के गाडी नचढ्ने मान्छे मात्र साधारण हुन्छन् ? सवारी आवश्यकता कि विलाशीता ?

देशमा नयाँ सरकार बन्ने प्रतीक्षा छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याए पश्चात बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित जस्तै छ । यो अवस्थामा धेरैले आगामी दिनमा नयाँ सरकारले पहिलेका सरकारले भन्दा राम्रो काम गर्ने र नीतिगत सुधार समेत हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा हालै रास्वपाका नवनिर्वाचित सांसद सुधन गुरुङले सवारी साधनका वारेमा बोलेको कुराले चर्चा पाएको छ । गुरुङले एक प्रसंगमा आफूले गाडी नचढ्ने र तलव पनि नलिने बताएका छन् । तलब नलिने सन्दर्भ त ठिकै होला । तर कुनै अवस्थामा पाएको गाडी सुविधा लिने वा नलिने भन्ने आफ्नो विचार भए पनि यसका आधारमा मात्र कुनै पनि राजनीतिकर्मीको कार्यलाई मापन गर्न नहुने र यो नै ठिक वा बेठिक के हो भन्ने वारेमा समेत फरक चर्चा हुने गरेको छ ।

एकातिर यसलाई सादगी र इमान्दारिताको संकेतका रूपमा लिइएको छ भने अर्कोतर्फ यसलाई ‘प्रदर्शनात्मक राजनीति’ को उदाहरणका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।

व्यक्तिगत रूपमा सरकारी सुविधा नलिने निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने कुनै आधार छैन। यो व्यक्तिको आफ्नै मूल्य, सोच र प्राथमिकतासँग जोडिएको विषय हो। तर, यस्तो निर्णयलाई नै कुनै नेताको कार्यक्षमता, इमान्दारिता वा सफलताको मुख्य मापदण्ड बनाउनु भने सान्दर्भिक देखिँदैन। राज्य सञ्चालन व्यक्तिगत सादगीभन्दा धेरै जटिल र प्रणालीगत विषय हो, जहाँ परिणाम, प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छन्।

नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता, कमजोर पूर्वाधार र चुनौतीपूर्ण यातायात अवस्थाको देशमा सवारी साधनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याजउनु, आकस्मिक अवस्था व्यवस्थापन गर्नु, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु—यी सबै कामका लागि सवारी साधन आवश्यक उपकरण हो। यस्तो अवस्थामा गाडी प्रयोग गर्नु विलासिता होइन, कार्यसम्पादनको आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने बुझाइ अझै पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन।

सवारी साधनको प्रयोग गर्नु भनेको विलाशीता होइन, यो आवश्यकता हो भन्ने तथ्य अझै सर्वसाधारण नेपालीहरु मात्र होइन, सरकार र जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिहरुले समेत मनन गरेको पाइदैन । यसै तथ्यलाई मनन गरी अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सधै यसको स्मरण गराइरहने गरेको छ । नाडाका पूर्व अध्यक्ष सौरभ ज्योति देखि लिएर हालै निवर्तमान भएका अध्यक्ष करण चौधरी सम्मले नाडाका प्रत्येक फोरमहरुमा यसको स्मरण गराएको पाइन्छ । उनीहरूको तर्क स्पष्ट छ - सवारी साधनको प्रयोगले समय बचत गर्छ, कार्यक्षमता बढाउँछ र अन्ततः सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँछ।

वास्तविक प्रश्न भनेको - जनताले कस्तो सेवा पाएका छन् भन्ने हो। यदि कुनै मन्त्री वा सांसदले गाडी प्रयोग गरेर दुर्गम गाउँसम्म पुगेर सेवा पुर्यातउँछन् भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो। तर, गाडी नचढ्ने नाममा कार्यालयमै सीमित भएर बस्ने हो भने त्यसले जनतालाई के फाइदा पुर्याकउँछ रु यहीँनेर ‘साधारणता’ र ‘जिम्मेवारी’ बीचको सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।

सरकारी सुविधा प्रयोग गर्नु आफैंमा गलत होइन, त्यसको दुरुपयोग गलत हो। सवारी साधन, तलब वा अन्य सुविधा राज्यले दिएको उपकरण हुन्, जसको उद्देश्य जनताको सेवा सहज बनाउनु हो। ती सुविधाहरूको पारदर्शी र जिम्मेवार प्रयोग नै मुख्य कुरा हो, न कि तिनको पूर्ण बहिष्कार।

अन्ततः, गाडी नचढ्ने वा तलब नलिने निर्णयलाई मात्र ‘सही राजनीति’ को मानक बनाउनु यथार्थपरक दृष्टिकोण होइन। जनताले अपेक्षा गरेको कुरा परिणाम हो - छिटो सेवा, प्रभावकारी निर्णय र उत्तरदायी शासन। यदि ती लक्ष्य हासिल गर्न सवारी साधन जस्ता साधनहरूको प्रयोग आवश्यक हुन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। साधारणता देखाउने होइन, परिणाम दिने राजनीति नै आजको आवश्यकता हो।