नीतिगत अस्थिरताको अर्को चरण : विद्युतीय सवारीको कर्जा मूल्याङ्कन अनुपात ६० प्रतिशत

हालै सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले हाल नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै विद्युतीय गाडीको कर्जा सीमा घटाएको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय गाडीको कर्जा मूल्याङ्कन अनुपात घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यद्यपि, विद्युतीय गाडीको कर्जा मूल्याङ्कन अनुपात घटाए तापनि आईसीई इन्जिन अर्थात् पेट्रोल–डिजेल लाग्ने गाडीको भने बढाएको छ । आइसीई इन्जिन गाडीमा अब ६० प्रतिशत पाइनेछ । जबकि, यसअघि ५० प्रतिशत कर्जा पाइने व्यवस्था रहेको थियो ।

मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत भनिएको छ,‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’

यही व्यवस्थालाई लिएर अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रयोगमा निश्चित रुपमा कमी आउने अवस्था आएको छ,’ नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरुप विगतको समय देखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिने नाडाले बताएको छ ।

सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतीय सवारी साधनहरुको हकमा व्यवसायीहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस अघिकै नीति अर्थात ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्न नाडाले माग गरेको छ ।

सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पु¥याउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएको थियो । राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धववार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनिय भए तापनि नाडाले थप अपेक्षा राखेको थियो ।

विद्युतीय सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिदा विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको नाडाले बताएको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर स्वदेशी ऊर्जाको उपयोग बढाउने सरकारको योजना सफल भइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मौद्रिक नीतिले यो यात्रामा अवरोध खडा गर्ने संकेत दिएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको वित्तीय व्यवस्थापनमा कडाइ गर्दै बैंकहरूलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न कठिन बनाइएको छ।

यसैबीच, नेपालमा चिनियाँ विद्युतीय गाडीहरूको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि छिमेकी भारत यसप्रति गम्भीर चासो राख्दै आएको समाचार समेत सार्वजनिक भएका छन् । वर्षौंदेखि भारतीय गाडी उत्पादकहरूले नेपाललाई आफ्नो प्रमुख बजारका रूपमा हेर्दै आएका थिए। तर, पछिल्लो समय चिनियाँ ब्रान्डहरू नेपालमा तीव्र रूपमा स्थापित हुँदै गएपछि भारतीय उद्योगहरू चिन्तित बनेका छन्। भारतीय गाडी उत्पादकहरू नेपालमा विद्युतीय गाडीको बढ्दो वर्चस्व रोक्न नीतिगत तहमा दबाब दिन सक्रिय भएका समेत बताइएको छ ।

नाडा अटो शोका दौरान भारतीय गाडी उत्पादकहरूले नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर चिनियाँ ब्रान्डको विस्तारलाई रोक्न विशेष संरक्षण नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका थिए। भारतीय दूतावासमार्फत पनि नेपालमा इभीको नीति परिवर्तन गर्न दबाब दिइएको थियो। हालै भारतमा आयोजित अटो एक्स्पोमा समेत नेपालमा विद्युतीय गाडीको चुलिंदो लोकप्रियता विषयक गम्भीर छलफल गरिएको थियो।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्नु सकारात्मक परिवर्तन हो, जसले विदेशी मुद्रा बचत, वातावरण संरक्षण, र दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्नेछ। तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको वित्तीय सहजता घटाउने संकेत दिएको छ, जसले पेट्रोलियम खपत घटाउने सरकारको लक्ष्यसँग बाझिने देखिन्छ। यस्तो नीति लागू हुँदा विद्युतीय गाडीको आयातमा गिरावट आउन सक्छ भने पेट्रोल गाडी फेरि बजारमा हावी हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। यद्यपि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको व्यवसायलाई समेत प्रोत्साहित गर्दै त्यसै अनुसार नीति बनाउनु आवश्यक छ ।

यस्तो अवस्थामा, नेपालको ऊर्जा रूपान्तरण यात्रालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने नीति निर्माताहरूले दीर्घकालीन सोच अपनाउन आवश्यक छ। विद्युतीय सवारीसाधनको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र नेपाललाई पुनः पेट्रोलमा निर्भर अर्थतन्त्र बन्न नदिन सरकारी नीति स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा, अहिले भइरहेको सकारात्मक परिवर्तन लामो समय टिक्ने सम्भावना न्यून हुनेछ।