चार पांग्रे सवारी साधन किन्दा प्यान नम्बर अनिवार्य गरिनु पर्ने नियमलाई थप कडाई गरिने

काठमाडौं – बैंकहरुको कर्जा विस्तार रोक्ने नीति लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो कर्जालगायतका आवधिक कर्जा (टर्म लोन) मा पनि थप कडा नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार चार पांंग्रे सवारी साधन किन्ने ग्राहकले प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र बैंकमा अद्यावधिक गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्ने भएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत चार पांग्रे सवारीसाधन खरिदकर्तासँग अनिवार्य प्यान नम्बर माग्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो नभएको पाइएको र बजेटमै उल्लेख गरिएको कुरा कार्यान्वयन नभएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले यसको कार्यान्वयन गर्न सवारी विक्रेताहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

सवारीचालकहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले चारपांग्रे सवारी खरिदकर्तालाई प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाइए पछि विभागले यातायात व्यवस्था विभाग र नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाललाई पत्र लेख्दै कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको हो ।

यसरी ग्राहकले प्रत्येक वर्ष करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गरेपछि बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात मूल्याङ्कन गर्ने छ । र, उसको आम्दानीको अधिकतम ५० प्रतिशत मासिक किस्ता पर्न आउनेगरी मात्रै ऋण दिनेछन् ।

यसअघि टर्म लोन लिने ग्राहकले एक पटकमात्रै बैंकमा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अध्यावधिक गराएर ५/१० वा सोभन्दा बढी अवधिको कर्जा लिँदै आएका थिए । त्यसरी कर्जा लिएका ऋणीहरुले अब प्रत्येक वर्ष कर तिरेको प्रमाणपत्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ । र, ऋणीले कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गराएपछि बैंकले भुक्तानी आम्दानी अनुपात मूल्याङ्कन गरेर मासिक किस्ता निर्धारण गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिका कारण आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा (अटो लोन) लगायतका क्षेत्रमा ऋण लिने लिनेको संख्या घट्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गरेको गर्दै आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका क्षेत्रमा ऋण लिने व्यक्तिले वार्षिक आम्दानीको कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने नीति ल्याएको थियो ।

उक्त नीति लिएसँगै त्यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लिनेको संख्या घट्न थालेको बैंकरहरु बताउँछन् ।