गोरखकाली रबर उद्योगलाई उपयुक्त पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न कार्यदलको सुझाव

गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन सुझाव कार्यदलले १० महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष पेस गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य जनकराज शाह नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले तयार गरेको १३ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदन बुधबार मन्त्री सिन्हासमक्ष पेस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको यस उद्योगको पुनः सञ्चालन गर्न सरकारको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ । उद्योगको स्थिर सम्पत्ति (भवन, जग्गा जमिन) मा साबिककै प्रकृतिको नयाँ प्रविधिमा आधारित गोरखकाली ट्रेडमार्कसहित उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।

‘हाल कारखानामा परम्परागत प्रविधिको टायर उत्पादन हुने प्रविधिका मेसिन रहेको हुँदा हालको मेसिन उपकरणलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी नयाँ प्रविधियुक्त मेसिन जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ’, सिफारिसमा भनिएको छ, ‘यसको लागि सरकारको पहलमा पुँजी र प्रविधिसहितको रणनीतिक लगानीकर्ता खोजी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन उपयुक्त हुन्छ ।’

गोरखकाली रबर उद्योगको विद्यमान अवस्थाबारे यकिन गर्न ड्यु डायलग अडिट (डीडीए) र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडालिटीमा रबर उद्योग क्षेत्रको अनुभव भएको रणनीतिक साझेदार खोजी नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी गोरखकाली ट्रेडमार्कमा उद्योग सञ्चालन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

रणनीतिक साझेदारको रुपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आकर्षक परियोजनाको रुपमा विकास गरी सो केसमा राख्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार प्रमुख लगानीकर्ताको रूपमा रही निजी क्षेत्र एवं पुराना सेयर धनी र सर्वसाधारणको लगानी सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा कायम राख्ने नीतिगत रहेको हुँदा नेपाल सरकारले जग्गा दीर्घकालीन रूपमा लिजमा उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । कार्यदलले यसअघि पेस भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययन गरेको थियो साथै, स्थलगत अध्ययन पनि गरेको थियो ।

सरकारी नीति तथा निजी क्षेत्रको प्राथमिकतामा परेको उद्योग भएको, आन्तरिक तथा बाह्य बजारको प्रचुर सम्भावना रहेको, स्वदेशमै कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको र प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।