प्रदेश सरकारको बजेटमा सवारी कर : सुदुरपश्चिम र लुम्विनी प्रदेशले बढाउँदा अन्य प्रदेशको अबस्था के ?

काडमाडौं– संघिय सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सवारी साधनको कर फेरवदलसंगै प्रदेश सरकारले पनि वार्षिक करलाई चलाएका छन् । सुदुरपश्चिम र लुम्विनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा विशेषगरी ईभीमा लाग्ने वार्षिक कर बृद्धि गरिएको छ भने सबैभन्दा बढि सवारीसाधन दर्ता भएको बाग्मती र अन्य प्रदेशमा पुरानै करले निरन्तरता पाएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले विद्युतिय र पेट्रोलियम दुबै प्रकारका सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक करमा उच्च बृद्धि गरेको हो । प्रदेश सरकारले विद्युतिय र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा २ देखी ५ हजारसम्म कर बृद्धि गरेको छ भने पेट्रोलियम दुई पाङ्ग्रेमा २ हजार ५ सयसम्म तथा विद्युतिय दुई पाङ्ग्रेमा ५ सयसम्म बृद्धि गरेको छ । यसैगरी सार्बजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम तथा विद्युतिय गाडीमा पनि ५ हजारसम्म बृद्धि गरेको छ ।

कर बृद्धि भएसंगै लुम्विनी प्रदेशमा दर्ता भएर संचालन हुने विद्युतिय चारपाङ्ग्रे धनीले अव मोटर क्षमता अनुसार ११ हजारदेखी ३५ हजारसम्म तथा पेट्रोलियम कार धनीले गाडीको इन्जिन क्षमता अनुसार २१ हजारदेखी ५८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने छ । दुई पाङ्ग्रेमा भने इन्जिन क्षमता अनुसार २ हजार ६ सयदेखी ११ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी, लुम्विनी प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम गाडीको करलाई यथावत राखि ईभीमा ५ हजारसम्म बृद्धि गरेको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि विद्युतिय चार पाङ्ग्रेमा मोटर क्षमता अनुसार १० हजारदेखी ३० हजारसम्म कर लिँदै आएकोमा यसलाई बढाएर ३१ हजारदेखी ३५ हजारसम्म पुर्याएको हो । यसैगरी, विद्युतिय दुई पाङ्ग्रेमा भने ५ सय बृद्धि गरेको छ ।

कोशी र गण्डकी प्रदेशको जोड चार्जिङ पूर्बाधारमा
कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकारले ईभीमा कर बृद्धि नगरी चार्जिङ पूर्बाधारको विस्तारमा जोड दिएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा चार्जिङ पूर्वाधारको लागी ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा कमर्सियल विद्युतिय गाडी बिक्री गर्ने बिक्रेताले अनिबार्य रुपमा पहिले ३ वटा जिल्लामा डिसी फास्ट चार्जर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी चार्जिङ लगाएको प्रमाणित भएपछि मात्रै प्रदेशले गाडीको दर्ता र सडक इजाजत पत्र प्रदान गर्नेछ ।

यता, सबैभन्दा धेरै सावरीसाधन दर्ता भएर संचालन हुने वाग्मती प्रदेश सरकाले भने २० वर्ष पुराना गाडीको दर्ता खारेजी जरिवानामा ८० छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।