दशैंमा एक चौथाइले मात्र काठमाडौं छोड्ने, अनलाइन टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउँदै विभाग

विगतका वर्षहरुमा दशैं नजिकिँदै गर्दा गाउँ फर्किने मानिसहरुको भीड बसका टिकट काउन्टरहरुमा देखिन्थे । दिनरात रुँघेर मानिसहरु घरजाने गाडीको टिकट काट्थे । तर यसवर्ष भने गाडीका टिकट काउन्टर सुनसान प्रायः छन् ।

कोरोना महामारीका कारण यसपाली विगतको जस्तो अग्रिम टिकट पनि खुला भैसकेको छैन । साथै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि ‘जहाँ छौं त्यही बसेर दशैं मानौं’ भन्ने ह्विप जारी गरेको छ । त्यसैले पनि विगतको जस्तो यसवर्ष दशैंका लागि काठमाडौंबाट बाहिरिनेको संख्या कम हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल यसपाली दशैंमा टिकट बुकिङमा विगतको जस्तो चाप नहुने बताउँछन् । ‘यसवर्ष कोरोना महामारीका कारण कतिपय मानिस लकडाउन अघि नै काठमाडौं बाहिरिसकेका छन् भने धेरेजसो यो बीचमा गाउँ गइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा यसवर्ष स्कुल, कलेज सबै बन्द छन् त्यसले पनि यसपाली विगतको जस्तो दशैंमा गाउँ जानेको संख्या घट्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।’

गत वर्ष  २२ लाखको हाराहारीमा मानिसहरुले दशैंका बेला काठमाडौं छोडेका थिए । तर, यसपाली भने ४ लाखको हाराहारीमा मात्रै मानिसहरु घर जान सक्ने अनुमान विभागकोे छ । त्यसो त यसवर्षका लागि २५ गतेभन्दा पछि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिने महानिर्देशक हमालले बताए । ‘हामीले बसपार्कको अवस्था हेरिरहेका छौं विगतको जस्तो चाप छैन,’ उनले भने, ‘१५, २० वटा गाडी बसपार्कमा भएपनि २, ३ वटामा मात्र यात्रु भरिएका छन् त्यसैले यसपाली प्रेसर छैन भन्ने अनुमान गरिएको छ ।’

अनलाइनबाटै टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउँदै विभाग

कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै र प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले यसवर्षबाट अनलाइनबाट टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । यसका लागि धेरैजसो यातायात कम्पनीहरुले अनलाइन टिकेटिङ सुरु गरिसकेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । ‘कोरोना महामारीको कारण, प्रविधिमैत्री र यात्रुको सहजीकरणका लागि यसवर्षबाट हामीले अनलाइन टिकेटिङको व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि धेरैजसो यातायात कम्पनीले अनलाइन टिकेटिङ सुरु गरिसके भने केही ठूला यातायात कम्पनीसँग कुराकानी भैरहेको छ उहाँहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

यसरी अनलाइनबाट गाडीको टिकट सुरु गर्दा यसको पारदर्शिताको पाटोलाई कसरी अनुगमन गरिन्छ ? हमाल भन्छन्, ‘त्यसका लागि विभागले सफ्टवेयर बनाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अनलाइन टिकट सुरु गर्नेहरु सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुन्छन् । यसका लागि केही दिनमै सूचना निकाल्ने तयारीमा छौं ।’

लामो र मध्यम दुरीका सवारीमा साविक भाडा लागू गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

लामो र मध्यम दुरीका सवारीमा साविक भाडा लागू गर्ने प्रस्ताव यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ ।

सरकारले असोज १ गतेबाट लामो तथा मध्यम दुरीका सार्वजनिक यातायातका साधन खुला गरेसँगै भाडादरमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । तर, यसअघि पनि लामो तथा मध्यम दुरीका यातायातका साधनले सिट क्षमताअनुसार नै यात्रु बोकिरहेका थिए । त्यसैले सिट क्षमता अनुसार यात्रु राख्न दिने र भाडा साबिककै लिने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका महानिर्देशक हमालले जानकारी दिए ।

यातायात व्यवस्था विभागले २५ गतेबाट अग्रिम बुकिङ खुला गर्ने भने तापनि यातायात व्यवसायीहरु भने अग्रिम बुकिङ खुला गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा छन् । अहिलेसम्म अग्रिम टिकट खुला गर्ने या नगर्ने विषयमा टुंगोमा पुगि नसकेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् । ‘यतिबेला सरकारकै तर्फबाट एउटाले लकडाउन हुनसक्छ भन्छ अर्कोले हुँदैन भन्छ त्यसैले हामी दोधारमा छौ ।’, उनले भने, ‘यस्तो दोधारको अवस्थामा हामी जोखिम लिन सक्दैनौं, त्यसैले अग्रिम टिकट खुला गर्ने विषयमा शुक्रबारसम्म टुँगोमा पुग्छौं ।’ यसवर्ष विगतको जस्तो टिकट लिन भीडभाड नहुने भएकाले अग्रिम टिकट बुकिङको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि छलफल भैरहेको उनले बताए । ‘सरकाले ५० प्रतिशत मात्र यात्रु राखेर गाडी चलाउनु भनेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले भनेजस्तो त्यसै गाडी चल्दैन ।’

नजिकिँदो चाडबाड र यसले बढाउन सक्ने भीडभाडका कारण कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । त्यसो त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले केही दिन अघि प्रेस बिफ्रिङमा जहाँ छौं त्यही चाडबाड मान्न अनुरोध गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा दसैं तिहार जस्ता चाडवाडमा हुने भीडभाड कम गर्न नयाँ मापदण्ड नबनेको तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई भने अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘तत्काल गृहले कुनै मापदण्ड बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई भने अनिवार्य पालना गर्न गराउन कडाइ गरिनेछ ।’