विद्युतीय सवारीमा दलहरुको प्राथमिकता : घोषणापत्रमा समेटिए यस्ता योजना

काठमाडौं – आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमार्फत बन्ने नयाँ सरकारले गर्ने कार्यक्रमका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । ती मध्ये प्रमुख राजनीतिक दलहरुले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पु-याइने प्रतिबद्धता गरेको छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ, “उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई सङ्घीय सरकार र सबै महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको एक संयुक्त संयन्त्रमा स्थापना गरी उपत्यका यातायात प्राधिकरणमार्फत सुलभ र सुरक्षित यातायातको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।” नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्ष भित्र सबै महानगरमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल कम्युस्टि पार्टी (एमाले) ले सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिने एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले पनि घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ । माओवादी केन्द्रले काठमाडौँलगायतका उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ । साथै प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको पनि व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता माओवादीले गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारी स्वामित्वका बिग्रेर विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा रहेका सवारीसाधनलाई मर्मत गरी विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।