अब साधारण ट्याक्सी नै एक हजार सीसी क्षमताको हुनुपर्ने, यस्तो छ नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं - अब साधारण ट्याक्सी नै एक हजार सीसी क्षमताको हुनुपर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ट्याक्सीको रूपमा सवारीसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड लागु गर्दै अबदेखि कम्तीमा १ हजार सीसी क्षमताका ट्याक्सी मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ मापदण्डअनुसार अबदेखि पेट्रोल/डिजेलबाट चल्ने एक हजार सीसी र ईभीमा ४० किलोवाट क्षमताभन्दा कम पावरट्रेन भएका गाडी ट्याक्सी दर्ता हुन पाउने छैनन् । अहिले ८ सय सीसीभन्दा कम क्षमताका सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय ईभीको आयातले लग्जरी सेगमेन्टका ट्याक्सीसमेत सञ्चालनमा छन् ।

साथै प्रत्येक ट्याक्सीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै ट्याक्सीको छतमा पहेँलो रङ लगाइएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

ट्याक्सीलाई साधारण, डिलक्स) र लक्जरी गरी तीन किसिमले छुट्याएको छ । सोहीअनुसार एक हजार सीसी क्षमताका ट्याक्सी साधारण, १२ सय सीसी क्षमताभन्दा माथिका डिलक्स र २ हजार सीसी क्षमता माथिका ट्याक्सीलाई लक्जरी ट्याक्सीका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ ।

सरकारले साधारण बाहेकका डिलक्स र लक्जरी ट्याक्सीमा एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम (एबीएस) सँगै इलेक्ट्रनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रब्युसन (ईबीडी), ड्राइभर र को ड्राइभर एयर ब्याक (कम्तीमा दुई), हाई स्पिड आलर्ट सिस्टम, सबै सिटमा सिटबेल्ट अनिवार्य, सहचालकलाई सिटबेल्ट, पार्किङ सेन्सर र रियर भ्यू क्यामेरा, सीसी टीभी क्यामेरा अनिवार्य गरेको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीको वर्ग कायम गर्न सकिनेछ । डिलक्स वा लक्जरी वर्गमा पर्ने भए उक्त वर्गमा राख्न चाहने सवारीधनीले सवारी दर्ता गर्ने कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । उक्त कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी मापदण्डमा तोकिएको विशेषता तथा सुविधा भएको सवारीलाई डिलक्स वा वर्गको ट्याक्सीको रूपमा दर्ता प्रमाणपत्रमा वर्ग उल्लेख गरिदिन सक्ने मापदण्डमा व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त मापदण्ड लागु भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सवारीधनीले पालाना गरिसक्नु पर्ने जनाइएको छ । मापदण्ड पालना नगरेमा सवारी दर्ता कार्यालय र अन्य अधिकार प्राप्त कार्यालयले जाँचपास प्रमाणपत्र तथा बाटो इजाजतपत्र नवीकरण रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड मन्त्रालयले गत चैत १४ गते स्वीकृत गरिसकेको छ । सोही दिनबाटै कार्यान्वयनमा आउने मापदण्डमा उल्लेख भएको भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।