नेपाल पनि विश्व बजार जस्तै ईभीतिर लम्किने तयारीमा, के यो सम्भव छ ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयतर्फ लैजानलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। यसअघि ल्याइएका कतिपय नीतिले विद्युत् खपतमा पर्याप्त वृद्धि गर्न नसकेकाले नयाँ र परिष्कृत नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

नेपाल पनि विश्व बजारले जस्तै पेट्रोलियम सवारीलाई विस्थापित गर्दै ईभीतिर लम्किरहेको छ। हालसम्म नेपालमा सानाठुला गरी लगभग ४७ हजार ईभी नेपाली बजारमा संचालन भइरहेका छन्। यसले वार्षिक रुपमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा गुमाउने साढे ६ अर्ब रुपैयाँ जोगाएको छ। र यसले वार्षिक रुपमा ७ करोडको विद्युत खपत बढाएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। विद्युतीय सवारी साधन र घरायसी विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सहुलियतपूर्ण नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। नयाँ बजेटलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट बिजुलीमा परिवर्तन गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरिने सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ।

तर, सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नेमा सरोकारवालाको आशंका छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतमा सिफ्ट गर्नु भरपर्दो विकल्प हुनसक्छ। तसर्थ अहिलेको आवश्यकता अनुसार बजेट नीति निर्माण भइरहेको छ। अर्थसचिव अर्जुनकुमार पोखरेल विद्युत खपतलाई सहज बनाउने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ बजेट ल्याउन लागिएको बताउँछन्।

‘विद्युतको प्रयोगबाट व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले बजेटमार्फत नीति सहज बनाउँछ,’ सचिव पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई व्यापार घाटा कम गर्ने दिशानिर्देशका रूपमा लिएर बजेट तयार भइरहेको छ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट केन्द्रीय अनुगमन र सहजीकरण गरिने व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले बनाएको कार्ययोजनालाई सबै सरकारी निकायले निश्चित अवधिभित्र कार्यान्वयन गर्नेछ। साथै, विद्युतीय उपकरणको आयातमा सहुलियत र सहजीकरण गर्ने योजना छ।

खेर जाने अवस्थामा रहेको विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने चाप
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने प्रक्षेपण गर्दै ऊर्जा खपतका हिसाबले विद्युततर्फ जानुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रक्षेपण अनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु पर्दैन।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले यो वर्ष करिब १४ अर्ब युनिट बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने बताउदै आइरहेका छन्। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको विद्युत खपत चुचुरो समयमा २ हजार ४ सय ८२ मेगावाट पुग्ने अनुमान छ।

त्यतिन्जेलसम्ममा हालको ४ हजार ८ सय ४३ मेगावाटको भन्दा झण्डै दोब्बर स्थापना हुने छ। यसका आधारमा त्यसबेला २ हजार ३ सय ६१ मेगावाट बराबरको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने घिसिङको भनाइ छ।

हरेक वर्ष विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएकाले यो वर्ष देशको ऊर्जा खपत दर नबढ्ने हो भने भारतबाट निकासी अनुमतिपत्र नपाए वर्षायाममा ठूलो मात्रामा विद्युत खेर जाने चिन्ता छ। वर्षायाममा रन अफ रिभर आयोजनाहरूले पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्छन्। कुल जडान क्षमता बराबरको बिजुली देशभित्रै उपयोग हुन नसक्ने निश्चित छ। त्यसकारण प्राधिकरणका अधिकारीहरू सधैं विद्युत् सिफ्ट गर्न जोड दिन्छन्।

नेपालमा रातिको समयमा विद्युत खपत स्वतः कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उपभोग नगरेको बिजुली निकासी गर्न नसक्दा आयोजना बन्द गरेर खेर फाल्नुपर्छ। विगतका वर्षहरूमा पनि निकासी हुन नसक्ने बिजुली खेर गयो। यसबाहेक निजी क्षेत्रका (स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू) आयोजना बन्द भएमा प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यसैले सम्पन्न भएका विद्युत् आपूर्ति आयोजनाको व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

प्राधिकरणले हालसम्म ७ हजार २३० मेगावाट क्षमताका ३७७ आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीएएस) गरेको छ। साथै, पीपीएका लागि १० हजार ७५६ मेगावाटको लक्ष्यका आयोजनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार देशभर विद्युतको कुल जडान क्षमता २ हजार ७ सय मेगावाट पुगेको छ। हाल वर्षायाममा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १ हजार ५११ मेगावाट, विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ६ सय ६१ मेगावाट र प्राधिकरणका भगिनी कम्पनीबाट ४ सय ७८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ।

त्यस्तै हाल निजी कम्पनीले २ हजार ४ सय ९३ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् भने थप २ हजार १७३ मेगावाटका लागि लगानीकर्ता खोजिरहेका छन्। प्राधिकरणका भगिनी कम्पनीको मातहतमा ४८७ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् भने ८६ मेगावाटका आयोजना लगानीको पर्खाइमा छन्।

हाल भारतले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स इन्डिया) लाई नेपालबाट ४५२ मेगावाट मात्रै विद्युत् निकासी गर्न अनुमति दिएको छ। प्राधिकरणले डिसेम्बर १९ सम्म भारतमा ३५ करोड ७७ लाख युनिट बिजुली निर्यात गरी ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

अब देशभित्र जति सक्दो विद्युत् खपत बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि विद्युत् हस्तान्तरणका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने घिसिङको भनाइ छ।