के बजेट घोषणाको छोटो समयमै चीनबाट ईभी नेपाल भित्रिन सम्भव छ ? यस्तो छ न्यौपानेको तथ्यपूर्ण खुलासा

हाल इलेक्ट्रिक सवारी साधन अर्थात ईभी गाडीहरु मुस्ताङ भन्सारबाट नेपाल भित्रिएका र हालै नयाँ बजेट आएको सन्दर्भमा यसमा केही चलखेल भएको समाचारले विशेष चर्चा पाएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा पनि धेरै बहसहरु भइरहेका छन् ।

तर पनि नेपालमा ईभी भित्रिन कति समय लाग्छ भन्ने वारेमा धेरैलाई थाहा नभएरै पनि चर्चा गरिरहेको पनि पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडाका पूर्व महासचिव समेत रहेका गोपीकृष्ण न्यौपानेले यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छन् । यसबाट ईभी नेपाल भित्रिने प्रक्रिया अझै प्रस्ट हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

उनले ईभी गाडीहरुको पछिल्लो प्रकरणमा अर्थमन्त्री समेतलाई दोष दिनुको अर्थ नभएको बताउँदै नाडाको पूर्व महासचिव समेत रहेर राजस्व परामर्श उपसमितिहरुमा काम गरेको, लेखापरीक्षक एवं कानुनको बिद्यार्थी भएको नाताले केही भ्रमहरुको बारेमा जाने बुझेसम्म स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको र यसमा सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा समेत गरेका छन् । उनको भनाइ यस प्रकार रहेको छ :

– ईभी गाडीहरु यता राजस्व दर बढ्ने भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यही दिन चाइनाबाट धमाधम ल्याइएका होइनन् ।

– यी सवारीसाधनहरु आयात गर्न सप्लायर्सले कम्तीमा दुई महिना अगावै बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत एलसी खोली पैठारी गर्ने गरिएको हुन्छ ।

– गाडी छुटाउनु अघि उत्पादक कम्पनीले दिएका कागजातहरु र टीए, सीओपी समेत यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरिएको हुन्छ र यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति पत्र समेतको आधारमा गाडी जाँच पास गरिन्छ।

– बजेट अघि नै पैठारी गरेका गाडीहरू प्रायः ग्राहकले पुरानै मूल्यमा बुक गरिसकेको हुन्छ।

– हरेक बर्ष बजेटमा बढी मूल्यका गाडीहरुको केही न केही राजस्व बढेकै हुन्छ, यो अनुमानको कारण बजेट आउने दिन र अघिल्ला दिनहरुमा अलि बढी संख्यामा गाडी छुटाउने प्रथा व्यापारीहरुको पुरानै हो, यो स्वभाविक नै हो, कानुन सम्मत पनि छ, कानुनी अधिकारकै कुरा हो ।

– बरु सरकारले पुरानो दरबाट छुटेका गाडीहरुमा नयाँ मूल्य कायम गर्न पाउनु हुन्न भनेर निर्देश गर्न सक्छ, उपभोक्ता हितको लागि।

– अब चाइना बोर्डरतिरै रहेका गाडीहरु किन छुटे ? भन्ने जहाँ सम्म कुरो छ, त्यो भन्सार प्रक्रिया र त्यो नाकाको भौगोलिक स्थिति नबुझेका आम नागरिकहरुले भन्ने कुरा हो ।

– अभ्यासमा एउटा एलसीको एउटा इन्भ्वाइसको एउटा मात्र गाडी भन्सारमा पुगेपनि वा सोही प्रकृतिको गाडी यस अघि छुटिसकेको भए सो आधारमा महसुल लिंदै गर्न बाधा पर्ने कहीं कतै देखिदैन।

– महसुल लिएपनि पूर्ण रुपमा जाँचपास चाहिं गाडीहरु आइसकेपछि मात्रै पूर्ण हुन्छ अनि बल्ल बैकले जारी गरेको बिबिनि फाराम प्रमाणित गर्ने गरिन्छ ।

– गाडी भनेको गन्न सकिने वस्तु हो, यो अरु मालवस्तु जस्तो होइन। भन्सार छुटेपछि दर्ता हुन, नामसारी गर्न यातायात पुर्याउनै पर्छ, यातायातले भौतिक रुपमा चेकजाँच गर्दा कैफियत देखिएमा राजस्व लिन भन्सारलाई अनुरोध गर्ने पनि गरेको छ।

– बार्षिक खर्वको हाराहारीमा राजस्व तिर्ने कम्पनीहरुलाई निरुत्साहित हुनेगरी बदनाम गर्दा सरकारले राजस्व लक्ष कसरी हासिल गर्ला ?

– रसुवाको बिकट ठाउँमा बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको कोरला नाकाबाट राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न २४ घण्टा खटेका सरकारी कर्मचारीले मानिलियौं, ठूलै घोटाला गरे जस्तो गरेर उनीहरुको मानमर्दनमा असर पर्नेगरी सामान्य छानबिनको बिषयलाई उचालेर ठूलै कारबाही भएको भनेर समाचारहरु संप्रेषित हुनु चौथो अंगको खबरदारीको रुपमा मात्रै बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ।

– अहिले मैले बुझेसम्म मानसरोवर जानेको ठूलो घुईंचो छ, भन्सार नाकामा। एकैदिन हजारौं मान्छेहरु प्रवेश गरिरहेका छन् र यसले गर्दा उता नाकाबाट यता गाडी छिराउन नसकिएको मात्र हो, यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो।

– राजस्व बढ्दा यो कुरा निकाल्ने हो भने मानिलियौं राजस्व घटेको भए ? त्यो जोखिम त व्यवसायीलाई पनि रहन्थ्यो होला नी ? उतै गाडी अड्कियो भने त्यो जोखिम त व्यवसायीलाई हुने हो।

अन्तमा, अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि कता कता यो केसमा मुछ्न खोजे जस्तो देखिन्छ, तर विगत देखिनै हेरौं, बजेट आउने दिन अलि बढी नै गाडी पैठारी हुने गरेको छ, यसपटकको आर्थिक अध्यादेशको बारेमा त यति गोप्य राखिएको थियो की ? अर्थमन्त्रालयकै अधिकांश सहसचिवलाई समेत मेसो थिएन, यो बेकारको कुरा हो।

यो कुरामा अर्थमन्त्रीलाई जोड्नुको कुनै अर्थ छैन।

उनले अन्त्यमा भनेका छन् - यो मेरो कुरालाई छानबिन समितिले पनि अवश्य पुष्ट्याईं गर्ला र यही केसमा सारा दोष जति भन्सार कर्मचारीहरु तिर थोपर्ने काम भयो भने भन्सारमा जाने कर्मचारी पाइनेछैन र कोही गइहाले पनि उनीहरुले दिने कार्यसम्पादन आशातित हुने छैन। सबैले सोचौं।

उनले भनेका छन् - मैले निस्वार्थ यो मेरो विचार पस्केको हो, विचारलाई तथ्यले क्रस गर्नेगरी कमेन्ट पाउँ ।