१० लाखको सवारी बिक्री गर्दा यसरी पुग्छ ४२ लाख मूल्य, पुनर्विचार गर्न नाडाको आग्रह

काठमाडौं – कुनै पनि सवारी साधन विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री गर्दा निश्चित प्रतिशत रकम खर्चमा जोडेर केही प्रतिशत नाफाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर सो खर्च र नाफा प्रतिशत व्यावहारिक नभएकाले यसलाई व्यावहारिक बनाउन नाडाले सुझाव दिएको छ ।

नियमावली अनुसार सिधै ग्राहकलाई सवारी साधन बिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलर वापत बिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पेज नं. ३५ (क) को २० प्रतिशत (क) भनेको इन्भ्वाइस मूल्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

उदाहरणको लागि कूनै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन १० लाख रुपैयाँमा आयात भएको छ र उक्त सवारी साधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ । मानौं त्यसमा ३० लाख भन्सार तथा अन्य महशुल लागे पछि सवारी साधनको मुल्य ४० लाख हुन जान्छ । अब त्यसमा १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाखको मार्जिन जोड्ने हो भने त्यसको मूल्य ४२ लाख रुपैयाँ हुन जान्छ ।

नाडाले भनेको छ – उपनियम (ढ) मा उपभोक्तासंग लिने मूनाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशत तथा (ण) मा डिलरका लागि छुट सहितको मूनाफा (ढ ) को ३० प्रतिशत भन्ने उल्लेख भए अनुसार यो मुनाफाको समिकरणले अधिकतम खूद्रा मूल्य (MRP) मा कारोवार गर्दा लागत खर्च उठ्न सक्ने प्रश्न नै रहदैन । किनकी यो समिकरणमा सम्पुर्ण खर्चका खण्डहरु समाहित गरिएको छैन । जस्तै खण्ड (झ) (ञ) (ट) (ठ) र (ड) अतः यी खण्डका खर्चहरु मात्र खण्ड (क) को २० प्रतिशत तथा (ण) को ३० प्रतिशत ले कसरी परिपुर्ति गर्न सकिछ भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त रुपमा रहन्छ । यो मुल प्रश्नको समाधानको पाटो पनि निराकरण होस् ।

तर सो मार्जिनले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नै नहुने नाडाको भनाइ छ । किनकी व्यवसायीले बूझाउनु पर्ने बैंकको व्याजदरका साथै अन्य विभिन्न खर्चहरु समाहित गरिएको हून्छ । साथै त्यसैबाट ग्राहकलाई खुशी पार्न अनेक छुटहरु समेत दिनू पर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ । यो स्थितिमा व्यवसायीहरुले यति थोरै मार्जिनमा कसरी आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न सक्छ, यो एउटा सोचनीय विषय भएको बताइएको छ ।

नाडाले भनेको छ, ‘हाम्रो सवारी साधनको व्यवसाय र खुल्ला अर्थतन्त्रमा के कति नाफा लियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हूने देखिदैन किन भने अलग अलग कम्पनीको अलग अलग खर्च रहेको हून्छ । सामानको प्रकृति अनुसार अलग अलग तरिकाले बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा धेरै कुराहरु ग्राहक समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ ।’

नाडाले यी र सम्बन्धित अन्य विषयमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालसँग भेट गरी छलफल गरेको छ ।

छलफलमा नाडा अध्यक्ष करण चौधरीका साथै नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एसोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

सरकारले गत फागुन २५ को राजपत्रमा एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा नयाँ विवरण प्रकाशित गरेको छ । सोही विवरणका वारेमा नाडा र महानिर्देशक बिच विस्तृत रुपमा छलफल भएको हो ।

छलफलको अन्त्यमा महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउदै तत्सम्बन्धमा थप वर्कआउट गरी दुवै पक्षविच पुनः छलफल गर्ने बताए ।