विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढे पनि बढ्ने दर भने सुस्त, फेरि पनि कडाई हुन सक्ने
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार...
काठमाडौं–नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल(नाडा) को एक प्रतिनिधी मण्डलले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अटोमोवाइलसंग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ ।
सोमबार नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उपे्रतीको नेतृत्वमा गएको उक्त प्रतिनिधि मण्डलले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसंग भेटगरी नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विस्तृत छलफल गरेको हो । मन्त्री लम्सालले नाडाका तर्फबाट आएका जायज सुझावहरुका सन्दर्भमा सरकारले ऐन नै संशोधन गरी सहजीकरण गरिदिने आश्वासन दिए ।
सो भेटघाट तथा छलफलका क्रममा नाडाका अध्यक्ष उपे्रतीले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रसंग सम्बन्धित विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै, सरकारले हालै व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरिएकोमा एल.सि. खोलिसकिएका र बाटोमा आईसकेका ती सवारी साधनहरुको हकमा दर्ता फुकुवाको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
हालको बजेटले हेभी इक्यूपमेन्ट्स् लगायतका मेशिनरी सामानहरुमा समेत मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको र यस विषयमा सरकारले पूर्नविचार गर्नुपर्ने अध्यक्ष उप्रतीको धारण थियो । साथै, उनले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारी साधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।
भन्सार र यातायात प्रणाली एकीकृत भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने तथा सरकारी पोर्टल मार्फत जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा नम्बर प्रयोग गरी सवारी साधन सञ्चालन तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
त्यसैगरी, डेटा साझेदारी प्रणाली तथा डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तयार गरिनु पर्नेे र नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन को वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयन समयसीमा तथा यस प्रक्रियामा नाडाको संलग्नता र भूमिकाबारे स्पष्टता हुनुपर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
सवारी साधन आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उद्योग व्यवसायले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याहरूको समाधान हुनु पर्ने र मन्त्रालयले गठन गर्ने भनेको यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्वको लागि व्यवस्था गरिदिनुपर्ने तथा सवारी कर सवारी साधनको विक्रि पश्चात मात्र लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता विषयहरु छलफलका क्रममा उठान गरिएका थिए ।
सो छलफलमा उद्योग सचिव कुष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार बिकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विकागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको समेत उपस्थिती रहेको थियो । त्यसैगरी, नाडाका वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, नाडा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नवराज भुसाल, नाडा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य तथा व्यावसायिक सवारी साधन समितिका सभापति विमल साह, नाडा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा वातावरण समितिका सभापति पहेश पाल समेतले समेत आ—आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार...
काठमाडौं–नाडा आटोमोवाइल एसोसिएसन नेपाल (नाडा)ले भोली (पुष ९ गते)का लागि तय...
राष्ट्र बैंकद्धारा हालै जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७६ को संशोधनलाई...
दैनिक जीवनमा आवतजावत गर्न बाइकको प्रयोग आवश्यक भइसकेको छ । बाइकमा यात्रा...
हरेक सवारी साधन धनीले कुन समयमा सवारी साधनको कर तिर्ने भन्ने कुरा थाहा...
काठमाडौं – सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक गाडीमा कर...