चर्चामा पोडवे : नेपालमा समेत सञ्चालन तयारी, तर विभिन्न कारणले अन्यौल कायम

मास ट्रान्सपोर्टेसनको जगतमा नयाँ आयाम थप्ने प्रविधिको रूपमा हेरिएको ‘पोडवे’ सञ्चालन योजना अन्योलमा परेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा आएको तर, निर्माणको लागि स्वीकृति नपाउँदा यो आयोजना अगाडि बढाउन हम्मेहम्मे परेको हो । 

युनिटस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजीको यो प्रविधि नेपालमा पोडवे नेपाल कम्पनीले सन् २०२२ देखि बनाउन दौडधूप गरिरहेको छ । यद्यपि नेपालमा यस्तो किसिमको नयाँ प्रविधि बनाउने नीति नियम नहुँदा यो योजनाले स्थान पाउन सकेको छैन ।

तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्यमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको धोबिखोला, बागमती र बिष्णुमती कोरिडोरमा स्काई–वे तथा पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरेका थिए । 

यस्तै, सोही बजेमा पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरदेखि गोर्खाको लिगलिगकोट–भच्चेक– बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने विषय समावेश छ । 

तथापि अहिले यो आयोजना कार्यान्वयन लाग्ने प्रक्रियामा कुनै मन्त्रालयले चासो नदेखाएको पोडवे नेपालका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले बताए । विशेषगरी भिडभाड भएका शहरी क्षेत्रमा यसको प्रयोग उपयोगी र सडकमा ट्राफिक कम गर्न, प्रदूषण घटाउने उद्देश्य राखेर पोडवे बनाउने लक्ष्यमा कम्पनी लागेको हो ।  

सरकारी तवरबाट अनुमति प्राप्त गर्न नसक्दा निर्माण कार्यमा पोडवे पुग्न सिकेको छैन ।  ‘लोकप्रिय हुनको लागि बजेटमा कार्यक्रम राख्ने र कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै परम्परा हो,  तर देशलाई मास ट्रान्सपोर्टेसन आवश्यकता पर्दा पोडवेको मनन गरिएन, सरकारी कर्मचारी पनि यो काम किन गर्ने भन्ने पक्षमा गए,’ उपाध्यक्ष भट्टराईले भने ।

भट्टराईका अनुसार सरकारी कर्मचारीहरूबाट साथ नपाउँदा पोडवे बनाउने विषय पछाडि धकेलिएको हो । पोडवे बनाउन कानुनी बाटो खुलाउनु पर्ने र फिजिबल हुँदैन भने कारण पनि देखाउनु पर्ने भट्टराईको तर्क छ । 

‘हामी अब चाडै एक ठाउँमा त्यहाँका सम्बन्धित निकायबाट स्वकृति लिएर पोडवे बनाउँछौं, सरकारले आवश्यकता ठानेर पोडवे बनाउने भएपनि हामी तयार छौं,  तर बाटो नै नखुल्दा समस्या भयो,’ उनले भने ।  योजना स्तरमा बसेका मान्छेले यसको कानुनी बाटो खुलाउन नचाएको उनको भनाई छ । 

कामै नभएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पोडवेको विषय राखेर अर्थ नरहेको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार यसका लागि कार्यविधि बनाउने र अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा अहिलेसम्म आयोजना नबनेको हो । 

सरकारद्वारा शीघ्र नीति निर्माण र प्रक्रिया पूरा गरिएमा पोडवे प्रविधिले नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने भट्टराईको दाबी छ । नयाँ छुट्टै नीति बनाउन नसके भएकै कानुनबाट अनुमति दिई निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनुमति दिनुपर्ने भट्टराईको दाबी छ । 

नेपालमा यो कति आवश्यक ?  

कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाका धेरै ठाउँमा पोडवे नेटवर्कको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । यसको लागि केवल अनुमति प्राप्त भएपछि निर्माणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने अवस्थामा कम्पनी छ । अहिले कोशी, लुम्बिनी, बागमती प्रदेशमा अध्ययन गरी निर्माणको लागि अनुमति मागी रहेको भट्टराईको भनाई छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ६ किलोमिटर र कर्णाली प्रदेशमा ८३ किलोमिटर लामो परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढाइ पोडवे नेटवर्कको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । पोडवे प्रविधिको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न स्थानहरूमा प्रस्तावहरू तयार भएका छन् । 

विद्युतीय प्रविधिमा आधारित वातावरणमैत्री पोडवे सडक वा रेलको तुलनामा निर्माण सस्तो र छिटो हुने भट्टराईले जानकारी दिए । यस्तै, सहरी पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलले नीति निर्माण गरी प्राविधिक मान्यता दिएर सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत पोडवे प्रणाली कार्यान्वयन सम्भव रहको बताए ।   

‘प्रविधिमा खराब छ वा छैन भनेर अध्ययन नगरी थाहा हुँदैन, म यसको इन्जिनियरिङ मिलेको देख्छु, उक्त प्रविधिमा जति जनाले चढेका छन्, उनीहरु सन्तुष्ट छन्, राज्यले अध्ययन नगर्दा प्रस्थान बिन्दु पहिचान नभएको अवस्था हो,’ उनले भने ।  

यसको अध्ययन गरे प्राविधिक, आर्थिक, सुरक्षा र अन्य अवस्थाको पनि थाहा हुने गजुरेलले बताए । नेपालका कर्मचारीहरू पनि नयाँ काम गर्नको लागि उत्सुक नदेखिँदा नयाँ प्रविधिले स्थान नपाएको उनको भनाई छ । 

‘नेपालका कर्मचारी नयाँ काममा काम गर्न चाहनु हुन्न, किन झन्झट लिने तवरले उहाँहरू सोच्नु हुन्छ, उहाँहरू सबै आ-आफ्नो गाडी चढी हाल्नु हुन्छ, अनि सार्वजनिक यातायात तथा जनता सहजताका विषय सोच्नु हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पनि सडक बनाउनमा वाहेक अन्य विषयमा ध्यान नगएको गजुरेले जानकारी दिए । बनाएका सडक पनि सुरक्षित र व्यवस्थित नभएको उनेको भनाई छ । ‘पोडवेको सबै स्थिति ठिक भएकाले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्दा फरक पर्दैन, यो बन्नु पर्छ, बन्नको लागि पहिला अध्ययन हुनुपर्छ, अध्ययनले ठिक छ भने बनाउने, बेठिक छ भन्यो भने नबनाउने,’ उनले भने । 

के भन्छ मन्त्रालय ? 

पोड–वे बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । यसको ठोस नीति र सरकारी पक्षबाट सम्भावनाको अध्ययन नहुँदा आवश्यक काम अगाडि नबढेको हो । तर, बजेटमा उल्लेख भएर पनि कार्यान्वयन आउँन नसक्नु दुखद विषयको हो । 

कम्पनीले अहिले प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा गएर पोडवे बनाउने विषयको प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म पोडवे नबन्दा अर्का तिर यो प्रविधिलाई लिएर टीकाटिप्पणी पनि भइरहेका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले मन्त्रालयको तर्फबाट पोडवेका लागि कुनै काम नभएको बताए । ‘यसको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट ठोस योजना र अध्ययनको काम केही भएको छैन, अध्ययनको विषय सुनेको थिए, तर आधिकारिक काम यहाँबाट केही भएको थाहा पाएको छैन,’ उनले भने । 

पर्सनल र्यापीट ट्रान्जिट (पीआरटी) यो प्रणाली एरियल ट्र्याक वा केबुल–निर्भर सस्पेन्डेड ट्र्याकमा आधारित हुन्छ । यसको पोडले १४ जना यात्रु बोकेर एक घण्टामा करिव ५० हजार यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता राख्छ । पोडवे एक प्रकारको स्वचालित, केबुल–सञ्चालित सार्वजनिक यातायात प्रणाली हो ।