सवारी साधनको भन्सार जाँचपास र रिएक्सपोर्ट बारेमा अर्थमन्त्रीसँग नाडाको छलफल

नाडाका अध्यक्ष डा. ध्रुव थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महतसँग अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेको छ ।

उक्त छलफलमा अध्यक्ष थापाले हालै वीरगञ्ज तथा भैरहवा भन्सार परिसरमा जम्मा भएका सामानहरु भन्सार विन्दुबाट छृटाउने सम्बन्धमा विभिन्न जानकारी प्रदान गरे । उनले अन्य सामान जस्तै सवारी साधन नहुने र आयु लामो हुने भएकाले त्यसै अनुसार व्यवहार गर्न आग्रह गरे । उनले व्यवसायीले क्रमशः सवारी साधन छुटाइरहेको जानकारी दिदै हालैको ६ महिना भित्रै पनि करीब १६०० सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु भन्सार जाँचपास गराइ सकिएको जानकारी दिए । उनले हाल परिस्थिति जटिल रहेको अवस्थामा समेत व्यवसायीहरुले पार्किङ्ग शूल्क बापत करोडौं रकम तिरी नै रहेको, उत्पादक कम्पनी र आधिकारिक विक्रेताको सम्झौता बमोजिम सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न कयौं महिना पुर्व आदेश दिनु पर्ने, सम्झौता बमोजिम सम्झौता अवधिभित्र लिन कबुल गरेको सँख्यामा सवारी साधनहरु लिनै पर्ने अवस्था रहेको र सवारी साधनका आधिकारीक पैठारीकर्ताहरुले सवारी साधन आयात गर्नै पर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा रहेता पनि पैठारीकर्ताहरुले कार्य योजना वनाई क्रमिक रुपमा भन्सार जाँचपास गराउने कार्य गर्दै आइरहेका हुँदा कम्तीमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्मको लागि भन्सारमा आइसकेका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको हकमा भन्सार विन्दुबाट सामान छुटाउन मिल्ने गरी समयावधि थपका लागि आग्रह समेत गरे ।

उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले विक्री हुन नसकी भन्सार विन्दुहरुमा रहेका ती सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुलाई कुने पनि मुलुकमा रिएक्सपोर्ट गर्न सकिने व्यवस्थाको परिकल्पना आर्थिक ऐनले पनि गरेको र सो सम्बन्धी प्रावधान समेत रहेको तर सो को कार्यान्वयन भने नभएको भन्दै ती सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु रिएक्सपोर्ट गर्नका लागि विद्यमान कानूनी व्यवधानलाई सहजीकरण समेत गरी दिन अनुरोध गरे ।

त्यसैगरी सो छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमै उत्पादन हुने सवै किसिमका व्याट्रीहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दे नेपालमा उत्पादित व्याट्रीहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह पाउने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरे ।

त्यस्तै नाडाका सचिव विक्रम सिंघानियाले पनि नेपालमा उत्पादित टायर निर्यात गर्दा पनि सोही किसिमको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरे ।