कुन सवारी साधनको वार्षिक कर कति ? कहिले सम्म तिर्दा जरिवाना लाग्दैन ?
कुनै पनि सवारी साधन चालकले वार्षिक रुपमा सरकारलाई कर तिर्नु पर्छ । हाल...
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्ससम्बन्धी लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा परीक्षार्थीहरूको नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्न नपाइने ठहर गर्दै परमादेश जारी गरेको छ ।
नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन र कानुन विपरीत भएको ठहरसहित यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले लाइसेन्स परीक्षाफल प्रकाशनका नाममा नागरिकको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नु संविधान र प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत हुने जनाउँदै अबदेखि यस्तो अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएसँगै अब सवारी चालक अनुमति पत्र र त्यसको नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर उल्लेख गर्न पाइने छैन ।
कुनै पनि सवारी साधन चालकले वार्षिक रुपमा सरकारलाई कर तिर्नु पर्छ । हाल...
देशको विभिन्न ठाउँमा सवारी अनुमतिपत्रका लागि अनलाईन फारम भर्दा परीक्षाका...
काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशले सवारी चालक...
दैनिक जीवनमा आवतजावत गर्न बाइकको प्रयोग आवश्यक भइसकेको छ । बाइकमा यात्रा...
हरेक सवारी साधन धनीले कुन समयमा सवारी साधनको कर तिर्ने भन्ने कुरा थाहा...
काठमाडौं – सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक गाडीमा कर...