आयातमा कर : चाडपर्व मौसममा मोटरसाइकलको मूल्य १८ हजार सम्म बढ्ने, उपभोक्ता अन्यौलमा

सरकारले प्रतिस्थापन आर्थिक बिधेयकमार्फत एकातर्फ मोटरसाइकल आयात गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क वृद्धि गर्यो भने अर्कोतर्फ स्वदेशमै एसेम्बल उद्योगमार्फत सवारीसाधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई स्पेयर पार्ट्सलगायत एसेम्बल किट आयातमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलायो । मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढी भयो भनेर यसलाई कम गर्न आवाज उठाउँदै आएका व्यवसायीको माग विपरित सरकारले झनै अन्तशुल्क वृद्धि गरेको हो । अन्तशुल्क वृद्धि भएसँगै १२५ सीसी क्षमता माथिका मोटरसाइकलको मूल्य बढ्ने भएको छ ।

आयतित मोटरसाइकलमा अन्तशुल्क बढाउने र एसेम्बलमा छुट दिने सरकारको निर्णयले स्वदेशमै एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्न ब्यावसायीलाई दबाब दिन खोजेको देखिएपनि यस्तो निर्णयको पछाडि केही व्यावसायिक घरनाको प्रभावले काम गरेको व्यावसायिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ । केही समयअघि मात्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको प्रतिबेदनले एसेम्बल उद्योगलाई दिएको सहुलियतले राजस्व र उपभोक्तालाई फाइदा नपुगेको भन्दै यस्ता उद्योग सञ्चालनको औचित्य माथि नै प्रश्न उठाएको थियो । उक्त प्रतिबेदनले बजाज मोटरसाइकलको नामै लिएर उत्पादक कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुगेको बताएको हो ।

प्रतिबेदन सार्बजनिक भएपछि हाल सञ्चालनमा आएका एसेम्बल उद्योगको भबिष्य के हुने भनेर चिन्ता ब्यक्त भैरहेको सन्दर्भमा सरकारले प्रतिबेदनलाई वेवास्ता गर्दै बढी छुट दिएपछि बजाज र टीभीएसलाई राहत मिलेको छ भने यामाहा, होन्डा, हिरो र सुजुकी लगायत आयातित मोटरसाइकलको मूल्य वृद्धि हुने कारण बजार प्रभावित हुने देखिन्छ । ‘सरकारले अहिले ल्याएको नीतिले केही ब्रान्डलार्ई मात्र फाइदा पुग्ने देखियो । इन्डस्ट्रिको ठूलो हिस्सा आयातमार्फत भित्रिने र त्यस्ता मोटरसाइकलमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेर झनै महंगो बनाउने सरकारी नियतमै प्रश्न गर्ने ठाउँहरु छन्’ एक आयातकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिले भने, ‘अहिलेको नीति केही ब्रान्डको प्रभावमा परेर आएको हो भन्नेमा शंका गर्ने यथेष्ट आधारहरु देखा परेका छन् ।’

यस बिषयमा नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालसँग प्रतिक्रिया लिंदा उनले भने, ‘एसेम्बल उद्योगका लागि आबश्यक पर्ने स्पेयर पार्ट्स लगायत अन्य एसेम्बल किटको आयातमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्छ भनेर विगत १० वर्षदेखि नाडाले माग राख्दै आएको हो । अहिले आएर उक्त माग पुरा त भएको छ तर साथसाथै १२५ सीसीभन्दा माथिका बाइकको आयातमा अन्तशुल्क बढाएर आयातित मोटरसाइकललाई थप महंगो बनाउने काम भएको छ । आयतित मोटरसाइकलमा वृद्धि गरिएको अन्तशुल्क अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त नभएका कारण यसलाई खारेज गर्न नाडाले पहल गर्नेछ ।’

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा १२५ देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलहरु एकदम लोकप्रिय छन् । सबैभन्दा बढी विक्री हुने पनि यहिँ सेग्मेन्टका दुईपांग्रे हुन् । २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलहरु महँगा छन् र विलासिताका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

सरकारले भर्खरै ल्याएको अध्यादेशमा १२५ देखि १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तशुल्क १० प्रतिशतले बढाएर ५० पुर्याएको छ । त्यसैगरी, २०० देखि २५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा पनि १० प्रतिशतले अन्तशुल्क बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । सरकारको यो निर्णयले यी सेग्मेन्टका मोटरसाइकलहरुको मूल्य बढ्नेछ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पर्ने छ । यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव १५० सीसीका मोटरसाइकलमा पर्नेछ । यो अध्यादेशले गर्दा १५० सीसीको मोटरसाइकलको मूल्य १५ देखि १८ हजार रुपैयाँका दरले बढ्नेछ ।

एसेम्ब्लीलाई प्रोत्साहन स्वरुप अन्तशुल्कमा दिँदै आएको छुट २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनु स्वागतयोग्य छ । तर यसको फाइदा उत्पादकलाई मात्र होइन उपभोक्तालाई पनि हुनु पर्छ । यो उद्योगले देशको अर्थतन्त्रमा भ्यालु एडिसन गर्नु पर्छ । तर त्यो भइरहेको छैन ।

सरकारले अटोमोबाइलमा विगतमा लगाउँदै आएको कर विश्वमै सबैभन्दा बढीमध्ये परेको र यसलाई घटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला मूल्य वृद्धि हुने गरी अन्तशुल्क बढाउनु उचित होइन । एसेम्बल गरी आयात गरिएका ल्याइएको मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा पहिलेकै अन्तशुल्क अर्थात ४० प्रतिशत र ५० प्रतिशत कायम गरिए उपभोक्तालाई राहत हुने थियो ।

कोभिड १९ को जोखिमका कारण सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातभन्दा पनि निजी सवारीको प्रयोग गरिरहेका छन् । चारपांग्रे सवारीमा सबैको पहुँच नहुने भएकाले दुईपांग्रे सर्वसाधारणको छनोटमा परेको हो । तसर्थ मोटरसाइकल र स्कुटर विलासिताको साधन होइन न्युनतम आवश्यकता बनिसकेको छ । यो अवस्थामा यसरी अचानक कर बढेर चाडपर्वको मौसममा मोटरसाइकलको मूल्य बढ्ने सम्भावना हुँदा धेरै उपभोक्ताहरु अन्यौलमा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।