७ महिनादेखी लाग्दै आएको आयत प्रतिवन्ध हट्यो, अटो व्यवसायीको आन्दोलन कार्यक्रम यथावत

सरकारले विगत ७ महिनायता लगाउँदै आएको आयत प्रतिवन्ध पुष १ गतेबाट हट्ने भएको छ । हिँजो वसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले यसअघि लाग्दै आएको सवै प्रकारका आयत प्रतिवन्ध हटाउने निर्णय लिएको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा दवाव परेको भन्दै वैशाख १४ गतेदेखी सवै प्रकारका कम्वस्चन इन्जिनयुक्त कार, जीप र भ्यान तथा १५० सिसी माथीका मोटरसाइकलको आयतमा प्रतिवन्ध लगाइएको थियो ।

प्रतिवन्धका कारण लामो समयसम्म सवारीसाधन आयत गर्न नपाएको र यसले व्यावसाय चौपट वनेको भन्दै व्यवसायी अन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले सवारी साधनको आयत तत्काल खुल्ला गर्नुपर्ने, सत् प्रतिशतसम्मको नगद मार्जिन हटाउनु पर्ने, अटोलोनको प्रवाह सहज हुनपर्ने र व्याजदर कम हुनुपर्ने लगायत १० वुँदे माग राख्दै आएका छन् ।

यी माग राखेर आन्दोलित हुँदै आइरहेका व्यवसायीले भोली माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने कार्यक्रम समेत राखेका थिए । उक्त कार्यक्रम अगावै सरकारले आयतमाथीको प्रतिवन्ध हटाएपनि अन्य धेरै माग सम्वोधन हुन वाँकी रहेको भन्दै दवावलाई निरन्तरता दिइने आन्दोलनका संयोजक एवं नाडाका उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले बताए । उनका अनुसार भोली ११ वजेदेखी माइतिघर मण्डलामा हुने धर्ना कार्यक्रम यथावत रहनेछ ।

‘हामीले राख्दै आएको १० वुँदे माग मध्ये एउटालाई मात्र राज्यले संवोधन गरेको छ । यसले हाम्रो समस्या सम्वोधन नहुने कारण भोलीको धर्ना कार्यक्रम सकिए लगत्तै कार्यसमितीको वैठक वोलाएर दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्छौ । हाम्रा मागहरु पुरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित हुँदैन’ नेपाल अटोसंगको कुराकानीमा उनले भने ।

यस्ता छन् अन्य मागहरु
नाडाले सवारीसाधनको आयत खुल्ला गर्नुपर्ने मागलाई पहिलो नम्वरमा राखेर आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । उसको अन्य मागहरुमा राष्ट्र वैंकद्धारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन २०७९ तत्कालका लागी स्थगित गर्नुपर्ने, नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाएर पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने, हालको व्याज तथा प्रिमियम दरलाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नका लागी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

यसैगरी हायर पर्चेज कर्जामा जोखीम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अबस्थामा ल्याउनुपर्ने, तरलता अभवालाई सहज बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, अटो लोन स्विकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डर वापतको भुक्तानी समयावधी सवारी साधन वैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनु पर्ने मागर राखेका छन् ।

अन्य मागहरुमा हायर प्रचेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको सिमा पचास प्रतिशतबाट वृद्धि गरी सत्तरी प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, पूर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षका लागी थप गरिनुपर्ने र कोभिड तथा आयत प्रतिवन्धका कारण लामो समयदेखी थला परेको अटोमोवाइल व्यवसायको पनुरुत्थानका लागि कर्जामा पूर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने रहेका छन् ।