ईभी भ्यानमा करको डर : स्वरोजगार व्यवसायी पलायनको खतरा

नेपाली सडकमा हाल विभिन्न ब्रान्ड र मोडलका सवारी साधन गुडिरहेका छन् । ती मध्ये पछिल्लो समयमा छोटो र लामो दुरीमा चलिरहेका ईभी माइक्रो भ्यानको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

पहिले लामो दुरीको यात्रामा प्रयोग भएका कतिपय अन्य ब्रान्डका सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै यस्ता ईभी भ्यानको प्रयोग बढ्दै गएको हो । यो ट्रेन्ड विकास भएको धेरै भएको छैन । सरकारले ईभी आयात गर्दा लाग्ने करलाई समयानुकूल उपयुक्त बनाउने र ईभी व्यवसायलाई सहज बनाउनुका साथै यात्रुहरुले समेत यस्ता ईभी भ्यानको प्रयोग गर्न रुचाएकै कारण नै यिनको प्रयोग समेत बढेको मान्न सकिन्छ ।

कुनै समयमा लामो वा छोटो दुरीको यात्राका लागि माइक्रोबस र त्यसपछि भ्यानको प्रयोग बढ्दै गएको थियो । पछिल्लो समयमा यो ट्रेन्डलाई ईभी माइक्रोबस अर्थात ईभ भ्यानले पछ्याएको छ । हाल लामो दुरीको यात्राका लागि समेत यस्ता ईभी भ्यान आरामदायी सवारी साधन बनेका छन् । हाल विभिन्न रुट र स्कुल तथा कर्पोरेट कार्यालयहरुमा यस्ता भ्यानको प्रयोग बढिरहेको छ ।

यस्ता ईभी भ्यान ११, १४, १६, १९ सिटर लगायत विभिन्न अप्सनमा उपलब्ध छन् । करिव दर्जन भन्दा बढी नै ब्रान्डका ईभी भ्यान नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् भने पछिल्लो समयमा नयाँ नयाँ ब्रान्ड समेत भित्रिरहेका छन् ।

रुटका साथै स्कुल र ट्राभल कम्पनीहरू पनि विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस प्रति आकर्षित हुन थालेका छन्। उपत्यकासहित देशभरका सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको रोजाइमा विद्युतीय भ्यान पर्न थालेको छ।

आवाज नआउने, सानो आकारको भएकाले साँघुरा बाटोमा सजिलै लैजान सकिने, प्रदूषण नगर्ने तथा सञ्चालन खर्च न्यून भएकाले स्कुलहरू विद्युतीय भ्यान नै लिन अग्रसर हुन थालेका छन्।

त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू पनि मध्यम दुरीका लागि पर्यटकहरूलाई लानरल्याउन ईभी भ्यानतिरै आकर्षित भइरहेका छन्। विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबस आयातकर्ताहरूको ध्यान पनि यही तीनवटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ।

हाल नेपाली बजारमा डीएफएसके, किङलङ, केवाईसी, एसआरएम, सीएचटीसी, फोटोन, हाइगर, गोल्डेन ड्रागन, डोङफेङ लगायतका विभिन्न ब्रान्डका ईभी भ्यान उपलब्ध छन् । देशका विभिन्न रुटका सडकमा स्थापित चार्जिङ स्टेसनका कारण व्यवसायी र यात्रुलाई सहज भएको छ । सिंगल चार्जमा करिव ३ सय किलोमिटर हाराहारी चलाउन सकिने भएकाले समेत यी सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।

विभिन्न कारणले पछिल्लो समयमा ईभी भ्यान किनेर स्वरोजगार बनिरहेका व्यवसायी धेरै छन् । सुरुमा केही रकम डाउन पेमेन्टको रुपमा उपलब्ध गराए पश्चात बाँकी रकम मासिक रुपमा कमाउदै किस्ता तिर्दै गर्न सकिन्छ । यसकारण नै देशका पूर्व पश्चिम सबै दिशामा स्वरोजगार व्यवसायीहरुले नै यस्ता भ्यानको प्रयोग पनि बढाउदै गएको पाइन्छ । यसमा कम्पनीले सवारी साधन र ब्याट्री लगायतमा दिने वारेन्टीले झन सहज बनाइदिएको छ । कमसेकम ५ वर्ष सम्म वारेन्टी नै हुने र त्यो समय सम्म प्रशस्तै पैसा कमाइसक्ने भएकाले यस्ता भ्यानको प्रयोग गर्न रुचाउनेहरु बढिरहेका छन् ।

करको डर
नेपालमा अन्य क्षेत्र जस्तै ईभी भ्यानको प्रयोग गर्ने र यसको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुलाई सधै झस्काइरहने करको दर नै हो । जब जब नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने समय आउँछ, करको दर के हुने हो भन्ने विषयले व्यवसायी र उपभोक्तालाई सधै झस्काइरहन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० सम्म भाडामा प्रयोग हुने ईभी भ्यानहरुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क १ प्रतिशत मात्रै कायम गरेको थियो । १ सय वाटसम्मका भाडामा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा कर छुट नै थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ बाट यस्ता भाडाका सवारीसाधनसँग पनि कर उठाउन थालियो । पहिले शून्यप्राय रहेका करका दरहरुमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा ११ सिट क्षमतासम्मका सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भन्सुर महसुल लिन थालियो भने अन्तःशुल्क भने छुट दिइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ बाट नै १६ सिट क्षमतासम्मका सार्वजनिक सवारीसाधनमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क १०।१० प्रतिशत लिन थालियो । पहिले शून्य रहेका सार्वजनिक सवारीसाधनमा २० प्रतिशत कर जोडिन पुग्यो जसले खरिद गर्दा कम्तीमा पनि १० लाख रुपैयाँ महंगो पर्ने भयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मै १९ सिट क्षमताको माइक्रो बसमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क २०–२० प्रतिशत कायम गरियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १०–१० प्रतिशत कम थियो ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गर्ने सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भने यस्ता सवारीसाधनको भन्सार दर फेरि बढायो । ११ सिट क्षमतासम्मको विद्युतीय भ्यानमा त्यसअघि कायम रहेको १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई बढाएर १५ प्रतिशत बनायो भने अन्तःशुल्क पनि ५ प्रतिशतका दरले लिन थालियो । अर्थात् पहिले १० प्रतिशत रहेको कर २० प्रतिशत पुग्यो । अन्य भाडाका सवारीसाधनको हकमा भने साविककै करको दर कायम गरियो ।

यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने जति धेरै प्रयोगकर्ता बढ्दै जान्छन्, सरकारले कर उठाउने स्रोत नै त्यही हो भने जस्तो गर्छ । तर यसरी कर बढाउदै जानु उपयुक्त कदम नहुने धेरैको धारणा रहेको पाइन्छ ।

के होला सम्भावना ?
हुन त सरकारले पहिले नै यो क्षेत्रमा गर्न सकिने केही कार्य गरिसकेको छ । हालै मात्र नयाँ सवारी साधन किन्दा लाग्ने डाउन पेमेन्टलाई २० बाट बढाएर ४० प्रतिशत पु¥याएको छ भने हायर पर्चेज कम्पनीहरुले दिने लोनको डाउन पेमेन्ट समेत बढाएको छ ।

यस्ता सबै कार्यबाट झस्किएका स्वरोजगार व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने डरमा समेत छन् । पूर्वतिरको रुटमा ईभी भ्यान चलाइरहेका एक व्यवसायी भन्छन्, ‘अहिलेकै अवस्था विद्यमान भयो भने मेरो यो व्यवसाय लामै समय चल्छ जस्तो लाग्छ । तर सरकारले कर बढाउने र अन्य डर मात्रै देखाइरहने अवस्था भयो भने यो व्यवसायका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत निर्माणमा कम्पनीहरु नलाग्न पनि सक्छन् र यो क्षेत्रमै धेरैको चासो हराउँदै जान सक्छ । यसकारण पनि यो क्षेत्रलाई सबैले अहिलेकै अवस्थामा रहन दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

सवारी बिक्री गर्ने र यसलाई चलायमान बनाउन लागिरहेका व्यवसायी मात्र होइन, प्रयोगकर्ता समेतको दृष्टिकोणमा हाल ईभी माइक्रो भ्यानको व्यवसाय र प्रयोग उपयुक्त अवस्थामा छ ।

सुरक्षित यात्रा र सबैको सुन्दर भविष्यका लागि सरकारी, निजी र अन्य सबै क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यद्यपि पूर्वाधर निर्माण, नियमन र अन्य कार्यमा भने सरकार र व्यवसायी सबै लाग्नु पर्ने कुरामा भने सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।