दिल्लीमा ३० लाखभन्दा कमका ईभीमा सडक कर र दर्ता शुल्क पूर्ण मिनाहा, नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै नयाँ र आक्रामक ईभी नीति सार्वजनिक गरेको छ । आगामी जुलाई १, २०२६ देखि लागू भई सन् २०३० मार्च ३१ सम्म कायम रहने यस नीतिले भारतीय बजारमा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीलाई नयाँ उचाइ दिने अनुमान गरिएको छ ।

यस नीतिअन्तर्गत दिल्ली सरकारले ३० लाख भारु (४८ लाख नेपाली रुपैयाँ) भन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने निजी ग्राहकहरूलाई सडक कर र दर्ता शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले ३० लाख भारुभन्दा कमका निजी ईभीमा कुनै पनि रोड ट्याक्स र दर्ता शुल्क नलिने निती अपनाएको छ भने दुई–पाङ्ग्रे ईभीमा ३० हजार भारु, तीन–पाङ्ग्रेमा ५० हजार भारु र मालवाहक सवारीमा १ लाख भारुसम्मको नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो।

पुराना पेट्रोलियम गाडीहरू पत्रु गर्दा ५ हजारदेखि १ लाख भारुसम्म अनुदान दिइने निती दिल्ली सरकारले लिएको छ । साथै, सन् २०२७ जनवरी १ देखि नयाँ तीन–पाङ्ग्रे र सन् २०२८ अप्रिल १ देखि नयाँ पेट्रोल दुई–पाङ्ग्रे गाडीहरूको दर्ता पूर्ण रूपमा बन्द गरिने जनाइएको छ ।

नेपालका लागि यो नीति किन महत्वपूर्ण छ ?
दिल्ली सरकारको यो कडा र प्रोत्साहनमूलक नीतिले छिमेकी मुलुक नेपालका नीति निर्माता र अटोमोबाइल व्यवसायीहरूमाझ नयाँ बहस छेडिदिएको छ । नेपाल सरकारले हालैको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ईभीमा मोटर क्षमताको सट्टा भन्सार मूल्यमा आधारित ’स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरेको छ ।

नेपालमा मूल्य बढ्दै जाँदा करको दर झन् कडा हुँदै गएको छ (जस्तैः २० लाखभन्दा माथिका गाडीमा थप शुल्क) । अर्कोतर्फ, दिल्लीले मध्यम वर्गीय उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै ३० लाख भारुभन्दा कमका गाडीमा शतप्रतिशत सडक कर र दर्ता शुल्क मिनाहा गरेर उपभोक्ताको खरिद क्षमता बढाउने नीति लिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका जस्ता प्रदूषित सहरहरूका लागि दिल्लीको ’स्क्र्यापेज प्रोत्साहन’ (पुराना गाडी फाल्दा अनुदान दिने) र पेट्रोल बाइक दर्तामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कदम एउटा ठूलो पाठ हुन सक्छ । नेपालमा पनि पुराना र धूँवा फाल्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन विस्थापन गर्ने नीति कागजमा सीमित भइरहँदा दिल्लीले स्पष्ट कार्यतालिका (सन् २०२८ सम्ममा पेट्रोल बाइक बन्द गर्ने) नै सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाली बजारमा विद्युतीय कारहरूको आकर्षण राम्रो भए पनि विद्युतीय स्कुटर र बाइकहरूमा अपेक्षाकृत आकर्षण बढ्न सकेको छैन । दिल्ली सरकारले दुई–पाङ्ग्रेमा ३० हजार भारुसम्मको सोझो अनुदान दिएजस्तै नेपालमा पनि विद्युतीय दुई–पाङ्ग्रे सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक सडक करहरूमा थप छुट र प्रोत्साहन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा ईभी नीतिहरू हरेक वर्षको बजेटपिच्छे परिवर्तन भइरहँदा व्यवसायी र ग्राहक दुवै अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । दिल्लीले जस्तै कम्तीमा ४–५ वर्षका लागि स्थिर नीति र मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी दर्ता तथा सडक करमा लामो समयको छुट दिने हो भने नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र स्वच्छ ऊर्जा खपतको राष्ट्रिय लक्ष्य सहजै हासिल हुन सक्छ ।