ईभी आयातलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका बन्दै, केही महिनामै प्रयोगमा आउने

काठमाडौं - यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले सडक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । उनले विभागले सवारी साधन सम्बन्धी आयात निर्देशिका बनाइरहेको र दुई तीन महिनामै त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने बताएका छन् ।

नासा नेपालले आयोजना गरेको ‘पोलिसी डायलग अन ईभिजन नेपालः ड्राइभिङ द फ्युचर’ मा बोल्दै भुसालले यसका लागि विभागमा भएको टेक्निकल कमिटीले सवारी साधन उत्पादनको प्लान्टमै गएर ओईएम हेरेर क्वालिटी प्रोडक्ट मात्र भित्रियोस् भन्ने तरिकाले राम्रो प्राक्टिस हुने तरिकाले कार्य गरिने बताए ।

ओईएम बाहेक अन्यबाट पनि गाडी ल्याएको छ कि भनेर अध्ययन गरिने, नेपालको ड्राइभिङ कन्डिसन सबै हेरेर ओरिजिनल टेक्निकल डकुमेन्टको समेत अध्ययन गरिने उनले बताए ।

अहिलेको सरकार समेत यसका लागि गम्भीर भएको र त्यसै अनुसार नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी दुर्घटना कम गर्न र अनावश्यक बिग्रने वा कम गुणस्तरका सवारी साधन नेपालमा भित्रिन नदिनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको भुसालले बताए ।

विभागमा त्यसका लागि रिस्ट्रकक्चरिङ गरेर सेफ्टी युनिट, आरएन्डडी युनिट, क्वालिटी कन्ट्रोल तथा दुई, तीन र चारपांग्रे सवारीका लागि फरक शाखा स्थापना गरी आवश्यक अध्ययन गर्ने कार्य हुने उनले बताए ।

नेपालमा हाल चलिरहेका एसेम्बलिङ प्लान्टलाई पनि अझै उच्च स्तरिय बनाउने र केही वर्षमै क्वालिटीमा सुधार गर्न सकिने उनले अपेक्षा गरे ।

नेपालमा ईभीको प्रयोग राम्रो भए तापनि यसमा कर छुट नै मुख्य कारण भएको उनको भनाइ थियो । भारतमा उही स्तरको ईभी र अन्यको मूल्यमा दुई गुणा फरक छ । तर नेपालमा छैन । क्लिन इनर्जी सोर्स भएका कारण पनि थोरै पैसामा किन्न छुट प्रदान गरेको छ । तर पनि सुरक्षा महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘मुख्य कुरा ईभीको चेक गर्ने प्यारामिटर नभएको अवस्थामा थर्ड पार्टीको प्यारामिटर हेरिन्छ । भारतमा एआरआई लगायत यस्तै स्ट्यान्डर्ड आवश्यक हुन्छ । त्यसैलाई मान्ने गरिन्छ ।’ यस्तै अन्य स्ट्यान्डर्ड हेरेर सबै पक्षबाट एस्योर्ड गरेर मात्र नेपालमा ईभी भित्र्याउन दिएको उनले बताए ।

सामान्यतः हिल होल्ड, एबीएस, ईबीडी लागतय सेफ्टी प्यारामिटर नभएको गाडीलाई ल्याउन नदिने गरिएको भए तापनि धेरै हाई इन्डका गाडी भए पनि अफोर्ड गर्न नसक्ने अवस्था समेत भएको उनले बताए । ईभी युजरले पनि गाडी किन्नु अगाडि अध्ययन गर्नु आवश्यक भएको र इमर्जेन्सी कन्डिसनमा के गर्ने भन्ने वारेमा जानकारीमूलक सामग्री कम्पनीहरुले समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने र विभागले समेत यसका लागि तयारी गरिरहेको उनले बताए ।