अबदेखि बिटुमिन र असफाल्टको सडक निर्माण गर्न नमिल्ने, मन्त्रिपरिषदले ग-यो प्रमुख १२ नीतिगत परिवर्तनको निर्णय

काठमाडौँ - मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयसँगै सरकारी खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा आयातित सामाग्रीप्रतिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय स्रोतसाधन र स्वदेशी प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।

यस निर्णयका प्रमुख ११ नीतिगत परिवर्तन

१. सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य : निर्धारित गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान र स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था।

२. आयातमुखी डिजाइनको अन्त्य : सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी डिजाइन बनाउन नपाइने।

३. कालोपत्रे सडकको स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता : आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने।

४. सरकारी भवनमा स्वदेशी निर्माण तथा फिनिसिङ सामग्री : आयातित ग्रेनाइट, टायललगायत सामग्रीको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायलको प्रयोगलाई प्राथमिकता। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरी कार्यमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने।

५. गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन : स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने । गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने।

६. विदेशी ब्रान्ड लक्षित सरकारी खरिदमा रोक : उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न नपाइने।

७. योजना र डीपीआर तयार गर्दादेखि नै स्वदेशी सामग्रीको सुनिश्चितता : आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९म्एच्०, लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था।

८. निर्माण सम्झौतामै स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने बाध्यकारी सर्त : बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएपछि स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने।

९. नेपालभरका स्थानीय स्रोत र उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजार : नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्रीलाई देशभरका सार्वजनिक आयोजना तथा सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था।

१०. सरकारी अधिकारी र परामर्शदाताको जिम्मेवारी निर्धारण : स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक एवं परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई तोकिएको व्यवस्था।

११. स्वदेशी उत्पादनको नाममा जालसाजी गर्नेमाथि कडा कारबाही : विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलको झुट्टा विवरण दिने निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताको सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्न सकिने तथा कालोसूची र कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने।

सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण तथा खरिदमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाई देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने दिशामा निर्देशिका संशोधनले नयाँ आधार तयार गरेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।