‘पोलिसी डायलग अन इभिजन नेपालः ड्राइभिङ द फ्युचर’ कार्यक्रम सम्पन्न, ईभी र अन्य प्रविधि वारेमा छलफल

काठमाडाैं - नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसन (नासा नेपाल) द्वारा आयोजित दुईदिने ‘पोलिसी डायलग अन इभिजन नेपालः ड्राइभिङ द फ्युचर’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटल टुलिपमा आयोजित कार्यक्रममा नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी, अनुसन्धानकर्ता, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, सञ्चारकर्मी र युवा नवप्रवर्तकबीच नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को वर्तमान अवस्था, चुनौती, नीतिगत सुधार, चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड, वित्तीय प्रोत्साहन, सीप विकास र भविष्यको रणनीतिबारे गहन छलफल भएको थियो ।

पहिलो दिनको सत्रमा नासा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत ईभी अध्ययनले नेपालको विद्युतीय यातायात यात्राको समग्र तस्बिर राखिएको थियो । अध्ययन प्रस्तुत गर्दै रेज कन्सल्ट प्रालिका अनुसन्धानकर्ता प्रविण सिंह भण्डारीले नेपालले सन् १९७५ मा ट्रली बस र सन् १९९३ मा सफा टेम्पुबाट विद्युतीय यातायातको सुरुवात गरेको जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा नयाँ कार बिक्रीको करिब ७ प्रतिशत ईभी रहेको, ३८ सयभन्दा बढी ईभी दर्ता भएको र ४५ वटा इलेक्ट्रिक बस तथा ट्रक आयात भएको तथ्यांकले नेपालको ईभी बजार उल्लेख्य गतिमा बढेको देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ईभी खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरेको, एनडीसी लक्ष्य तथा सरकारी प्रोत्साहनले पनि यसलाई सघाएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा एसएई इन्डियाका अध्यक्ष डा. नागार्जुन गोविन्दनले भारत र नेपालको बजार संरचना उस्तै रहेको बताए । दुई र तीन पाङ्ग्रे सवारीको हिस्सा ७५ देखि ८० प्रतिशत रहेको, ईभी विस्तारका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको र घरायसी चार्जिङ नै धेरै प्रयोगकर्ताका लागि पर्याप्त हुने उनको भनाइ थियो । मिडियाले ईभीबारे नकारात्मक सूचना मात्र होइन, सन्तुलित तथ्य दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

यसैगरी केन्द्रबिन्दु डटकमका प्रधान सम्पादक विदुर खतिवडाले ईभीबारे सन्तुलित सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको बताए । ईभी आयात बढे पनि सडक, भौतिक संरचना र सुरक्षा मापदण्ड ईभीमैत्री बनाउनुपर्ने, आगलागी घटनामा जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनको धारणा थियो ।

त्यस्तै, फोटोन नेपालका मार्केटिङ हेड प्रकाश सुवेदीले कार्यक्रमलाई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिँदै ईभी क्षेत्रमा सहकार्य जारी राख्ने बताए ।

रोड सेफ्टी विज्ञ सरोज प्रधानले ईभी मात्र नभई सबै सवारीको सुरक्षा जोखिम समान रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । ईभीका स्पेयर पार्ट्स महँगो हुने, लाइफसाइकल लागत समीक्षा गर्नुपर्ने, दुर्घटनामा ईभी चालकको व्यवहार, सडक डिजाइन, आपत्कालीन प्रतिकार्य र अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक मनिराम भुसालले नेपालमा ईभीको स्वीकार्यता राम्रो रहेको र सरकारले कर छुट तथा प्रोत्साहन दिँदै आएको बताए । ईभी आयातमा टाइप अप्रुभल, सीओपी, मोटर–ब्याट्री सुरक्षा नियमन, तेस्रो पक्ष परीक्षण अनिवार्य गर्न लागिएको र आयात निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी पनि उनले दिए । केही महिनाभित्रै त्यो लागू हुने, ओईएमबाटै जिम्मेवारी लिने, एबीएस, ईबीडी, एयरब्यागजस्ता सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गर्ने, विभागलाई पुनर्संरचना गरी सुरक्षा, अनुसन्धान तथा गुणस्तर नियन्त्रण युनिट बनाउने तयारी उनले सुनाए ।

प्रा.डा.केसी बोराले भारतीय अटो उद्योगको अनुभव साझा गर्दै नेपालले पनि नीति, उद्योग, पूर्वाधार, अनुसन्धान, सुरक्षा र दिगोपनलाई एकै ढाँचामा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । भारतमा अटो उद्योगले ७.१ प्रतिशत जीडीपी र करिब ५० प्रतिशत उत्पादन जीडीपीमा योगदान गरेको, वार्षिक ३.५ करोड सवारी उत्पादन हुने, ईभी प्रवेश बढ्दै गएको, फेम योजना, प्रमाणीकरण मापदण्ड, चार्जिङ पूर्वाधार, सीप विकास र ब्याट्री पासपोर्टजस्ता अवधारणा अघि बढेको उनले जानकारी दिए ।

फोटोन नेपालका जनरल म्यानेजर लु झाङयाङले व्यावसायिक ईभी, नयाँ ऊर्जा प्रविधि र दिगो कमर्सियल मोबिलिटीबारे आफ्नो कम्पनीको अनुभव साझा गरे ।

प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष आशिष गजुरेलले नेपाल सरकार ईभीमैत्री रहेको र ७० प्रतिशत भन्दा बढी सवारी आयात इलेक्ट्रिक भइसकेको बताए । यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन, सडक सुरक्षा विधेयक, चार्जिङ पूर्वाधारमा निजी लगानी, ब्याट्री रिसाइक्लिङ, स्वदेशी ईभी उत्पादन र आगलागीबारे सत्यतथ्य सूचना प्रवाहमा सरकार गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरे । निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ईभी उत्पादन, रिसाइक्लिङ प्लान्ट र चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गर्न उनले आग्रह गरे ।

दोस्रो दिनको छलफलमा ईभीलाई केवल यातायातको साधनका रूपमा नभई प्रविधि, ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा र रोजगारीसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । प्रविधि तथा उद्योग क्षेत्रका वक्ताहरूले ब्याट्री प्रविधि, स्मार्ट मोबिलिटी, चार्जिङ प्रणाली, स्थानीय उत्पादन तथा असेंबली, स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता र दक्ष प्राविधिक उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने बताएका थिए । ईभीको बजार विस्तार भइरहँदा त्यसअनुसार प्राविधिक जनशक्ति तयार नगरे भविष्यमा मर्मत तथा सुरक्षा दुवै क्षेत्रमा समस्या आउन सक्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

युवा नवप्रवर्तक साजद आलमले पेट्रोल र ब्याट्री दुवैबाट चल्ने हाइब्रिड कार आफैँले बनाएको अनुभव सुनाए । २३ वर्षीय आलमले करिब एक वर्षमा गाडी तयार गरेको, ब्याट्रीबाट १२० किलोमिटर र पेट्रोलबाट २५ किलोमिटर माइलेज दिने, उकालोमा पनि टिकाउ हुने बताए । पुराना गाडीलाई इलेक्ट्रिकमा मात्र होइन, हाइब्रिडमा रूपान्तरण गर्न सके देशलाई फाइदा हुने उनको तर्क थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक सिरपा श्रेष्ठले ईभीसम्बन्धी अनुसन्धान र चुनौतीबारे प्रस्तुति दिइन् । ब्याट्री थर्मल सुरक्षा, नेपालको भूगोलअनुसार ड्राइभिङ साइकल, रेन्ज एन्जाइटी, चार्जिङ स्टेसनको स्थानीयकरण, ब्याट्री रिसाइक्लिङ, सेकेन्ड लाइफ ब्याट्री र लाइफ साइकल एसेसमेन्टमा अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । नेपालको आफ्नै ड्राइभिङ साइकल र मापदण्ड नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा परीक्षण गर्दा २५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म त्रुटि देखिने गरेको उनले बताइन् । अनुसन्धानलाई केन्द्रीकृत गर्न, विश्वविद्यालय–उद्योग–सरकारबीच सहकार्य गर्न र राष्ट्रियस्तरको डेटा प्रणाली बनाउन उनले सुझाव दिइन् ।

पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक ३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने, लाखौँ घाइते हुने र करिब ३ प्रतिशत जीडीपी क्षति हुने अवस्था उल्लेख गर्दै सडक सुरक्षा, पूर्वाधार मापदण्ड र ईभी कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । उनी आफैँ ईभी प्रयोगकर्ता भएको भन्दै ईभीले इन्धन खर्च घटाएर मध्यम वर्गलाई राहत दिएको उनले बताए ।

ब्याट्री डिस्पोजल, पुनःप्रयोग, ईभीमैत्री सडक र राजस्व–नीतिबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । एफआईए युथ लिडरसिप प्रोग्रामकी संयोजक कमला क्षेत्रीले युवालाई मोटरस्पोर्ट्स, सडक सुरक्षा, नवप्रवर्तन र नेतृत्व विकासमा जोड्ने कार्यक्रमबारे जानकारी दिइन् ।

समग्रमा दुईदिने कार्यक्रममा सहभागीहरूले ईभी आयात मात्र नभई स्वदेशी उत्पादन, ब्याट्री रिसाइक्लिङ, सुरक्षा मापदण्ड, चार्जिङ नेटवर्क, सीप विकास, स्थिर कर नीति र युवा नवप्रवर्तनलाई एकै ढाँचामा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नासाले यस कार्यक्रमको अध्ययन प्रतिवेदन सरोकारवालासँग साझा गर्ने र आगामी ईभी नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ ।