मापदण्ड विपरीत प्रयोग भएका सवारी साधन तुरुन्त फिर्ता गर्न आदेश, कति छन् सरकारी सवारी साधन ?

काठमाडौँ - सरकारले मापदण्ड विपरीत प्रयोगमा आएका सरकारी सवारीसाधनहरू तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। पहुँचवालाहरूबाट सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएको उजुरी बढेपछि सरकार यसमा कडाइ गर्न अग्रसर भएको हो। सोमबार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले, कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सरकारी सवारी प्रयोग गरेको पाइएमा तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। साथै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, प्राधिकरण, बोर्ड तथा समितिसहित सबै निकायहरूलाई सवारी र प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

सचिव बैठकले सम्पूर्ण सरकारी सवारी साधनको विवरण पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (पाम्स) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। यो वेब आधारित प्रणाली महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा सञ्चालित छ, जसमा सरकारी घरजग्गा, भवन, फर्निचर, मेसिनलगायत सम्पत्तिको विवरण राखिन्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) मा प्रविष्ट विवरण अनुसार ४९ वटा संघीय निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा १८,३९४ दुईपाङ्ग्रे र १०,२१२ चारपाङ्ग्रे गरी कुल २८,६०६ थान सरकारी सवारी साधन रहेका छन्। आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को यातायात व्यवस्था विभागको एक तथ्याङ्कअनुसार देशैभरी ५६ हजार सरकारी सवारी साधन रहेकोबाट विचार गर्दा हाल तीन तह र अन्तर्गतका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, संस्थान, बोर्ड लगायतका कार्यालयहरू समेत गरी यो संख्या अहिले करिव एकलाखको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ साल मंसिर ६ गतेको निर्णयानुसार सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेको पुराना सवारी साधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको लगत तयार गरी व्यवस्थापन गर्ने उपाय समेत सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले २०८२ साल बैशाख १४ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार ४९ मध्ये ४० वटा निकायबाट मात्र विवरण प्राप्त भएकोमा ४० निकाय र अन्तर्गतका ५६० वटा कार्यालयहरूमा २,१६० थान प्रयोगविहिन यन्त्रउपकरण र सवारी साधन रहेको र यसमध्ये लिलाम गर्नुपर्ने संख्या १५८४ थान रहेको देखिन्छ। यसमध्येपनि सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालय र अन्तर्गत २६७ थान सवारी साधन लिलाम गर्नुपर्ने देखिएको छ।

नेपाल सरकारसहित तीनै तहमा बिभिन्न मन्त्रालय, आयोग, निकाय, कार्यालय, संस्थान, समिति, बोर्ड, परिषद्, प्रतिष्ठान लगायतका सरकारी संरचनाले विषेशगरी सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सुबिधाका लागि विभिन्न किसिमका सवारी साधनहरू उपलब्ध गराएका छन्। यसरी कुन पद वा तहका कर्मचारीले सुबिधा लिन पाउने, कति पटक मर्मत गर्न/गराउन पाउने, कति क्षमताको सवारी साधन हुनुपर्ने, कति बर्षसम्म उक्त सवारीको यान्त्रिक आयु हुने, जिम्मा लिने पदाधिकारीको उक्त सवारी साधनप्रतिको अपनत्व, जिम्मेवारी, जबाफदेहीता के हुने, कुन दिन प्रयोग गर्न पाउने, कुन दिन नपाउने, कुन पद वा तहको कर्मचारीले सवारी चालक, ईन्धन वा मर्मतमध्ये कुन पाउने वा कुन नपाउने जस्ता बिषयमा स्पष्ट साझा नीति र स्पष्ट कानुनी मापदण्ड छैन।

अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारीले मात्र सरकारबाट सवारीसाधनको सुविधा पाउन सक्छन् । तर यो नियम पालना नभएको गुनासो नौलो छैन। सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सवारी साधनको सुविधा क-कसले, कसरी र कहिलेसम्म पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन।