विद्युतीय सवारीमा कर नबढाउन र बजेटमार्फत अन्य विभिन्न व्यवस्था गर्न नाडाको माग

काठमाडौँ - अघिल्ला वर्षजस्तै विद्युतीय सवारीका करमा चलखेल सुरु भइरहेका बेला नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारले छुटलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । २/४ वर्षलाई यही नीति निरन्तर रहनुपर्ने नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाको भनाइ छ । ‘हामीले विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार, अन्तःशुल्क सबैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘एक सय किलोवाटदेखि माथिको कर घटाउनू भनेका छौं । तर कर घटाउने दबाद दिँदा उल्टै बढ्ने हो कि भनेर निरन्तरता दिन भनेका हौं ।’

व्यावसायिक रुपमा प्रयोग हुने चारपाँगे्र सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुहरु आम जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हुने र यसको भाडा दरले आम नागरिकको दैनिकी प्रभावित हुने भएकोले सो साधनहरुमा उच्च दरमा लागि आएको भन्सार र अन्तःशुल्क महशुल तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउन नाडाले माग गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षका नीतिगत राय सुझावमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि घटाउन नाडाको माग छ । सरकारले आवश्यक ठाउँमा व्यवस्थित र सुरक्षित चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने र छुट्टै बिजनेस मोडलका रुपमा विकास गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने नाडाको भनाइ छ ।

विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले आफ्नै प्रयासमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका छन् । तर चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो हुँदा अहिले उक्त काम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको नाडाको बुझाइ छ । करको दरमा वृद्धिभन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने नाडाको माग छ । प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ महसुल दर उच्च भएकाले घटाउनुपर्ने र सहरभित्र तथा बाहिरका लागि चार्जिङ महसुल दर फरक हुनुपर्नेमा नाडाको जोड छ । आयातकर्ताले नेपालका दुई सय वटा पेट्रोल पम्प छनोट गरी उक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दा प्राधिकरणको ५० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहजकर्ता र समन्वयकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नाडाले जनाएको छ ।

एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारी मोटरसाइकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जिप, भ्यानको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा छुट दिनुपर्ने नाडाको माग छ । विद्यमान व्यवस्थामा दिइएको ७५ प्रतिशत भन्सार छुट सबै प्रकारका एसेम्बलिङ उद्योगलाई दिइए स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत हुने नाडाले जनाएको छ । व्यावसायिक रूपमा प्रयोग हुने चारपांग्रे सवारी तथा ढुवानीका साधनमा उच्च दरमा लागि आएको भन्सार र अन्तःशुल्क महसुल तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउनुपर्ने पनि नाडाको भनाइ छ ।

सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलाई दिइँदै आएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था बजेटको सट्टा ऐनमा स्थायी रूपमा गर्नुपर्ने नाडाको माग छ । एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, ०७८ अनुसार फोर ह्विल ड्राइभ–४ डब्लूडी भएका एम्बुलेन्सका लागि मात्र भन्सार छुट सुविधा दिइएको छ । सहर बजार, तराई तथा समतल भूभागमा चल्ने टु ह्विल ड्राइभ–२ डब्लूडीलाई पनि फोर ह्विल ड्राइभ–४ डब्लूडीसरह भन्सार छुट दिनुपर्ने नाडाले जनाएको छ ।

विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको प्रतिस्थापन गर्न पुनः निर्यात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि नाडाको माग छ । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने दुईपांग्रे सवारीमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क र सडक मर्मत शुल्क बर्सेनि वृद्धि गरिँदै लगिएकाले घटाउनुपर्ने नाडाले बताएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सबैभन्दा पहिलो उपकरण ट्र्याक्टर भएको र यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइनुपर्ने माग पनि नाडाको छ ।