काठमाडौंमा बस द्रुतमार्ग र सुरुङमार्ग लगायतको प्रस्ताव, यस्तो हुनेछ अबको सहर

काठमाडौं - सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सडक पूर्वाधार र सहरी यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन चौथो पटक बृहत् गुरुयोजना तयार गरिएको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को प्राविधिक सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

यसअघि सन् १९९३, २०१२ र २०१७ मा पनि यस्ता अध्ययन भएका थिए । विगतका योजना स्वीकृत हुन नसके पनि यस पटक मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गुरुयोजनाले सन् २०५० सम्मको उपत्यकाको यातायात अवस्थालाई मार्गनिर्देशन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । २४ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ४३ लाख पुग्ने अनुमानसहित नयाँ सहर विकास योजना, यातायात चाप पूर्वानुमान, सवारीसाधनको माध्यम परिवर्तन, मास ट्रान्जिट करिडोर, सुरुङमार्ग, चोक सुधार र बस सञ्चालन सुधारका आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन् ।

तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरुवाती विन्दुलगायत रेखांकन र अन्य प्राविधिक विषयमा भने नेपाली सेनासँग पर्याप्त समन्वय हुन सकेको छैन । नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा थप गर्न माग गर्दै आफ्नै ढंगले काम अघि बढाउन खोजेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले बताए ।

बिहीबार ‘काठमाडौं भ्याली अर्बन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मास्टरप्लान’ अध्ययन प्रतिवेदनबारे सरोकारवालाबीच छलफल र प्रतिवेदन साझा गर्ने क्रममा सडक विभागका प्रतिनिधिले फास्ट ट्र्याकबाट हुने आवागमनलाई गुरुयोजनाले कसरी सम्बोधन गर्नेछ भनी सोधेका थिए । त्यसको जवाफमा जाइकाको विज्ञ समूहका प्रमुख हिदियो सुजीले नेपाली सेनालाई भावी ट्राफिक डिमान्ड र योजनाबारे छलफल गर्न औपचारिक रूपमा पत्र पठाइएको भए पनि त्यसको कुनै जवाफ प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य नेपाली सेनाले गरिरहेको छ, हाम्रातर्फबाट अध्ययनका क्रममा भावी ट्राफिक माग र योजनाबारे छलफल गर्न औपचारिक रूपमा पत्र पठाइएको थियो । तर त्यसको कुनै जवाफ आएको छैन,’ सुजीले भने, ‘तर, हिजो मात्रै हामीलाई हाम्रो एक कन्सल्टेन्टको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । त्यसअनुसार सन् २०४५ सम्ममा फास्ट ट्र्याकको ट्राफिक चाप करिब २७ हजार पीसीयू पुग्ने अनुमान गरिएको छ । फास्ट ट्र्याक चार लेनको हुने भएकाले यो ट्राफिक चाप धान्न गाह्रो पर्दैन ।’

फास्ट ट्र्याकको सुरुवाती विन्दु चोभारको सुक्खा बन्दरगाह नै हुने योजना आयोगका सदस्य थापाले उल्लेख गरे । गुरुयोजना बनाइरहँदा द्रुतमार्गमा सेनाले आफ्नै हिसाबले काम गरिरहे पनि आफूहरूले समन्वय गरेर सेनालाई सहयोग गर्न खोजिरहेको सुजीले बताए ।

‘सेनाले २०८३ चैत मसान्तमा फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्ने भने पनि हाल समयसीमा थप गरेर २०८६ चैत मसान्त बनाउन माग गरेको छ,’ उनले भने, ‘सेनाले आफ्नै हिसाबले चल्न खोजे पनि हामी यो विवाद समाधान गरेर सेनालाई सहयोग पुर्‍याउने पक्षमा छौं । आगामी २/३ महिनाभित्र एउटा न्यायोचित विन–विन सहमतिमा यो विषय टुंगिन्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट गुरुयोजना स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालको विश्वास छ । गुरुयोजनाले पूर्वाधारतर्फ २२ वटा र यातायात सुधारतर्फ १३ वटा मुख्य कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

काठमाडौंका सडकको क्षमता बढाउन र यातायात सेवा सुरक्षित बनाउन यो आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘चक्रपथभित्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर थप नयाँ सडक बनाउन सम्भव छैन, त्यसैले हामीले विद्यमान सडकको क्षमता वृद्धि गर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा अस्पताल र सुरक्षा केन्द्रहरू सहजै जोड्न सकिने गरी १६० किलोमिटर लामो आपत्कालीन सडक सञ्जाल विकास गर्ने योजना अघि सारेका छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौंको बढ्दो जनसंख्या र ट्राफिक जामको समस्या समाधान गर्न यो योजना महत्त्वपूर्ण हुने जाइका मुख्यालयका प्रतिनिधि किचिरो सोयोयाले उल्लेख गरे । अब योजना निर्माणबाट कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकारले यसलाई छिट्टै स्वीकृत गरेर काम अघि बढाउने उनको विश्वास छ ।

गुरुयोजनामा रत्नपार्कदेखि भक्तपुरसम्मको १४.६ किलोमिटर लामो ‘पूर्व–पश्चिम’ मास ट्रान्जिट मेट्रो रेल निर्माण गर्ने मुख्य योजना छ । यसको प्रमुख सहरी क्षेत्र र कोटेश्वर चोक आसपासको खण्ड भूमिगत र बाँकी खण्डहरू सडकको मौजुदा क्षेत्राधिकारभित्रै रहने गरी आकाशे (एलिभेटेड) संरचनामा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसमा भूमिगत खण्डहरू १.९ किलोमिटर र एलिभेटेड खण्डहरू १२.७ किमि रहेका छन् । अत्यधिक सवारी चाप हुने र पुरातात्त्विक सम्पदा क्षेत्रमा पर्ने गौशाला–चाबहिल खण्डमा भूमिगत सुरुङमार्ग बनाउन सकिने उल्लेख छ । चक्रपथमा बस द्रुतमार्ग (बीआरटी) को प्रस्ताव गरिएको छ ।

महाराजगन्ज चोकमा अन्डरपास निर्माण गर्ने खाका समेटिएको छ । धोबीखोला र विष्णुमती करिडोरमा उन्नत सडक तथा पुल निर्माण गर्ने योजना पनि यसले अघि सारेको छ । गौशालादेखि तीनकुनेसम्मको चक्रपथ खण्डलाई विस्तार गर्ने र थापाथली–त्रिपुरेश्वर क्षेत्रमा नयाँ नदी करिडोर सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यूएन पार्क पुललाई चौडा बनाउनुका साथै विष्णुमती नदी, धोबीखोला, कर्मनासा, ग्वार्को र थापाथलीस्थित बागमती नदीमा नयाँ पुल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन २३ वटा इन्टरसेक्सन (चोक) र ट्राफिक सिग्नलमा सुधार गर्ने तथा सडकमा साइकल लेन विकास गर्ने उल्लेख छ ।

गुरुयोजनाले मोटरसाइकलको सट्टा सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउने रणनीति लिएको छ । यसका लागि ६५ भन्दा बढी यातायात समितिलाई ५ वा ६ वटा ठूला कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सुझाइएको छ । ठमेल, काठमाडौं दरबार स्क्वायर र ललितपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रलाई सवारीसाधन निषेधित क्षेत्र (कार फ्री जोन) बनाउने प्रस्ताव यसमा छ ।

गुरुयोजनाले प्रस्ताव गरेका विकल्पअनुरुप सडक पूर्वाधार र यातायाता व्यवस्थापनको काम गरेमा वा काम नगरेमा सन् २०५० मा हुने काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक चापको पूर्वानुमान । विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेटका तारलगायत पूर्वाधार विस्तारका लागि ‘युटिलिटी करिडोर’ अन्तर्गत गुरुयोजनामा मानिस छिर्न मिल्ने सुरुङ वा मानिस छिर्न नमिल्ने सुरुङ दुवै प्रस्ताव गरिएको छ ।

बिहीबारको सेमिनारमा र यसअघिका बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिइने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तयारी छ । गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएका विकल्पमा थप छलफल गर्न सकिने र यी नै अन्तिम नभएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । प्रत्येक आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइन तयार गर्ने काम पनि बाँकी छ ।