अब मोटरसाइकल एसेम्बलिङ उद्योगका लागि नयाँ मापदण्ड लागू

काठमाडौं – सरकारले मोटरसाइकल एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाका लागि चार नयाँ मापदण्ड अगाडि सारेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तगर्तको उद्योग विभागले सोमबार नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।

विभागले मोटरसाइकलका पार्टपुर्जामात्र आयात गरी नेपालमै जडान (एसेम्बल) गर्ने उद्योगका निमित्त यस्ता मापदण्ड ल्याएको हो ।

विभागका अनुसार यस्ता उद्योगले पहिलो वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत र पाँच वर्षको अन्त्यमा कम्तीमा ३० प्रतिशतको आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यस्तै दोस्रो मापदण्डमा पहिलो वर्षमा कम्तीमा ५० प्रत्यक्ष कर्मचारी र पाँच वर्षमा कम्तीमा दुई सयजना प्रत्यक्ष कर्मचारीलाई रोजगारी दिइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मोटरसाइकल उद्योगले पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १० प्रतिशत घरेलु सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने विभागले तोकेको तेस्रो मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै चौथो मापदण्डमा वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, उद्योग विभाग आदिजस्ता सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय सम्मिलित समितिले वातावरण र सुरक्षाको सम्बन्धमा परीक्षण गर्ने जनाइएको छ ।

विभागले सीकेडी (कम्प्लिट्ली नक्ड डाउन) अर्थात पूर्णरूपमा पार्टपुर्जा आयातका आधारमा स्थापना गरिने उद्योगका हकमा यस्तो मापदण्ड लागू गरेको हो ।

सरकारले केही समय पहिले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले मुलुकमा एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा प्रत्यक्ष रुपमा मोटरसाइकल आयातमा भने रोक लगाउने नीति लिएको थियो । यही अनुसार नै विभागले यो नयाँ मापदण्ड ल्याएको देखिन्छ ।

नेपालमा बजाज र टीभीएसका मोटरसाइकल एसेम्बल हुँदै आएका छन् । यस्तै यामाहा, होन्डा, सुजुकी जस्ता कम्पनीका मोटरसाइकल पनि नेपालमै एसेम्बल गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । चार पांग्रे सवारी बिक्रेता कम्पनीहरुले पनि यसतर्फ चासो राखेको पाइन्छ । एसेम्बल कम्पनी नेपालमै स्थापित भएमा सवारी साधनको मूल्यमा कमी आउने र स्वदेशमै रोजगार पाइने सम्भावना समेत हुन्छ । यद्यपि सरकारी नीति अनुसार कार्य नभएको र एसेम्बल उद्योगबाट उपभोक्ताले खासै सस्तो मूल्यमा मोटरसाइकल नपाउने गरेको जनगुनासो समेत आउने गरेको पाइन्छ ।