अविष्मरणीय वर्ष २०७९ : अटोमोबाइल क्षेत्रमा संकट, अटो लोनमा बैंकहरुको उदासिनता

अटोमोबाइल क्षेत्र बैंकहरुको प्राथमिकतामा पर्न छाडेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म सवारी कर्जा भनेर वित्तीय आँखा चिम्म गरेर लगानी गर्न तम्सिने बैंकहरु अहिले पिठ्यू फर्काउने स्थिति बनेको छ । यसको प्रमुख कारण हो, केन्द्रीय बैंकको सवारी कर्जा नीति ।

कोभिड–१९ पछि क्रमशः लयमा फर्किदै गरेको बजारमा आयातले निकै तीव्रता पायो । यसको सोझो असर विदेशी विनिमय (विदेशी मुद्राको सञ्चिति) मा पर्दा सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति लियो । २०७९ माघ मसान्त सम्ममा आयातको तुलनामा सञ्चित विदेशी मुद्राले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात पनि धान्ने स्थिति नदेखिएपछि केन्द्रीय बैंकले आयातमा कडाई गर्नुका साथै घरजग्गा, गाडी (हायर पर्चेज) मा प्रवाहित कर्जामा कडाई गर्ने नीति लियो ।

खासगरी विलासी वस्तुको रुपमा अथ्र्याउँदै आएको सवारी साधन नै सरकारको नियन्त्रणको मुख्य निसाना बन्यो । अनि शुरु ग¥यो केन्द्रीय बैंकले सवारी कर्जामा कडाई ।

सवारी कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशत पु-याइयो
आयात नियन्त्रणको पहिलो औजारको रुपमा केन्द्रीय बैंकले सवारी कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत बढाएर १५० पु¥याइदियो । फागुन मसान्तमा नै आयातले ११ खर्ब ४७ अर्ब नाघ्ने स्थिति बनेपछि सरकारको मुख्य निसानामा सवारी साधन प¥यो । विलासी सवारीको आयात कम गर्नकै लागि केन्द्रीय बैंकले चैतमा एक निर्देशन जारी गर्दै घरजग्गा, रियल स्टेटसँगै सवारी कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशतबाट एकैपटक दोब्बरले बढाएर १५० प्रतिशत पु¥याइदियो । यही जोखिमभारको कठोर निर्णयले अहिले नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रले दुःख पाइरहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् ।

‘खास समस्या तरलता अभाव र ब्याजदरको विषयमा भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको नीतिमा हो । जब केन्द्रीय बैंकले नै सवारी कर्जाको जोखिमभार दोब्बरले बढाएर १५० प्रतिशत पु¥याइदियो तब अटोमोबाइल क्षेत्रको दुःखको दिन शुरु भएको हो’, अध्यक्ष थापाले भने । २० लाखको लगानीका लागि ३० लाख रुपैयाँ बराबरको ब्याकअप राख्नुपर्ने भएपछि बैंकहरुले त्यही क्षेत्रमा किन लगानी गर्छन् र ? यही कारण बैंकहरुले सवारीमा लगानी गर्नै छाडेको थापाको तर्क छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशत पनि सवारी आयात हुन सकेको छैन । आएका गाडीहरु पनि लगानीको अभावमा भन्सारमा नै थुप्रिएका छन् ।

त्यसो त गाडी आयातलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय बैंकले यतिमात्र गरेन, प्रतितपत्र (एलसी) मा नै प्रतिबन्ध लगाइदियो । बैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले सवारी साधन (कार, जिप, भ्यान) सहित १५० सीसी इन्जिन क्षमता माथिका मोटरसाइकल, ३० डलर माथिका मोबाइल सेट, ४० इन्च माथिका टेलिभिजन सेट, गुट्खा, लेज, कुर्मुरे, खेलौना, तास लगायतका १० प्रकारका वस्तुमा पूर्णरूपमा आयात प्रतिबन्ध लगाइदियो । यसअघि नै केन्द्रीय बैंकले यी १० प्रकारका वस्तुहरुसँगै ४७ प्रकारका हार्मोनिङ कोड गरेका विदेशी तयारी तथा कच्चा वस्तुको आयातमा एलसीमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिसकेको थियो । अन्ततः १३ महिनापछि गत पुस मसान्तबाट यी प्रतिबन्धित बस्तुको आयात फुकुवा भएको छ । तथापि सवारी आयात भने बढ्न सकेको छैन ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मुश्किलले ३ अर्ब १४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरका मात्र साना तथा मझौला सवारी साधनहरु भित्रिएका छन् । यसले सरकारी राजस्व समेत प्रभावित हुन पुगेको छ । यद्यपि समीक्षा अवधिमा विद्युतीय गाडी भने २ हजार युनिट भन्दा बढी आयात भएको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २ हजार ९ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिदै गर्दा ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशत पनि सवारी आयात हुन सकेको छैन । आएका गाडीहरु पनि लगानीको अभावमा भन्सारमा नै थुप्रिएका छन् । वीरगन्ज भन्सार र भैरहवा भन्सारमा गरी तीन हजार प्लस गाडीहरु रोकिन पुगेका छन् ।

कम्पनीको दबाब झेल्दै आयातकर्ता
नीतिगत रुपमा सवारी साधन आयातको प्रतिबन्ध खुलेपनि अझै वातावरण सहज छैन । एलसी प्रतिबन्ध हटेपनि सवारी कर्जामा गरिएको चौतर्फी घेराबन्दीले सवारी आयातकर्ताहरु प्रताडित छन् । जसोतसो भन्सारसम्म गाडी ल्याए पनि व्यवसायीहरुले भन्सारबाट गाडी पास भने गर्न सकिरहेका छैनन् ।

‘सवारी आयातकर्तामाथि कम्पनीको ठाडो दबाब छ । तोकिएको लक्ष्य नपु¥याएमा डिलर खोस्छु भन्ने सम्मको चेतावनी दिन्छन् । यता व्यवसायीहरुमाथि आर्थिक दबाब त छदैछ । जसोतसो गरेर व्यवसायीहरुले गाडी उठाए पनि भन्सार पास गर्न सकिरहेका छैनन्’, अध्यक्ष थापाले भने ।

१ रुपैयाँ बराबरको एलसीमा गाडी आयात भए पनि भन्सार विन्दुमा लाग्ने भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क लगायत गरी गाडीको लागत २–३ रुपैयाँ सम्मले बढ्ने हुदा सो लगानी जुटाउन नसक्दा व्यवसायीहरु भन्सारमा नै गाडी थन्क्याउन बाध्य भएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । यस्तो गाडी पार्किङ गरेबापत व्यवसायीहरुले प्रतिदिन/प्रतिगाडी ५१० रुपैयाँ अनाहकमा तिर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

बैंकहरु किन लगानी गर्न चाहदैनन् ?
घरजग्गा, सवारी साधन जस्तो हायर पर्चेजमा राम्रो नाफा भए पनि पछिल्लो समय बैंकहरुले यस्ता क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न छाडेका छन् । विलाशिताका वस्तुमा कर्जा लगानी निरुत्साहित गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीति त छदैछ थप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिले समेत बैंकहरु खुम्चिन पुगेका हुन् ।

‘हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रुप हेर्ने भन्दा पनि वित्तीय कारोबार र लगानी हेर्ने हो । संस्थाहरुले जारी नीति, निर्देशन, मापदण्ड पालना गरेका छन्÷छैन त्यो हेर्ने हो’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘केन्द्रीय बैंक स्पष्ट छ, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै परिमाणमा र तोकिएको ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरेको छ÷छैन कडाइका साथ अनुगमन गर्छ । र बदमासी भेटिए त्यस्तो संस्थालाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ ।’

यता वाणिज्य बैंकहरुले पनि केन्द्रीय बैंकको नीतिकै कारण आफूहरु सवारी कर्जामा लगानी घटाउन बाध्य भएको स्विकार्छन् ।

केन्द्रीय बैंकको नीति अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा ४० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, जलविद्युत तथा सिचाइ तथा साना, लघु तथा घरेलु उद्योग (एसएमइज) का क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्छ । तर, हालसम्म बैंकहरुले यस्तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल लगानीको २८.८३ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । यद्यपि घरजग्गा, धितोपत्र बजार जस्ता क्षेत्रमा बैंकहरुले अहिले पनि राम्रै लगानी गरिरहे पनि यता सवारी कर्जामा भने लगानी गर्न छाडेका छन् ।

विगत पाँच वर्षमा हायर पर्चेज लोनको स्थिति
तथ्यांक हेर्दा विगत पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको कुल कर्जा लगानी दोब्बर भन्दा बढीले बढे पनि यता हायर पर्चेजमा जाने कर्जाको भोल्युम भने त्यति बढ्न सकेको देखिदैन । यस्तो कर्जा प्रवाहको तुलनामा थप उल्टो घट्दो क्रममा देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २०–२२ खर्बको कर्जा लगानी रहेको अहिले ४८ खर्ब भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको स्थिति छ । तर, यता हायर पर्चेजमा बैंकहरुले गरेको कर्जा लगानी भने सरदर २–३ प्रतिशतको हारहारीमा रहेको छ ।