रास्वपाको बलियो सरकार बन्ने पक्का : सवारी साधनमा ३०० प्रतिशत कर घट्ने चर्चा

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा लगभग सार्वजनिक भइसकेको छ। यस अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्पष्ट बहुमत मात्रै होइन, झन्डै दुई तिहाइ नतिजा हात पारेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक रूपमा भइरहेको छ।

यससँगै अब रास्वपाले आगामी पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बनाउने सम्भावना बलियो बनेको विश्लेषण गरिँदैछ। यदि यस्तो अवस्था बनेमा नेपालमा विभिन्न नयाँ नीतिहरू निर्माण हुने मात्र होइन, विगत केही वर्षदेखि देखिँदै आएको नीतिगत अस्थिरता अन्त्य हुने अपेक्षा पनि धेरैले गरेका छन्।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा बढ्यो आशा

राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावनासँगै अटोमोबाइल क्षेत्र पनि सकारात्मक अपेक्षामा देखिएको छ। नेपालमा सवारी साधनसम्बन्धी नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुने, आयात प्रतिबन्ध, कर संरचनामा उतारचढाव तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबका कारण समय–समयमा कडाइ गरिने जस्ता कारणले व्यवसायी तथा उपभोक्ता दुवै प्रभावित हुँदै आएका छन्।

त्यसैले स्थिर सरकार बनेसँगै सवारी साधनसम्बन्धी दीर्घकालीन र स्पष्ट नीति आउने अपेक्षा अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले गरेका छन्। विशेषगरी कर संरचना, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन, तथा आयात व्यवस्थापनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीति आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

३०० प्रतिशत कर घट्ने चर्चा कहाँबाट आयो ?

यसैबीच हालै सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपालमा सवारी साधनमा लाग्ने ३०० प्रतिशतसम्म कर घटाइने’ भन्ने चर्चा अचानक व्यापक रूपमा फैलियो। उक्त चर्चाको आधार भविष्यका अर्थमन्त्रीको रूपमा अनुमान गरिएका अर्थशास्त्री तथा नेता स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ भन्दै विभिन्न अनौपचारिक सामग्रीहरू भाइरल हुनु थियो।

तर पछि उक्त भनाइ वाग्लेले दिएको नभएको स्पष्टिकरण सार्वजनिक भइसकेको छ। अर्थात् ‘३०० प्रतिशत कर घटाउने’ विषय आधिकारिक नीतिगत घोषणा नभई सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अपुष्ट चर्चा मात्र भएको देखिएको छ। त्यो उनले केही समय पहिले अन्य प्रशंगमा उल्लेख गरेको अन्य समग्र करको विषय थियो ।

यद्यपि यो विषयले आम उपभोक्ता, अटोमोबाइल व्यवसायी तथा नीति निर्माताहरूबीच ठूलो बहस भने सुरु गरिदिएको छ।

हर्क साम्पाङको व्यंग्य

यो चर्चा यति धेरै फैलियो कि नवनिर्वाचित सांसद तथा सामाजिक अभियन्ता हर्क साम्पाङले समेत यसलाई व्यंग्य गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका थिए। उनले यस्तो निर्णय लिन सक्ने क्षमता आफूहरूजस्ता नयाँ सोच भएका नेताहरूमा मात्र हुने संकेत गर्दै व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए। जनताले नपत्याएका कारण गर्न नसक्ने, तर पत्याएको भए नेपालमै गाडी बनाउने उनको भनाइ थियो । उनको उक्त अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा थप बहस उत्पन्न गराएको थियो।

नेपालमा सवारी साधनमा किन यति धेरै कर ?

नेपालमा सवारी साधन आयात गर्दा विभिन्न प्रकारका कर तथा शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। मुख्यतः भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक सुधार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर लगायतका करहरू जोडिँदा कुल करको दर धेरै उच्च देखिन्छ। यसकारण यो करको दर करिव ३०० प्रतिशत सम्म पुग्न सक्छ ।

विशेषगरी पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने ठूला इन्जिन क्षमताका सवारी साधनमा करको दर निकै उच्च हुन्छ। कतिपय अवस्थामा मूल गाडीको मूल्यको दोब्बर वा त्योभन्दा बढी कर लाग्ने भएकाले कुल लागत २०० देखि ३०० प्रतिशतसम्म पुगेको उदाहरण पनि देखिन्छ।

सरकारले यस्तो उच्च कर संरचना राख्नुका केही कारणहरू छन् । यसमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने दर नियन्त्रण गर्ने, विलासिताका वस्तुमा कर बढाएर राजस्व संकलन गर्ने, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग प्रोत्साहन गर्ने,
वातावरणीय प्रभाव घटाउने लगायत थिए । तर अटोमोबाइल व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरू भने कर अत्यधिक भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

विद्युतीय सवारीमा भने फरक नीति

पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) लाई भने प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। तुलनात्मक रूपमा कम भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरका कारण नेपालमा ईभी गाडीको बजार विस्तार हुँदै गएको छ।

यसले पेट्रोलियम आयात घटाउने र वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने सरकारी रणनीतिलाई पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आगामी नीति कस्तो आउला ?

नयाँ सरकार गठनसँगै सवारी साधनसम्बन्धी कर तथा नीतिगत संरचनामा केही सुधार हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर ‘३०० प्रतिशत कर एकैपटक घटाइने’ जस्तो ठूलो निर्णय तत्काल हुने सम्भावना भने धेरै विश्लेषकहरूले कमै देखेका छन्।

बरु दीर्घकालीन, स्थिर र स्पष्ट नीति निर्माण भने हुन सक्छ र यसले उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकार सबैलाई सन्तुलित लाभ दिन सक्छ । त्यस्तो संरचना आउन सके नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि सकारात्मक मोड बन्न सक्छ । आशा गरौं, भविष्यमा अवश्य पनि स्थिर र सकारात्मक नीति बन्ने र यो क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।