यी तीन अर्थमन्त्री जसले चलाए ईभीको कर, के गर्लान् महतले ?

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ईभी आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तः शुल्कलाई अन्धाधुन्द वृद्धि गरे । उनले एकैपटक इलेक्ट्रिक कारको भन्सार वृद्धि गरेर ८० प्रतिशतसम्म पु-याएका थिए भने अन्तःशुल्क समेत सवारीसाधनको क्षमता अनुसार ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म पु-यादिए । जबकी त्यसअघि सबै क्षमताका इलेक्ट्रिक कारको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार, ५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएको थियो ।

खतिवडाले वृद्धि गरेको करको दायरालाई विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री वनेपछि उनले अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा करको दायरालाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिए । यतिमात्र नभएर उनले २०८८ सालसम्म विद्युतीय गाडीको पूर्ण प्रयोग गर्ने घोषणा समेत गरे । सोही बजेटमा उनले विद्युतीय गाडीको प्लान्ट नेपालमै लगाउन पहल गर्ने, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने र साझा यातायातमार्फत उपत्यकामा १०० इलेक्ट्रिक बस गुडाउने घोषणा समेत गरे ।

पौडेलले चालेको सो कदमलाई जनस्तरबाटै स्वागत गरिँदै आएकोमा उनीपछि आएका अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत १०० किलोवाट माथिको मोटर जडित इलेक्ट्रिक कारको आयातमा भारी मात्राले कर वृद्धि गरिदिए । बजेटमा उनले १०० देखि २०० किलोवाट मोटर क्षमतासम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने नयाँ नियम ल्याइदिए । १०० किलोवाट क्षमतासम्ममा भने उनले कुनै फेरवदल गरेनन् ।

यसैगरी २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमतासम्मका गाडीमा ४५ प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रतिशत नै अन्तःशुल्क एवं ३०१ भन्दा बढी क्षमताको मोटर जडित कारमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिदिए । उक्त व्यवस्थाले उच्च क्षमतायुक्त यस्ता कारको बिक्री प्रभावित बनिरहेको छ भने १०० किलोवाट मुनिका कारको बजार भने तीव्र गतिले विस्तार भैरहेको छ । शर्माले पेश गरेको बजेटका कारण १०० किलोवाट माथिको एउटै गाडीमा ४५ लाख रुपैयाँसम्मले मूल्य वृद्धि भएपछि केही ब्रान्डले सो सेग्मेन्टका गाडी आयात नै बन्द गरे ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट निर्माण गर्न अहिले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत जुटिरहेका छन् । गम्भीर मोडमा पुगेको देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउने गरी बजेट निर्माण गर्न उनीमाथि चुनौती थप भएको छ । ३० वर्षपछि पहिलोपटक यो आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएका कारण राजस्व वृद्धिका दायराहरु बढाउनु पर्नेमा अर्थमन्त्री महत थप दवावमा छन् ।

लामो समयसम्म आयातमाथि प्रतिबन्ध लागेका कारण यसअघि कुल राजस्वमा १५ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको अटोमोबाइल क्षेत्रबाट एकदमै कम राजस्व संकलन भइरहेको छ । त्यसमाथि कम्वसन इन्जिनयुक्त सवारीसाधनमा २५० प्रतिशतसम्म कर असुल्दै आएको सरकारले ईभीमा सहुलियत दिन थालेपछि यस्ता साधनको आयातबाट राजस्वमा खासै योगदान हुन सकिरहेको छैन ।

यो आर्थिक वर्षको आयात तथ्यांकलाई हेर्दा साउनदेखि चैतसम्म आयात भएको ईभीको संख्याले कम्वसन इन्जिनयुक्त सवारीसाधनलाई पछि पारेको छ । बजारमा ईभीको माग बढिरहेका कारण अब आउने आर्थिक वर्षमा पनि सोही ट्रेन्डले निरन्तरता पाउने अर्थमन्त्री महतले पक्कै पनि हेक्का गरेकै होलान् । यस्तोमा उनले राजस्व बढाउनकै लागि यदि ईभीमा फेरि अन्धाधुन्द कर वृद्धि पो गरिदिने हुन् कि भन्ने आशंका समेत गर्न थालिएको छ ।

तर यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दर हेरफेर गरैकै कारण उनी सडकदेखि संसदसम्मै आलोचित बन्नुपरेको विषयमा जानकार भएका कारण पनि महतले हालकै करको दरलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।