ईभीकै कारण दैनिक ६ लाख युनिट विद्युत खपत हुने गरेको खुलासा, हालको पूर्वाधार ट्रेलर मात्र
काठमाडौं – नेपालमा विद्युतीय सवारी अर्थात ईभीको प्रयोग बढ्दै जादा दैनिक...
काठमाडौँ - सफा टेम्पु तथा अन्य विद्युतीय सवारी साधनलाई थप प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विशेष कर सहुलियत योजना अघि सारेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको पहिचान र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायातको मेरुदण्डका रूपमा रहेकासफा टेम्पु तथा अन्य विद्युतीय सवारी साधनलाई थप प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विशेष कर सहुलियत योजना अघि सारेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको स्वदेशी उत्पादन र आयातमा कर तथा भन्सार महसुल छुट दिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
विभागले डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीको शून्य दरमा कर (मूल्य अभिवृद्धि कर) सिफारिससम्बन्धी निर्णय गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि, २०८१ र डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्री र लिथियम आयन ब्याट्रीको भन्सार महसुल छुटको सिफारिससम्बन्धी निर्णय गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि, २०८१ सार्वजनिक गरेको छ ।
विभागले कार्यविधिको लागि सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको छ । सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएका यी कार्यविधिले राज्यले दिने छुटको लाभ बिचौलियाले नभई वास्तविक सवारीधनी र अन्तिम उपभोक्ताले मात्र पाउने सुनिश्चित गर्न कडा निगरानी संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका छन् ।
सफा टेम्पुको सङ्कट र लिथियम प्रविधिको आवश्यकता
२०५० को दशकको मध्यतिर काठमाडौँमा भित्रिएका सफा टेम्पुहरू दक्षिण एसियामै सार्वजनिक विद्युतीय यातायातको सफल र अनुकरणीय अभ्यास मानिन्छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक महँगो ब्याट्री मूल्य, प्राविधिक स्तरोन्नतिको अभाव र सञ्चालन खर्च वृद्धिका कारण यी टेम्पुहरू विस्थापित हुने जोखिममा परेका थिए ।
अधिकांश टेम्पुमा परम्परागत ‘डिप साइकल लिड एसिड’ ब्याट्री प्रयोग हुँदै आएको छ । जसको तौल अत्यधिक भारी हुन्छ र आयु सामान्यतया डेढदेखि दुई वर्षभन्दा बढी हुँदैन ।
कार्यविधिमा सरकारले आधुनिक प्रविधिको लिथियम आयन ब्याट्री आयातमा समेत भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। लिथियम आयन ब्याट्री लिड एसिडको तुलनामा झण्डै तीन गुणा हल्का, छिटो चार्ज हुने र पाँचदेखि आठ वर्षसम्म टिक्ने क्षमताका हुन्छन् ।
तौल कम हुँदा सवारी साधनको कार्यक्षमता र माइलेज उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकाले यो छुटले सफा टेम्पु व्यवसायलाई पुनः आत्मनिर्भर र नाफामूलक बनाउन मद्दत पुग्ने वातावरणविद्हरूको अपेक्षा छ ।
स्वदेशी उद्योगलाई भ्याटमा शून्य दर
पहिलो कार्यविधि स्वदेशमै विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई लक्षित गरेर ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत नेपालमै उत्पादन हुने भन्सार उपशीर्षक ८५०७.२०.०० मा पर्ने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरमा लागु गर्न विभागले सिफारिस गर्नेछ ।
स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्नु यसको मुख्य ध्येय देखिन्छ तर, जुनसुकै प्रयोजनका लागि उत्पादित ब्याट्रीले यो सुविधा पाउने छैनन् । विद्युतीय सवारीमै प्रयोग हुने प्रमाणित ब्याट्रीले मात्र यो सुविधा पाउनेछन् ।
छुट पाउनका लागि उत्पादक उद्योगले अनुसूची–१ अनुसार विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनका साथ उद्योग दर्ता, नवीकरण, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ताको प्रतिलिपि र ब्याट्रीको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ । उत्पादकले उत्पादन गर्ने ब्याट्रीको एचएस कोड, नाम, परिमाण र लागत मूल्यको पूर्ण विवरण पारदर्शी रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
सफा टेम्पुका लागि आयातमा भन्सार महसुल छुट
दोस्रो कार्यविधि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सफा टेम्पुमा प्रयोग गर्नका लागि विदेशबाट आयात गरिने ब्याट्रीसँग सम्बन्धित छ। यस व्यवस्थाले भन्सार उपशीर्षक ८५०७.२०.०० मा पर्ने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्री र उपशीर्षक ८५०७.६०.०० मा पर्ने लिथियम आयन ब्याट्री दुवैको पैठारीमा भन्सार महसुल छुटको ढोका खोलेको छ ।
सफा टेम्पु चालक तथा सञ्चालकमध्ये धेरैजसो महिला र न्यून आय भएका व्यवसायी छन्। ब्याट्री फेर्नुपर्ने बेला लाखौँ रुपैयाँ जुटाउन नसकेर धेरै टेम्पु ग्यारेजमै थन्किएका थिए । सरकारले लिथियम ब्याट्री आयातमा भन्सार छुट दिएपछि प्रारम्भिक खरिद मूल्य केही सस्तो पर्न जाने र लामो समयसम्म ब्याट्री फेर्नु नपर्ने भएकाले सञ्चालकहरूको आर्थिक बोझ ह्वात्तै घट्नेछ ।
छुट प्राप्त गर्न आयातकर्ता कम्पनीले कम्पनी दर्ता, कर चुक्ता, प्यान/भ्याट प्रमाणपत्र तथा खरिदको आधिकारिक बिल र प्राविधिक विवरणसहित वातावरण विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
विगतमा सरकारी सहुलियत र भन्सार छुटमा ल्याइएका सामानहरू अन्य प्रयोजन जस्तैः सोलार प्रणाली, इन्भर्टर वा निजी सवारी साधनमा प्रयोग हुने वा महँगो मूल्यमा कालोबजारी हुने गरेको गुनासो थियो । विभागले कार्यविधिमार्फत यस्ता छिद्रहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने प्रयास गरेको छ ।
कार्यविधिको अनुसूची–२ मा बिक्री वितरणको विवरण सम्बन्धी कडा ट्र्याकिङ फारम समावेश गरिएको छ । आयातकर्ता वा उत्पादकले नयाँ छुट सिफारिस लिनुअघि अघिल्लो पटक ल्याएको वा उत्पादन गरेको ब्याट्री कुन सवारीमा जडान गरियो भन्ने प्रमाण बुझाउनुपर्नेछ ।
बुझाएको विवरणहरू आधिकारिक नभए वा कैफियत देखिएमा नयाँ सिफारिस रोकिने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले व्यापारीहरूले कर छुटको ब्याट्री गोदाममा थन्क्याएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने सम्भावनाको अन्त्य गर्नेछ ।
वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव
सफा टेम्पुलाई सहुलियत दिने नीतिले वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य र महिला सशक्तीकरणमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । काठमाडौँको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सफा टेम्पुको योगदान अतुलनीय छ । पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन र नेपालमै उत्पादित जलविद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन पनि यो नीति सहयोगी हुनेछ ।
सरोकारवालाहरूले लिथियम आयन ब्याट्री आयातमा छुट दिएजस्तै भविष्यमा स्वदेशमै लिथियम ब्याट्री एसेम्बल गर्ने उद्योग र पुराना ब्याट्रीको सुरक्षित विसर्जनका लागि पनि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
दैनिक जीवनमा आवतजावत गर्न बाइकको प्रयोग आवश्यक भइसकेको छ । बाइकमा यात्रा...
हरेक सवारी साधन धनीले कुन समयमा सवारी साधनको कर तिर्ने भन्ने कुरा थाहा...
काठमाडौं – सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक गाडीमा कर...