्रदान गरेको थियो भन्ने कुरा पनि अन्योलको विषय भएको जानकारहरु बताउँछन्। अन्य कम्पनीहरूले नेपालमा एसेम्बल गर्नेगरी आवश्यक विभिन्न पार्टपुर्जाको विदेशी उपकरण निर्माताबाट खरिद गरी ल्याउने गरेका छन्। यसलाई भने सरकारले सहजै बिना चेकजाँचको स्वीकृति दिने गरेको छ।

नेपालमा कुनै पनि सवारी साधन दर्ताको लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा बनेको सवारी साधनको हकमा प्रज्ञापन पत्र तथा भन्सार महसुल रसिद नहुने अवस्थामा यात्री मोटरसाइकल दर्ता हुन नसकेको हो।

के भन्छन सरोकारवालाहरु
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले यसका लागि कार्यविधि तयार पारे पनि सरकारले कानुनमा समावेश नगरेसम्म उक्त कार्यविधि लागु नहुने बताएका छन् ।

उनका अनुसार कार्यविधि तयार छ र त्यही अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उक्त कार्यविधि पनि पेश गरिएको छ। ‘तर सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मात्र कानुन सशोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कानुन सशोधन भएपछि यसलाई कानुनमा समावेश गरेर कार्यविधि पास गर्न सकिन्छ।’

भट्टराईका अनुसार अहिले समस्या भनेको हाम्रो भएको आउटडेटेड कानुन नै हो। ‘कानुन निर्माण गरेको दशकौ भइसकेको छ। हामी कानुनी रुपमा अझै दशकौ पछाडि छौ,’ उनले भने।

हुन पनि पहिले नेपालमा सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बलको कल्पना नै नगरिएको अवस्थामा तयार पारिएका कानुन नै अहिले प्रयोगमा छन् । यो अवस्थामा समय अनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार चुकेको छ ।

यस्तै बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २० मा नेपालभित्र उत्पादन भएका सवारी समेत दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर सवारी दर्ता कार्यालय गुर्जुधाराले भने भन्सार जाँचपास कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएका भीआईएन मात्र दर्ता हुने भन्दै यात्रीका मोटरसाइकल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

प्रदेशले आफ्नो कानुन मार्फत दर्ता गरिदिन मिल्छ तर सवारी ऐनमा भने त्यस विषयमा केही समावेश नगरी के आधारमा टेकेर दर्ता गर्ने भनेर अन्योलता भएको कार्यालयको भनाइ छ ।

यस्तो कानुनी प्रावधान हटाउनकै लागि ४ महिना अघि नै विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गर्नेगरी मस्यौदा बनाएर मन्त्रालय पठाइसकेको भएपनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको अवस्था छ।

प्रतिनिधि सभामा समेत प्रश्न
यात्रीको दर्ताको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा समेत कुरा उठ्न थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले नेपालमै उत्पादन भएको यात्री मोटरसाइकलले दर्ता प्रक्रियामा जान नपाएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।

नेपाली युवाहरूले उत्पादन गरेको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण नेपाली उत्पादन बजारमा जान नपाएको उनले प्रतिनिधि सभामा बताएकी थिइन् ।

नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्तासम्बन्धी कुनै पनि कानुन हालसम्म बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन भएका यात्री जस्ता मोटरसाइकल दर्ता प्रक्रियामा जान नसकेको र नम्बर प्लेट नभएर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

समस्याको कारण
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधन, २०७४० को दफा ११ को १ को १) मा नयाँ सवारी दर्ता एवं प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा २ मा सवारी दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको छ।

व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद (सक्कल प्रज्ञापनपत्र कार्यालयमा नै रहनेछ) अनिवार्य बुझाउनुपर्ने छ।’ यही बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी उत्पादनले दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेका हुन्। स्वदेशी उत्पादनको प्रज्ञापनपत्र नहुने र भन्सारसमेत नतिर्ने हुँदा यसमा कानुनी जटिलता देखिएको हो।

तर यसले यात्रीलाई नभइ सबै नेपालमा उत्पादन हुने सवारीसाधानलाई बाधा पुर्याउने देखिन्छ। आगामी दिनमा नेपालमै उत्पादन गर्न लगानी गरिरहेकाहरुका लागि यो नराम्रो तितो सत्य बन्न सक्दैन भन्न सकिदैन।