हरेक वर्ष विद्युतीय गाडीको कर हेरफेर, यो आर्थिक वर्षको बजेटले स्थिर नीति देला ?

सरकारले हरेक पटक विद्युतीय सवारीको कर हेरफेर गरिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेटमार्फत करको दरमा हेरफेर गरिने भएकाले धेरैको ध्यान बजेटतर्फ जान्छ । यस पटक पनि बजेटको तयारी भइरहेको छ । सरकारले हालसम्म हेरफेर गरेको करको दरले व्यवसायी र आम नागरिकमा नकारात्मक असर परेको विज्ञहरुको बुझाइ छ।

नेपालमा विद्युतीय गाडीको इतिहास लगभग २ दशक भएको छ। तर, विद्युतीय गाडीमा क्रेज बढ्न थालेको करिव पाँच वर्ष मात्र भएको छ। सन् २०१७ देखि वार्षिक ७२ युनिट गाडी आयात भएका थिए। त्यतिबेलासम्म सरकारले करका दर हेरफेर योजना बनाएको थिएन।

जब विद्युतीय गाडीको आयात विस्तारै बढ्दै गयो, त्यसपछि सरकारले विद्युतीय गाडीमा लाग्ने करको दर हेरफेर गर्न थालेको हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो। सार्वजनिक सवारीमा १ प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत भन्सार लग्ने गरेको थियो। त्यसमा ४ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्थ्यो।

सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा चर्को कर लगाएपछि चौतर्फी विरोध भयो। उक्त समय विद्युतीय सवारीमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरी बजेट ल्याइएको थियो।

विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो नीति लिएको भनेर आलोचना भइरहँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए। बजेटबारे स्पष्ट गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. खतिवडाले पेट्रोल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर विद्युतीय सवारीमा दिएको सुविधामा महँगा–महँगा गाडीहरु आइरहने अवस्था विवेकपूर्ण नदेखिएको बताएका थिए।
व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो असीमित सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाएको उनको भनाइ थियो।

तर डा. खतिवडा यसबाट पछि नहट्ने अडानमा बसे। बजेट विनियोजनबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युत खपत नबढ्ने बताएका थिए।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १०० किलोवाट क्षमताको विद्युती सवारी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरे।
साथै २०० देखि ३०० सम्म ३० प्रतिशत भन्सार लगाए। ३०० किलोवाटभन्दा माथिका मोटर जडित विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे।

उनले यो बजेटबाट अन्तःशुल्क पूर्ण रुपमा हटाएका थिए। यसले भन्सार मूल्य घटेसँगै गाडीको मूल्य पनि घटेको थियो। उक्त समय नेपालमा हुन्डाईले आयोनिक र कोना विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएको थियो।

कोना इभीको मूल्य २३ लाख रुपैयाँले घट्न गयो। बजेटअघि कोना १५० किलोवाटको मूल्य ९४ लाख ९६ हजार थियो। पछि बजेटमा अन्तःशुल्क पुरै घटेसँगै त्यो घटेर ७१ लाख ९६ हजारमा पुग्यो।

कोना १०० किलोवाटको मूल्य ७६ लाख ९६ हजार र आयोनिक १०० किलोवाटको मूल्य ७७ लाख ९६ हजार थियो। कोना १०० किलोवाटको मूल्य ५६ लाख ९६ हजार र आयोनिकको मूल्य ५७ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा झ¥यो।

सरकारले फेरि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तेस्रो पटक विद्युतीय सवारी करको दर हेरफेर ग-यो। विष्णु पौडेलले हटाएको अन्तःशुल्क पनि यसमा थप गरियो। जसको कारण फेरि विद्युतीय गाडीहरु महँगो भए।

१०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीमा भन्सार बढाइएको छ भने अन्तःशुल्क पनि लगाइएको छ। १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै ३०/३० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, २०० देखि ३०० किलोवाटको सवारीमा ४५/४५ प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथिको हकमा ६०/६० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका सवारीमा ३० प्रतिशत कर तिरेर आयात गर्न सकिन्छ। ३०० किलोवाटभन्दा माथिको सवारीमा भने ४० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ।