मिशन असोज १ः अनिवार्य बन्न नसकेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट

यातायात व्यवस्था विभागमा आगजनीपछि लाखौँ प्लेट जले, सरकारी योजना अनिश्चितकालका लागि स्थगित

काठमाडौं – लामो समयदेखि विवादित बनेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट असोज १ देखि अनिवार्य गर्ने सरकारी तयारी आन्दोलनका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन। भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागमा भएको आगजनीले लाखौँ प्लेटसहित पूर्वाधार जलेपछि योजना स्वचालित रूपमा रोकिएको हो।

सरकारले साउन २० गते बैठकमार्फत असोज १ देखि नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण सबै प्रक्रियामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। जडान नगरे सवारी दर्ता रोक्ने तयारी थियो। तर आन्दोलनपछि विभागमा छापेर राखिएका करिब ८ लाख प्लेट जलेर नष्ट भए।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार हालसम्म कुनै औपचारिक स्थगन घोषणा नभए पनि प्लेट नै नभएकाले कार्यान्वयन असम्भव भएको हो। उनका अनुसार देशभरका यातायात कार्यालयमा पठाउन तयारी अवस्थामा राखिएका सबै प्लेट नष्ट भए। प्रदेश कार्यालयमा पुगेका थोरै मात्र जडान गर्न सकिने अवस्था छ।

विभागका तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म साढे १२ लाख प्लेट छाप्न ठेक्का दिइएको थियो। तीमध्ये करिब १ लाख ९० हजार प्लेट जडान भइसकेका छन्। बाँकी ८ लाख प्लेट विभागमै जले, करिब २–३ लाख प्लेट उद्योगमा छाप्ने क्रममा रोकिएका छन्, भने केही बाटोमै अड्किएका छन्। प्रदेश कार्यालयमा पठाइएका केही प्लेटसमेत क्षतिग्रस्त भएको आशंका गरिएको छ।

गत साउन मसान्तसम्म ८ लाख १९ हजार प्लेट छापिएको विभागले जनाएको थियो। तर आन्दोलनले एकैपटक ठूलो क्षति पु-याउँदा अब असोज १ को ‘मिशन’ असफल भएको छ। विभागका अधिकारीहरूले क्षतिको मूल्याङ्कनपछि मात्र नयाँ मिति तोकिने बताएका छन्।

लामो समयदेखि विवाद र विरोधबीच अघि बढाइएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन अहिले अनिश्चित बनेको छ। आगजनीपश्चात् विभागका मेसिन, उपकरण र पूर्वाधारसमेत जलेका कारण तत्काल वैकल्पिक योजना अघि बढाउन कठिन भएको बताइन्छ।